अचाक्ली शुल्क बढाउने विद्यालय विरुद्ध अभिभावक सडकमा

रासंसा/पर्सा, आषाढ १९,

मुलुकमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले दिएको आदेश विपरित पर्साका नीजि विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नछोडेपछि त्यसको विरोधमा अभिभावक सडकमा उत्रिएका छन् । अदालतको आदेशको बर्खिलाप गर्ने नीजि विद्यालयहरु विरुद्ध विभिन्न १४ शुत्रीय माग राख्दै अभिभावकहरु सडकमै नै उत्रिएका हुन् । अतिरिक्त शुल्क नलिन स्थानीय प्रशासन, वीरगन्ज महानगरपालिका र विद्यालयहरुसँग अनुनय विनय गर्दा समेत पार नलागेपछि बाध्य भएर सडकमा उत्रिन परेको अभिभावकको भनाई छ । स्थानीय गौतम मा.वि., जिएचपी मा.वि. लगातय वीरगन्जमा नाम चलेका नीजि विद्यालयमा बालबालिका पढाइरहेका अभिभावकले शनिबार वीरगन्जमा विद्यालयका विरुद्धमा नारा जुलुस गर्द प्रदर्शन गरे । विद्यालयहरुले उच्च अदालतको फैसला विपरित बार्षिक शुल्क लिने गरेकोले सो शुल्क फिर्ता गरियोस्, पोषाक खरिद गर्ने व्यवस्था खुल्ला गरियोस्, एकै बर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि बढाएको मासिक शूल्क बृद्धि गर्ने कार्य बन्द गरियोस् जस्ता १४ सुत्रीय माग आफूहरुले अघि सारेको अभिभावकको भनाई छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा धरौटीका नाममा लिएको शुल्क फिर्ता गरियोस्, विद्यालय हाताभित्र कुनै दुर्घटना भएमा त्यसको सम्पूर्ण उपचार खर्च विद्यालयले गरोस् जस्ता व्यवहारिक माग मात्र आफूहरुले राखेको संघर्ष समिति पर्साका उपाध्यक्ष लक्षणलाल साहले पनि तर्क गरे । ‘विद्यालयले तोकेकै ठाउँमा पोशाक, पाठ्यपुस्तक त लिएकै छौं । विद्यालयमा खेलकुद नभए पनि खेलकुद शुल्क, बार्षिक शुल्क जस्ता अतिरिक्त शुल्क लिन छोडेनन् । अनि बाध्य भएर संघर्ष समिति नै गठन गरी चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्न थालेको संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष संदिप कुमार साहले बताए । नीजि विद्यालयहरुले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरेपछि गतबर्ष अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा त्यसको विरुद्धमा मुद्दा नै दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दा उपर न्यायधिशद्वय रमेशकुमार पोख्रेल र अर्जनप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि भनी २०७८ साउन २७ गते बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । वीरगन्जका ठूला नाम चलेका नीजि विद्यालयहरु मध्ये जीएचपी मा.वि.ले नर्सरीदेखि युकेजीसम्म ५ हजार, १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्म ५ हजार ५ सय, ६ कक्षाबाट १० कक्षासम्म ६ हजार ५ सय एनुअल चार्ज भनी लिने गरेको अभिभावक अजय गुप्ताले बताए । त्यसै गरी गौतम मा.वि.ले कक्षा ६ को ६ हजार ५ सय, ९ कक्षा ९ को ७ हजार ५ सय लिइरहेको त्यहाँकी अभिभावक सारदा राउत कुर्मीले पनि बताइन् । यो शुल्क ता नमूना मात्र हो । यस्ता अतिरिक्त शुल्क त त्यहाँ नानी पढाउने हरेक अभिभावकलाई थाहा छ उनले पनि तर्क गरिन् । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ सँग सम्बन्धित बिषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन माथी अन्तिम सुनुवाई हुँदाका वखत व्याख्या र विवेचना भई न्याय निरुपण हुने नै हुँदा अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको २०७८।२।२६ को अत्यन्त जरुरी सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम स्वीकृत पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक वाहेक अन्य पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक प्रयोग नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को ४२ ( १ ) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दा भने अझै सम्म पनि टुंगो लागिसकेको छैन । ‘नीजि र सामुदायिक गरी ७५ वटा विद्यालय र एन प्याव्सन, प्याव्सन तथा वीरगन्ज महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण पर्मादेशको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थिए’ अधिवक्ता प्रमोद प्रसादले भने । सो मुद्दाको फैसला नै हुन नदिने गरी विपक्षीहरुले मिति सारेको सारेकै छन् । यो मुद्दा अन्तिम टुँगो लागे अभिभावक यसरी सकडमा नै आउन नपर्ने गरी विभिन्न अतिरिक्त शुल्कका सन्दर्भमा माग गरिएको अधिवक्ता प्रमोदले राजधानीसँग बताए ।