सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ ७,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परियचपत्रसम्बन्धी परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको तीन थान रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउँदा आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य लागू गराउँदा सुरुमा सबै नागरिकको घरदैलोमा सहज रूपमा परिचयपत्र पु¥याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । आमनागरिकलाई सहज रूपमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र पु¥याएर कार्यान्वयन गर्दा सबै नागरिकलाई सहजता हुने सर्वोच्चले भनेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अब यसको काम अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुलेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगराउन भन्दै यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो,’ प्रवक्ता कुईकेलले भने, ‘रिट खारेज भएसँगै सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदनमा थप आदेश गरिरहनु परेन ।’ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौं ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १० असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो । ७ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नू–नगराउनू भनेको थियो । अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले दिएको भ्याकेट निवेदनमा एकीकृत तथ्यांक संकलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बाधा परेको दाबी गरेको थियो । सरकारले सबै सेवा चुस्त र दुरुस्त राख्न एकीकृत तथ्यांक निर्माण गरिरहेको र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरेकाले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेको थियो । त्यस्तै, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या र अन्योल भएको दाबी पेस गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न असर परेको तर्क भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्नसमेत बाधा पुगेको दाबी पेस गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्चले नागरिकता भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै आवश्यक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू भनेको थियो । यसरी नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्दा सरकारको काम दोहोरो हुनुका साथै दोहोरो वितरण पनि हुने जोखिम भएको तर्क अदालतमा सरकारले गरेको थियो ।