भावी आईजीपी ‘क्लियर’ गर्दै काम चलाउ देउवा सरकार

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १६,

मुलुकमा आमनिर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान काम चलाउ सरकारले सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्नेगरी नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा प्रक्रिया थालेको छ । बढुवाको यो खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाको ताजा जनादेशबाट अनुमोदन हुन नसकेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सक्रिय रूपमा लागेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचनमा पराजय भोगेका गृहमन्त्री खाँडलगायतका मन्त्रीहरूले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्री खाँडको यो कदमलाई धेरैले अस्वाभाविक र अपाच्य भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । ताजा जनादेशपछि आगामी सरकार कुन पार्टी र कसको नेतृत्वमा बन्ने स्पष्ट तस्बिर बाहिर नआइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले आफूनिकट व्यक्तिलाई भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउनेगरी हतारहतारमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । नेपाल प्रहरीमा अहिले चार एआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । एआईजी विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुक अवकाशमा गएपछि ती पद रिक्त भएका हुन् ।एआईजी पोखरेलले आईजीपी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै २ साउनमा दिएको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत नगरेपछि उनी २० साउनमा एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण स्वतः अवकाशमा गएका थिए । त्यस्तै, अन्य तीन जना पनि ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अवकाशमा गएका थिए । तीमध्ये आचार्य २३ भदौमा, बीसी १५ कात्तिकमा र धानुक २२ कात्तिकमा अवकाशमा गएका थिए । उनीहरू चार जनाको ठाउँमा निर्वाचन सकिएको र ताजा जनादेशअनुसारको नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा बढुवाका लागि सक्रियता बढाइएको हो । हाल डीआईजीको वरिष्ठतामा तीन जना प्रहरी महानिरीक्षक सिंहकै ब्याची छन् । मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख मसउद आलम खाँ, लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्य सिंहका ब्याची हुन् । एआईजी बढुवामा उनीहरू तीन जनाको दाबी स्वभाविक नै हो । उनीहरू तीन जनालाई बढुवा दिँदा कसैमाथि अन्याय पनि हुँदैन र यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पनि पर्दैन । सिंहसँगै आगामी ११ चैतमा उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानेछन् । त्यसो त निर्वाचनवअगावै पनि बढुवाको प्रयास नभएको होइन । निर्वाचन आचारसंहिता र प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको अनिच्छाका कारण बढुवा रोकिएको थियो । तर, उनीहरूबाहेक अर्काे एक जना जो बढुवा हुन्छन्, उनी नै भावी आईजीपीका दाबेदार हुने हुनाले कामचलाउ देउवा सरकार एआईजी बढुवाका लागि सक्रियताका साथ लागेको हो । त्यसो त आफ्नै ब्याचमा पनि एसएसपीमा पछि रहेका सिंहलाई देउवा सरकारले डीआईजी बढुवा गर्दा अगाडि तानेको थियो । वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राईपछि तेस्रोमा मात्रै सिंह डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । उनीपछि चौथो नम्बरमा दीपक थापा बढुवा भएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्काे ब्याच अर्थात विशेष ब्युरोका डीआईजी अशोक सिंहलाई भावी आईजीपी बनाउनेगरी अहिले बढुवाको खेल रचिएको हो । उनलाई जसरी पनि एआईजीमा बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको असहमतिबीच गृह मन्त्रालयले एआईजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको छ । सैद्धान्तिक सहमति लिने क्रममा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेको खुलासा भएको छ । गृहले प्रहरीका केही पदमा सरुवा–बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै सैद्धान्तिक सहमति मागेपछि निर्वाचन आयोगले सहमति दिएको थियो । तर, गृहले मागेको सैद्धान्तिक सहमति एआईजी बढुवाका लागि भएको आफूहरूलाई थाहा नभएको आयोग स्रोतले बतायो । त्यसो त निर्वाचन आचारसंहिता जारी रहेको अवस्थामा कसैलाई बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले व्यक्तिको नाम र विवरण उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोग पठाउनुपर्छ । तर, गृहले सैद्धान्तिक सहमति मागे पनि अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ । गृहले गोलमटोल पत्र लेखेर आफूहरूलाई नै गुमराहमा राखेको निष्कर्षमा पुगेको आयोगले यस विषयमा गृहसँग जवाफ माग्ने तयारी गरिरहेको छ ।