हत्या आरोपदेखि भ्रष्टाचार अभियोगसम्म जननिर्वाचित पाँच सांसदलाई

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २५,

प्रतिनिधिसभामा जननिर्वाचित पाँच जना सांसद विभिन्न आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् । जनताबाट निर्वाचित उनीहरू जनताकै क्रुर हत्या अभियोगदेखि भ्रष्टाचार र बलात्कार मुद्दा खेपिरहेका छन् । वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आइरहेका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसका दुई र जसपाका दुई सांसद छन् । त्यस्तै, एमालेका एक सांसद बलात्कार प्रकरणमा निलम्बनमा छन् । २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो । तर, गच्छदार ३० असार २०७८ मा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । धरौटीमा रिहा भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएकाले गच्छदार निलम्बनमै छन् । निलम्बित हुनेमा कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र मोहमद अफताव आलम, जसपाका रेशमलाल चौधरी र हरिनारायण चौधरी तथा एमालेका मोहन बानियाँ छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा छन् । हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अर्को सांसद हुन् मोहम्मद अफताब आलम । निर्वाचनताका इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएर मारेको अभियोगमा अफताब आलम हाल पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । २७ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनको माहोल तातिरहेका बेला रौतहटको राजपुरस्थित खरदवामा भएको बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप छ । हत्या अभियोगमै जसपाका सांसद रेशमलाल चौधरी पनि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । हाल उनले आफ्नै श्रीमतीको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चौधरी १४ फागुन २०७४ देखि हत्या अभियोगमा कारागार छन् । उनलाई ७ भदौ २०७२ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा आठ जनाको हत्याको मुख्य अभियुक्त भएको दाबी गर्दै प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अघिल्लो दिन २७ चैत २०६४ मा आलमका काका शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको थियोे । सो विस्फोटमा परेर २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसिअख्तर मियाँ घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई जिउँदै भट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा आलम हाल कारागारमा छन् । आलमलाई २६ असोज २०७६ मा रौतहटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । पीडितको जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कत्तिक २०७६ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सोविरुद्ध उनी उच्च अदालत वीरगन्ज पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतले २४ माघ २०७६ मा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । हाल उनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएकामध्ये चौधरीसहित सात जनाको सजाय सदर र चार जनाको हकमा सजाय घटाउने आदेश दिएको थियो । चौधरीले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन् । हाल उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको हत्या भएको थियो । हत्या अभियोगमा उनलाई प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएर खोजी गर्नेक्रममै उनले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा विजयी भए पनि उनी संसद्मा उपस्थित हुन पाएनन् । बर्दियाका गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो । पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका अर्का सांसद हुन् हरिनारायण चौधरी । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद चौधरी निर्माण कम्पनीका मालिक पनि हुन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक रहेका चौधरीले देशका विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माणको काम अलपत्र पारेको र कमसल काम गरेको पाइएपछि अख्तियारले १९ असोज २०७५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, एमालेका सांसद मोहन बानियाँ पनि महिला बलात्कार गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन् । एमालेबाट मुगुका समानुपातिक सांसद बानियाँ बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परेका हुन् । जुम्लाकी एक शिक्षिकालाई २५ लाख रुपैयाँ सापटी फिर्ता दिन भन्दै नेपालगन्ज बोलाएर बलात्कार गरेको बानियाँविरुद्ध उजुरी छ । १६ फागुन २०७८ मा नेपालगन्ज विमानस्थलबाट बानियाँलाई प्रहरीले बलात्कार अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । सांसद पद निलम्बनका लागि चौधरीले सर्वोच्चसम्म निवेदन दिए पनि उनको पक्षमा आदेश जारी हुन सकेन । हाल उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तानी गरिरहेकोमा सो अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २२४ मा कुनै पनि अपराधमा पक्राउ परेका सांसद हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।