तीन वटा संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी, अन्य दलको कति ?

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २२,

मुलुकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कम्तीमा ३ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सिट संख्याका आधारमा ३ वटा समितिको नेतृत्वका लागि एमालेको दाबी रहने सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । त्यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा एमालेको मुख्य दाबी रहने उनले बताए । बर्तौलाले सांसद संख्याको आधारमा समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संसद भनेको सांसदहरुको शक्तिको आधारमा अघि बढ्छ, पार्टीले प्राप्त गरेको सिटका आधारमा दलको त्यहाँ शक्ति हुन्छ । त्यसको आधारमा नेकपा एमाले संसदको दोस्रो ठूलो दल हो । करिब २७ सांसद बराबर १ संसदीय समिति हुन्छ । यो भनेको करिब करिब २७ सांसद हुने दलले एउटा विषयगत समितिको नेतृत्व पाउने हुन्छ ।’ उनले सत्तारुढ दलले विपक्षी दललाई लेखा समिति दिनुपर्ने बताउँदै त्यो न्यूनतम संसदीय मान्यतासमेत रहेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा दलहरुको सांसद संख्याका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको हिसाबले नेकपा एमालेले स्वाभाविक रुपमा लेखा समिति पाउने उनको भनाइ छ । बाँकी रहेका ९ वटा समितिको हकमा थप २ वटा समिति एमालेले पाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘संसदीय समितिमा हामीले ३ वटा नेतृत्व पाउनुपर्ने हुन्छ र यसमा हाम्रो दाबी पनि रहन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे छलफल भइनसकेको बताए । यद्यपि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहने सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै पाउने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ । यता माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले गठबन्धन दलमा कुरा नगरी समितिको नेतृत्वको बारेमा भन्न नसकिने बताए । संसदीय समिति बनेपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने र सोही बैठकको निर्णयका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्वमा दाबी रहने उनको भनाइ छ । कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै पाउने परम्परा छ । छलफल नै नभई कुन पार्टीले कति सभापति पाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन ।’ उनले यसबारेमा सत्ता गठबन्धन दलबिच छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘पहिला संसदीय समिति बन्छ, समिति बनेपछि मात्रै कुन समितिमा दाबी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । हामी त सत्ता पक्षका हौँ, संसदमा स्वतः हाम्रो बहुमत हुन्छ । त्यसका लागि हामीले प्रतिपक्षसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरा नै भएन ।’ जसपाका सांसद प्रदीप यादवले आफ्नो पार्टीले कम्तीमा २ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी गठबन्धन दलमा आवद्ध भएका कारण सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्छौं, दुई वटा समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी रहन्छ ।’ उनले भने, ‘तत्काल काम गर्नका लागि संसदीय सुनुवाई समिति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । अरु संसदीय समितिहरु पनि बनाउनुपर्ने छ । संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने विगतका परम्परा पनि छन्, त्यसमा सत्तापक्षले कस्तो भूमिका खेल्ने हो ! संसदको चौथो दलको हैसियतले कम्तीमा २ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी रहन्छ ।’ यता संसदको चौथो दल रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कम्तीमा २ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वमा दाबी गर्ने सो दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले रातोपाटीलाई बताए । यसबारेमा छलफल भइनसके पनि बुधबार छलफल हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा सुरु भएको ४ महिना पुग्दासमेत संसदीय समितिहरु बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले विभिन्न संसदीय समितिका लागि विभिन्न दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको नाम माग्ने काम हुन्छ । त्यसरी नाम माग्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा नाम दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिको सुरुका बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यले सभापतिको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ । निर्वाचन प्रक्रियाबाट समितिको सभापति चयन गर्ने काम हुन्छ । एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेमा सर्वसम्मत र दुईभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेमा समितिका सदस्यहरुको मतदान प्रक्रियाबाट संसदीय समितिको सभापतिमा निर्वाचित गरिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सभा सञ्चालनका लागि सभामुखको जुन भूमिका हुन्छ, संसदीय समिति सञ्चालनमा पनि समिति सभापतिलाई सोही किसिमको जिम्मेवारी हुन्छ । संसदीय समितिमा रहने सांसदहरुको नाम दिनका लागि संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरुलाई पत्राचार गर्छ । दलहरुले विवरण पठाइसकेपछि संसद् सचिवालयले खाका बनाउने र सभामुखले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिमध्ये अब गठन हुने केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा सामान्य परिवर्तन हुनेछ । हालै पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध निकाय रहनेछ । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, उपभोक्ता हित सम्बन्ध निकाय कार्यक्षेत्रको रुपमा रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय रहनेछ भने उद्योग, श्रम तथा वाणिज्य समितिको कार्यक्षेत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय रहनेछ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय रहनेछ । यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध निकाय रहनेछ । महिला तथा सामाजिक मामिला समिति अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय कार्यक्षेत्रको रुपमा रहनेछ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको कार्यक्षेत्रको रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय रहनेछ भने सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध निकाय कार्यक्षेत्रको रुपमा रहनेछन् । यता पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रको रुपमा पूर्वाधार विकास तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय रहनेछ ।