ललिता निवास प्रकरण ‘अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरियो’
रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १,
मुलुकमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको भन्दै सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारबाट प्रशासनमाथिको विश्वसनियतामा ह्रास आउन लागेको सचिवहरूको भनाइ थियो । सोमबार ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता खस्किन लागेको कुरा उठेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सीआईबीले फरक-फरक व्यवहार भएको भन्दै सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूबीच अब के र कसो हुने हो भन्ने भय रहेको चर्चा पनि सचिवहरूको बैठकमा भएको थियो । यस्तो व्यवहारले कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनबीच वैमनश्यता आउने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । सचिव राउत पक्राउ परेपछि सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र नासुसम्मका कर्मचारीले मुख्यसचिवलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल लिन भन्दै आएका थिए । कुनै फाइल निर्णयकर्ता उपल्लो तहका व्यक्तिको आदेशमा तोक लगाएकै कारण सचिव राउतलाई पक्राउ गरिएको तर निर्णयकर्ता भने पक्राउ नपरेको भन्दै उनीहरूले कर्मचारी वृत्तमा कुरा भइरहेको छ । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्यो । अनुसन्धानका क्रममा स्थापित विधि र प्रक्रिया नमिलेको पनि देखियो । अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा होला, अनुसन्धानकर्ताको गोपनीयताको कुरा होला । स्वच्छ अनुसन्धान गर्ने कुरा होला । संलग्न सबैलाई समान व्यवहार गर्ने कुरा होलान् भन्ने कुरा उठेका छन् ।’ बैठकमा उठेका कुराहरूलाई मुख्यसचिव अर्यालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई कर्मचारी नेतृत्वले जनमानसमा परिरहेको प्रशासनिक विश्वसनीयताको ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । कर्मचारीको विश्वसनीयता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने कुरा उठेको ती सचिवले जानकारी दिए । ‘अहिले अलिकति प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव आइरहेको छ । राज्यका निकाय सञ्चालकको बीचमा कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ भन्ने विषय बढी उठ्यो,’ ती सचिवले भने । सचिवहरूको नियमित बैठकका एजेन्डा भने पुराना निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम), आर्थिक सुशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनालगायत थिए ।