नियमावली विपरीत राजस्व असुली, एसईई र रजिस्ट्रेसनका नाममा दोहोरो चरित्र

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्त्तिक १५,

मुलुकमा नेपालको वर्तमान संविधान धारा ३१ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकार आफैँले विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा बर्सेनि गैरकानुनी शुल्क असुल गर्दै आएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै राज्यले कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत चार सय रुपैँया, कक्षा १० मा परीक्षा आवेदन शुल्क पाँच सय रुपैँया र प्रमाणपत्र शुल्क दुई सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ११ मा विषय दर्ता शुल्कबापत चार सय रुपैयाँ र कक्षा १२ को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न एक हजार पाँच सय रुपैयाँसमेत अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावलीविपरीत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीबाट रजिस्ट्रेसन, परीक्षा र शैक्षिक प्रमाणपत्रका नाममा सरकार स्वयंले शुल्क असुल गर्दै आएको हो । कार्तिक १० गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८४ को लागि कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने र भराउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्‍यो । त्यसका लागि प्रतिविद्यार्थी ३ सय रुपैयाँ राजस्व शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, बोर्डले २०८४ सालमा सञ्चालन हुने एसईई परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने तथा भराउने सम्बन्धी छुट्टै सूचना पनि जारी गरेको थियो । यसअनुसार नियमित, खुला तथा प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले २०८३ कात्तिक ०१ गतेदेखि मङ्सिर ०८ गतेभित्र तोकिएको परीक्षा दस्तुर पाँच सय रुपँैया बुझाई आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा शैक्षिक सत्र २०८२ मा ९ लाख ६८ हजार ४३० विद्यार्थी छन् । कक्षा ११–१२ मा शैक्षिक सत्र २०८२ मा ६ लाख ९८ हजार एक सय २३ विद्यार्थी छन् । यी विद्यार्थीबाट बोर्डले विभिन्न बाहनामा शुल्क लिइरहेको छ यसरी संविधानमा उल्लिखित निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायहरूबाटै विद्यार्थीमाथि यसरी आर्थिक भार थपिनु संवैधानिक व्यवस्था र ऐन–नियमको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । कक्षा ११ र १२ बाट संकलित रकम बोर्डको खातामा जम्मा भई कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र परीक्षा सञ्चालनमा खर्च हुन्छ भने कक्षा ९ र १० बाट उठाइएको रकम सिधै सरकारको राजस्व खातामा जाने गर्छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार सरकारहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः अतिविपन्न, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलिनु अन्यायपूर्ण छ । एकातिर स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई निःशुल्क शिक्षाका नाममा शुल्क उठाउन रोक लगाउने र अर्कातिर संघीय सरकारका निकायहरू स्वयंले शुल्क उठाइरहने दोहोरो चरित्रले संवैधानिक हननलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । निजी विद्यालयहरुले पनि चारित्रिक प्रमाणपत्रको नाममा अत्यधिक शूल्क लिने गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले रजिष्ट्रेसन, परीक्षा फारमलगायत शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको बताइन् । उनले भनिन्,‘यो विगत देखि चलेको अभ्यास हो । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनुसार नै शुल्क लिइरहेका छौँ ।’ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्रमाणपत्रका नाममा सरकारले शुल्क असुल्न नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन भएन । यो त सरकारले ढाँटेजस्तो भयो ।’ सार्वजनिक विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकबापत रकमजस्ता कुनै पनि शीर्षकहरूमा शुल्क लिन नपाउने कडा नियम निर्धारण गरिएको छ । अभिभावकहरुले सरकारले यस्ता शुल्कको पुनरवलोकन गरी विद्यार्थीमैत्री निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।