अब मात्र २२७ कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १३,

मुलुकमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) परिमार्जन गरी ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी गराइन। एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाबाटै सुरु गर्ने भने अनुसार दरबन्दी कटौती गरिएको शर्माको भनाइ छ। हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी २ सय ९५ छ । यसमा ६८ दरबन्दी घटाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब कर्मचारीको दरबन्दी २ सय २७ मात्र हुने भएको छ। सरकारको एक वर्षको कार्यकाल पूरा भए पछि बिहीबार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको हो। सामान्यले लगेको प्रस्तावमा ७५ दरबन्दी घटाउन सिफारिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संरचना गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी २२३ भन्दा बढी नराख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७२ दरबन्दी घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सो समितिले सचिव देखि उपसचिव र शाखा अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्संरचना गर्न बनेका विभिन्न समितिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी आवश्यक भन्दा बढी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दरबन्दी घटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएका थिए। प्रम कार्यालयमा हाल एक इन्जिनियर (प्राविधिक) को पनि दरबन्दी छ। अब इन्जिनियरको दरबन्दी हट्ने भएको छ। अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले इन्जिनियरको दरबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार संशोधन गरिएको ओएनएममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब सचिवको दरबन्दी ३ घटाउने निर्णय गरिएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लीलादेवी गडतौला , मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। तत्कालीन सचिव रमेश सिंह प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका बेला उनका लागि इन्जिनियर समूहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। हाल उक्त दरबन्दीमा मणिराम गेलाल कार्यरत छन्। अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले कानुन र आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने गरी एक/एक सचिव तथा प्रशासन र प्रदेश समन्वयमध्येबाट एक जना गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बढीमा तीन सचिव भए पर्याप्त हुने सुझाव दिएको थियो। यसै गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले संघमा सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सुझाव दिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। पछिल्लो समयमा कुनै सचिवलाई थन्क्याउनुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। कुनै बेला नौ जनासम्म सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिए। दरबन्दीभन्दा बाहिरका सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा थन्क्याउने गरिएको छ। अर्याल नेतृत्वको समितिले दुई महिनाअघि नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो। यसअघि गठन भएका आयोग, समिति र कार्यदलले पनि प्रम कार्यालय लगायत सबै तीर कर्मचारी दरबन्दी घटाउन सिफारिस गरेका थिए। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन्। २०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा १ हजार ४ सय ४० जनासम्म कर्मचारीको दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको थियो।