सत्तारूढ दललाई एमसिसीमा नैतिकताको प्रश्न

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुन १०,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघिसम्म सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भन्ने गरेका थिए, ‘एमसिसी टेबुल गर्न दिनुस्, मतदान पक्षविपक्षमा जता गरे पनि गठबन्धन टुट्दैन।’ सुरुमा गठबन्धन दलका ‘एमसिसी विरोधी’ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल देउवाको कुरा मान्न तयार थिएनन्। सोहीअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा टेबुल भयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले समेत चर्को नाराबाजी गरेर ‘औपचारिकता’ निभाए। कार्यकर्ताले बानेश्वरको सडकमा आन्दोलन गरे। एमसिसी टेबुल गर्न दिइए पनि ‘पक्षमा मतदान’ नगरेर ‘फेस सेभ’ गर्ने मुडमा दाहाल–नेपाल देखिएका छन्।
तर देउवाले ‘गठबन्धनको विकल्प’ नै खोज्नेगरी दबाब बढाएपछि आइतबार बिहान एमसिसी टेबुल गर्ने विषयमा सहमति जनाउन उनीहरू बाध्य भए। एमसिसी अनुमोदनमा प्रतिबद्ध देखिएको कांग्रेस उनीहरूलाई सजिलै छाड्ने अवस्थामा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त नछाड्ने मुडमा देखिएको कांग्रेसले सत्तारूढ दलहरूलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन दिने स्थिति देखिएको छैन। कांग्रेसले त्यसका लागि अस्त्र बनाएको छ– नैतिकताको प्रश्न! प्रधानमन्त्री देउवाले भनेअनुसार संसद्मा टेबुल गर्न दिएर गठबन्धन पनि जोगाउने र पक्षमा मतदान नगरेर विरोधको राजनीति पनि गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल छन्। तर उनीहरूलाई सोचेजस्तो सजिलो भने देखिन्न। विगतका सरकारहरूले एमसिसीबारे निर्णय गर्दा हाल विरोधमा देखिएका दलका अधिकांश नेताहरू मन्त्रिपरिषद् सदस्य थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्ववर्ती सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको थियो। यिनै दृष्टान्त सुनाउँदै कांग्रेसले सबैजसो दललाई एमसिसीबाट भाग्न नदिन ‘नैतिकताको प्रश्न’ तेस्र्याइरहेको छ। कांग्रेसले नैतिकताको प्रश्नमात्रै सोधिरहेको छैन, भूमिकाअनुसार सरकारमा रहनेनरहनेसम्मको अवस्थाको समेत धम्की दिइरहेको छ। ‘सबै सांसद संसद्मा उभिएर पक्षविपक्षमा मतदान गर्दा एउटा प्रश्न भने उठ्छ। ‘टेबुल भएको प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनुभएको थियो, उहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो,’ आइतबारको संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘यो प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्ने हो भने माननीय भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दावाद भनेर नारा लगाउनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल मुर्दावाद भनेर माओवादीका सांसदले र माधव नेपाल मुर्दावाद भनेर एकीकृत समाजवादीका सांसदले नारा लगाउनुपर्छ।’ एमसिसीको विरोधमा देखिएका सत्तारुढ दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग आगामी तीन तहका निर्वाचनसम्मै गठबन्धन चाहन्छन्। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्दा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि होला, जवाफदेहिताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाफ दिने कुरा पनि होला,’ महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ।’ जनमतको आधार कम देखिएका यी दलहरू गठबन्धनबिना निर्वाचनमा जान डराइरहेका छन्। यस्तोमा कांग्रेसबाट चेतावनीको संकेत आइरहँदा सत्तामात्रै होइन, आगामी निर्वाचनमा अस्तित्व पनि नजोगिने गरी हुन सक्ने हारबाट उनीहरू त्रसित छन्। यस्तोमा एमसिसी उनीहरूलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ।