गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको राहदानी रद्द, अदालतको आदेशमा विभाग अटेरी

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ७,

मुलुकमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि पनि राहदानी विभागले गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको राहदानी रद्द (निलम्बन) गर्न ढिलासुस्ती गरेको छ। अदालतको आदेशको तीनदिन बितिसक्दा पनि विभागले जिबीको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियासम्म पनि सुरु गरेको छैन। राहदानी विभागका अन्य अधिकारीले पनि अदालतबाट आदेश सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक पत्र नआएको दाबी गरे। ‘हामीलाई कुनै पनि अदालतबाट हालसम्म आदेशको पत्राचार आएको छैन,’ विभागका सूचना अधिकारी किरणकुमार गुरुङले नागरिकन्यूजसँग भने। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले आफूलाई यसविषयमा जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘म काठमाडौं उपत्यका बाहिर छु। बिदामा पनि छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई जानकारी छैन। कार्यालयमा हाजिर भएपछि थाहा होला।’ तर, कास्की अदालत प्रशासन भने शुक्रबार नै आदेशको डिजिटल प्रति विभागमा पठाइसकेको दाबी गर्छ। ‘आदेश लगत्तै शुक्रबार नै इमेलमार्फत आदेशको डिजिटल प्रतिलिपि विभागमा पठाइसकेका थियौं,’ अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालले भने, ‘आदेशको हार्डकपी (कागजी प्रतिलिपि) पनि गइसकेको छ।’ यता राहदानी विभागका सूचना अधिकारी गुरुङले आदेश ‘प्राप्त’ भए पनि आइतबारसम्म राईको राहदानी रद्द गर्नसक्ने अवस्था नै नभएको बताए। उनका अनुसार राहदानी रद्द गर्न महानिर्देशक कार्यालयमा हुनुपर्छ। र, महानिर्देशकले राहदानी रद्द गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले सार्वजनिक निकायबाट गएका डिजिटल प्रतिलिपि पनि आधिकारिक मानिने अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागलाई इमेलबाटै प्राप्त पत्रका आधारमा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँधा नपर्ने श्रेस्तेदार खनालको बुझाई छ। ‘महानिर्देशक सम्भवतः सोमबार कार्यालयमा आउनुहुन्छ। त्यतिञ्जेल अदालतको आदेश प्राप्त भए उहाँले अन्य निर्देशकहरू र कानुनी विज्ञसँग परामर्श बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने। परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) पुष्करराज नेपालले राहदानी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि परामर्श बैठक राख्ने/नराख्ने विभागको महानिर्देशकको अधिकारक्षेत्रको विषय रहेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा राहदानी रद्द गर्ने विषयमा महानिर्देशकले परामर्श बैठक राख्नुपर्छ। अदालतको आदेश भइसकेको विषय भएकाले के गर्ने उहाँको निर्णयमा भर पर्छ।’ उनले यो काम गर्दा सोमबारै पनि राईको राहदानी रद्द हुने सम्भवना कम रहेको बताए। देशका ठुला सहरमा सहकारी खोलेर हज्जारौं बचतकर्ताको अर्बौँ बचत रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका राईलाई प्रहरीले झन्डै एकवर्षदेखि पक्राउ गर्न प्रयास गरिरहेको छ। उनी मलेसियामा व्यापार गरेर बसेको भनिएको छ। तर, मलेसिया इन्टरपोलको सदस्य नभएकाले ती नोटिसको मद्दतले राईलाई हालसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि भएका केही कूटनीतिक प्रयासलाई समेत मलेसियाले बेवास्ता गरेको बताइन्छ। नेपालको मलेसियासँग सपुर्दगी सन्धि पनि नभएकाले मलेसियाले हालसम्म सहयोग गरेको देखिन्न। राईविरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोललाई पत्राचार गरेर अघिल्लो माघ १३ गते ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गराएको थियो। डिफ्युजन नोटिसले मात्रै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लामो हुँदा फागुन २१ गते इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ समेत जारी गरेको थियो। यहीकारण प्रहरीले राईसँग रहेको नेपाली राहदानी ‘रोक्का’ वा ‘रद्द’ गर्ने अन्तिम विकल्प देखेको छ। तर, तत्काल विभागले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को हवाला दिँदै तत्काल रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएको थियो। त्यसका लागि अदालतको निर्णय लिएर आउनुपर्ने विभागको प्रतिक्रिया थियो। जसअनुसार वैशाख ३० गते पहिलो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राईको राहदानी रोक्का गरिदिन राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यतिबेला राई विरुद्ध सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएकाले राहदानी ऐन अनुसार ‘रोक्का’ गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले विभागसँग राहदानी ‘रद्द’ नै गर्न माग गरेको थियो। पछिल्लो पटक प्रहरीले जिबीसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका व्यवसायिक साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छबिलाल बन्जाडे जोशीसहितका व्यक्ति विरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धानसहित मुद्दा चलाएको थियो। त्यसअघि राईको राहदानी रद्दको माग गर्दै प्रहरी जिल्ला अदालत कास्की पुगेको थियो। जहाँ न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश सुनाइदिएका थिए। त्यसपछि जिबीको राहदानी रद्दको माग गर्दै पुस २८ गते प्रहरीको निवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो। त्यही मुद्दा २९ पुसमा न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा परेको थियो। तर, हेर्न नभ्याइनेमा पार्दै त्यो दिन सुनुवाइ भएन। शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा परेपछि यसमा सुनुवाइ हुँदै जिबीको राहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागलाई आदेश भएको थियो। राहदानी ऐन, २०७६ मा राहदानी ‘रोक्का’ र ‘रद्द’ गर्ने छुट्टाछुट्टै प्राबधान छन्। ऐनको दफा १२ को उपदफा १ (क) मा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादी अपराध सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले लेखिपठाएमा राहदानी रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस्तै, ऐनको दफा १५ मा राहदानी ‘रद्द’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा उपदफा १ (ख) मा अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यस्तै बुँदा (ख) मा यीनै कसूरमा मुद्दा चल्दा अदालतले लेखिपठाएमा, (ग) मा यी कसुरमा अदालतबाट दोषि ठहर भएमा लगायत किसिमले राहदानी रोक्का हुनसक्ने अवस्था छ। यी व्यवस्थाअनुसार राहदानी रद्द गराएको जानकारी राहदानी विभागले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, नेपालस्थित विदेशी नियोग र इन्टरपोलका कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ। जिबीको राहदानी रद्द भएपछि उनलाई नेपाल ल्याउन तुलानात्मक रूपमा पहिले भन्दा सहज हुने र मलेसियाले पनि बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने जानकारहरू बताउँछन्। ‘नत्र राहदानी रद्द हुँदा त्यहाँ हिँडडुल गर्न पाइदैन, बाहिर निस्किन गाह्रो हुन्छ। जतिबेला पनि पक्राउ पर्नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ डिआइजी मल्ल भन्छन्। ‘विदेशमा बस्न पाउने भनेको परिचय खुल्ने डोकुमेन्टले हो। त्यो भनेको राहदानी नै हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशको आवासीय सुविधा लिने पनि राहदानीकै आधारमा हुन्छ। त्यही राहदानी रद्द भए त्यो देशले डिपोर्ट गर्नैपर्छ। अवैध ढंगले बाहिरको नागरिक बस्नु त्यो देशका लागि पनि अपराध हुन्छ नि।’ कहिलेकाहीँ राजनीतिक पीडित वा राजनीतिक शरणार्थीका हकमा भने यो अवस्था अपवाद हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउने उनी बताउँछन्। यद्यपि राहदानी रद्द भएपछि नेपालले आफ्ना नियोग, अध्यागमन, नेपालस्थित मलेसियन दुतावासलगायतका निकायलाई गम्भीर भएर जानकारी दिनुपर्ने अवस्था उनी देख्छन्। ‘हामीकहाँ यस्तो लापरवाही हुने गरेको छ। अहिले त्यो नहोस्। सम्भवतः जिबीले मलेसियाको नागरिकता र राहदानी लिएका छैनन्। त्यो नलिएको अवस्थामा मलेसियन सरकारलाई गम्भीर बनाए अब पक्राउ पर्ने सम्भवना प्रबल हुन्छ,’ डिआइजी मल्लले भने।