खोइ कहाँ पुग्यो भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान ?

रासना/सुर्खेत, माघ १७,

मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सधैं लाग्ने गरेको आरोप हो, ठूला माछा जोगाउने र सानालाई समात्ने । भ्रष्टाचारमा ‘ठूला माछा’ भन्नुको अर्थ ठूलो शक्ति र उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई जनाउँछ । तल्लो ओहदाका व्यक्ति संलग्न भएका उजुरीको फटाफट अनुसन्धान पूरा गर्ने तर ठूला एवं उच्चपदस्थ व्यक्ति संलग्न भएका उजुरीमा वर्षौं अल्झाउने । कर्णाली प्रदेश सरकारको ठूलो रकम र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको एउटा उजुरीमा भने अख्तियारको मौनता रहस्यमय छ । प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्पन्न भएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ उद्घाटन कार्यक्रममा भएको अनियमिततासम्बन्धी अख्तियारमा परेको उजुरी ७ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै अनुसन्धान पूरा भएको छैन । यस्तै आरोपका कारण अख्तियारप्रति स्थानीयस्तरमा जनविश्वास छैन । कर्णाली प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका उजुरीहरू हेर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्ति संलग्न उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गर्न सकेको छैन । २६ फागुन २०७४ बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ मनाउने निर्णय गरेको थियो । १ वैशाख मा मुगुको रारातालमा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने निर्णय गर्दै विभिन्न समिति÷उपसमिति गठन ग¥यो । पर्यटन वर्ष अभियानको शुभारम्भ राराताल परिसरबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको १७ फागुन २०७५ को बैठकले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । झन्डै १ वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कागजातहरू, पर्याप्त प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा अख्तियारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । त्यसअघि २८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ४६ लाख रुपैयाँको अख्तियारी दिएको थियो । बेरीतले खर्च गरेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले विभिन्न शीर्षकमा त्रुटि औंल्याएको थियो । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको थियो । सार्वजनिक लेखाले उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलगायतलाई आधार मान्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थालेको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत स–सानो बजेटमा भएका कार्यक्रमको अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदै आएको अख्तियारले सात वर्ष बित्दासमेत अझै अनुसन्धान पूरा नगरी ‘ठूला माछा’ समात्नबाट पन्छिएको छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा लाखौं अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै अख्तियारको आलोचना हुने गरेको छ । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दीनबन्धु श्रेष्ठले खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तत्कालीन सभापति श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१ वर्ष लगाएर प्रमाण संकलन ग¥यौं, कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको सप्रमाण प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रूपले तयार ग¥यौं तर प्रदेश सरकारले हाम्रो निर्देशनको पालना ग¥यो न त अख्तियारले नै आफ्नो दायित्व निर्वाह ग¥यो । सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेको, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूले अख्तियारीबिनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएकोलगायतका निष्कर्ष निकाल्दै पूर्ण अनियमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४६ लाख रुपैयाँ निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने, प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराउनु, मन्त्रालयहरूले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण दिनु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्वतन्त्र र संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला यो मुद्दाको अनुसन्धानमा विलम्ब हुनुले सो आरोपलाई पुष्टि गरेको उनी बताउँछन् । कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको फाइल अघि बढाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उनीहरूका स्वकीय सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरू फस्ने भएकाले यसलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न भइरहेको हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । २०७५ लाई पर्यटन वर्ष मनाउन प्रदेश सरकारले यो अभियान सुरु गरेको थियो । तर, व्यापक अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछि हटेको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफैं सामान खरिदजस्ता कार्यमा संलग्न भएको भन्दै त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले भने बिल भरपाईको ‘भेरिफाइ’मै समय लागेका कारण निष्कर्षमा पुग्न समय लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुसन्धान पूरा नगरी हतारमा मुद्दा चलाउनुभएन, अनुसन्धानमै रहेको विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिन उपर्युक्त हुँदैन, अनुसन्धानकै चरणमा छ ।’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय मूल समिति ६ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू थिए । त्यस्तै, आर्थिक व्यवस्थापन समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सुरक्षा तथा आवास व्यवस्थापनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रचारप्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, खाद्य व्यवस्थापन तथा कोसेलीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनमा उद्योग, पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा र अतिथि व्यवस्थापनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री संयोजक रहेका थिए । पूर्वाधारमन्त्री खत्रीले भने जिम्मेवारी विभाजनमा असहमति जनाउँदै सो कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए ।