८ मन्त्रालय र ७०१ दरबन्दी कटौती हुँदा वार्षिक ४८ करोड बढी बचत हुने

रासंसा/मकवानपुर, चैत्र १५,

मुलुकमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउँदै मितव्ययी शासन प्रणाली अपनाउन प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण अध्ययन गरेको गरेको छ । सरकारले खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रशासनिक संरचनामा फेरबदलको तयारी गरेको हो । प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाउने र कर्मचारी दरबन्दी प्रभावकारी बनाउने तयारी अनुसार प्रदेश सरकारले गत कात्तिकदेखि समिति गठन गरी अध्ययन थालेको थियो । प्रतिवेदनमा ७ वटा मन्त्रालयलाई विभागीय जिम्मेवारीसहितको विभाजन पनि गरिएको छ । तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी गत मङ्सिर पहिलो हप्ताबाट काम थालेको विज्ञ टोलीले २७ फागुन बुधबार प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले प्रदेशको प्रशासनिक क्षेत्रको अवस्था मूल्याङ्कनसहित प्रदेश सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समिति संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक मन्त्रालय संख्याको सुझाव, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको आवश्यकता निर्धारण, कर्मचारीहरूको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)सहितको सरकारलाई प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो ।उक्त समितिले प्रदेशको अनावश्यक संरचना खारेज गरे ३५ वर्षमा राज्यको १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्व बचत हुने देखाएको छ । सत्ता टिकाउन विगतमा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै संरचनागत सुधारमा लागेको सरकारले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सहमतिपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ । प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौतीबाट मात्रै वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । समितिको उक्त प्रतिवेदन प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ बनाउने तथा विभिन्न बोर्ड तथा निर्देशनालय र आयोगहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताए । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । अध्ययन समितिले प्रदेशमा रहेका ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक दरबन्दी सिर्जना गर्दा दीर्घकालीन दायित्व व्यहोर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । सामान्यतः एउटा कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरी ६० वर्षसम्म सेवारत रहेमा निजको औसत सेवा अवधि ३५ वर्ष मान्दा तह अनुसारको प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट प्रदेश सरकारलाई सो अवधिमा ठुलो दायित्व पर्ने समितिका सदस्यको भनाइ छ । तह अनुसार प्रत्येक दरबन्दी सिर्जनाबाट ३५ वर्ष सेवा अवधिमा उत्पन्न हुने वित्तीय दायित्व १६ अर्ब बढी हुने समितिले जनाएको छ । मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाईको बिचमा अन्य संरचना भए त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । पूर्वसचिव वाग्लेको समितिले दिएका सुझाव तथा सिफारिसको व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक कार्यान्वयन बारे मन्त्री पौडेल नेतृत्वको निर्देशक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । निर्देशक समितिले सरकारले सेवामूलक क्षेत्रमा दरबन्दी कटौती नगर्ने र दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय मात्र हटाउने गरी प्रतिवेदनको अन्तिम परिमार्जनको तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश यसअघिका विभिन्न सरकारले सत्ता जोगाउने नाममा पटक–पटक टुक्रा पारेर बढाइएको मन्त्रालय सङ्ख्यादेखि अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी गरिएको थियो । सोहीअनुसार साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लाहरूमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरू, हेटौँडामै भएका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी भएको निर्देशक समितिका संयोजक मन्त्री पौडेलले बताए । निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीले बुझाएको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम होइन । विज्ञ टोलीले दिएको सुझावलाई निर्देशक समितिले अध्ययन गरिरहेको र राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए । ‘हामीले विज्ञ टोलीको सुझाव बुझेका छौँ । यसलाई निर्देशक समितिले अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । विज्ञहरूका कतिपय सुझावहरू व्यवहारिक रूपमा बढाउनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूको प्रतिवेदनमा ७०१ कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव छ । तर कृषि र स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक निकायहरूमा दरबन्दी कटौती गर्नु हुँदैन । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा सकेसम्म बढी सुविधा दिनुपर्छ । दोहोरिएका संरचनाहरूमा भने कटौतीको कुरा जायज हुन सक्छ । प्रदेशको आन्तरिक प्रशासन र कर्मचारीसँग मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक सहमति विना यसलाई जबरजस्ती अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’ मन्त्री पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीले प्रदेशका विभिन्न संरचनाहरू गाभ्ने वा हटाउने र करिब ७०१ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सेवामूलक क्षेत्रमा भने कटौती गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सम्भवतः यसै महिनाभित्र अध्ययन सकेर विज्ञहरूसँग पुनः छलफल गरी प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा लगिने उनले बताए । निर्देशक समितिका सदस्य एवम् प्रदेश सरकार प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गरी खर्च कटौती गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । संगठन संरचना सुदृढीकरणका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । मन्त्री तामाङले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनसहित प्रदेशमा ८०० सम्म दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रशासनिक बोझ घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन मन्त्रालय र कार्यालयको सङ्ख्यामा कटौतीको तयारी गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई खारेज गरी त्यसको कार्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय मातहतको शाखाले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ, जसले आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत बन्द हुने मन्त्री तामाङले बताए । ‘मन्त्रालयहरू मर्ज हुँदा सहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइलाई एकै ठाउँमा राख्ने तयारी छ । वन र यातायात बाहेकका अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयहरू हटाएर जिल्ला–जिल्लामा एकीकृत कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेशको प्रशासनिक खर्चमा झण्डै ३० प्रतिशतले कमी आउने उनले दाबी गरे । उनले हाल प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको करिब २५ करोड रुपैयाँको बजेटलाई १८ देखि २० करोडको हाराहारीमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताए । पूर्वाधारतर्फ हाल रहेका धेरै कार्यालयलाई घटाएर ५ वटा डिभिजन कार्यालय मात्र बनाउने प्रस्ताव छ ।’ उनले भने, ‘हामीमा कर्मचारी कम भएको होइन । साना आयोजनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले जनशक्तिको माग बढी देखिएको हो । अब आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने र थोरै जनशक्तिबाट धेरै प्रतिफल निकाल्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’