नेपाल मध्यम श्रेणीमा मानव विकास सूचकांकमा

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ३,

मुलुकमा मानव विकास सूचकांकमा नेपाल मध्यम श्रेणीमा रहेको निचोड निकालिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा सार्वजनिक गरिएको नयाँ मानव विकास प्रतिवेदनले यस्तो निचोड निकालेको हो। नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ छ। यसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्छ र १९३ वटा देश र भूभागहरू मध्ये १ सय ४६औं स्थानमा रहेको छ। सन् २०२१ मा नेपाल १ सय ४९औं स्थानमा थियो। सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिकको क्रममा नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि, आईसानी मेडागंगोडा लाबेलेले नेपालले विगत पाँच दशकहरूमा प्रगति गरे पनि, कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताइन्। लाबेलेका अनुसार युवाहरूका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थाहरूमाथिको विश्वाससँग सम्बन्धित छ। ‘तीनै तहका सरकारहरूबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ। संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने; प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने; साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्। यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छु नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि, लाबेलेले भनिन्। जुन विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो। मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ। सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा, नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भयो। यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भयो। सन् २०२२ मा महिलाहरूको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषहरूको ०.६३५ रहेको छ, जसका कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ हुन आउँछ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा आर्थिक सहायता र विकास संगठन (ओईसीडी) का सदस्य रहेका सबै ३८ वटा राष्ट्रहरूले सन् २०१९ मा तिनले प्राप्त गरेको सूचकांकको तुलनामा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) उच्च अंक हासिल गरे। यस्तै, सन् २०२० र÷वा २०२१ मा आफ्नो मानव विकास सूचकांकमा गिरावट सामना गर्ने ३५ अति कम विकसित देशहरूमध्ये आधाभन्दा बढी (१८ वटा देशहरू)ले अझै पनि सन् २०१९ को स्तरको मानव विकास पुनस्र्थापित गर्न सकेका छैनन्। प्रतिवेदनअनुसार असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको छ। यसकारण सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने औंल्याइएको छ। ‘गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३÷०२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएकोे हो। मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ। ‘सबै विकासशील क्षेत्रहरूले सन् २०१९ अघि कायम रहेको मानव विकास सूचकांकको अपेक्षित गतिलाई हासिल गरेका छैनन्। यसकारण उनीहरू कम मानव विकास सूचकांकको क्रमतिर गएकोले भावी मानव विकास प्रगतिमा सम्भावित स्थायी अवरोधहरू आउन सक्ने संकेत गर्दछ। मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको छ। अफगानिस्तानको मानव विकास सूचकांक १० वर्षपछि धकेलिएको छ भने युक्रेनको मानव विकास सूचकांक स्तर सन् २००४ यताकै सबैभन्दा कम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक रहेको बताएका छन्। द्रुत रूपमा विकसित हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जलवायु परिवर्तनका कारण सन २०२३ मा वृद्धि भएको कीर्तिमानी तापक्रम निकै चिन्ताजनक विषय बन्यो। यो संकटलाई सामना गर्न तत्काल एकताबद्ध कदम आवश्यक छ। प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। विश्वको कुनै पनि देश आफैंमा आत्मनिर्भर छैनन् किनभने सबै अन्य देशहरूबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का प्रमुख अकिम स्टाइनर प्रतिवेदनले दुई दशक अघि धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुशवा गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौं। उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताहरूको सबलीकरण गर्नुपर्छ। यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। जलवायु परिवर्तन, डिजिटीकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ। साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीब्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थाहरूमाथिको आस्था झन कमजोर हुने खतरा छ।’ विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ। सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पुँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो। प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लोकतन्त्रमा देखा परेका विरोधाभासले सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक रहेको तर्क गरेको छ। यसैगरी आधाभन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो जीवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको वा सीमित नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरेका छन्, र दुई तिहाइभन्दा बढीले सरकारले लिने निर्णयहरूमा तिनको अपनत्व घटेकोे उल्लेख छ।