प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कि पुनर्स्थापना ? अब मात्र सर्वोच्चको निर्णयमा

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २,

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकेको छ । तर उक्त मितिमा चुनाव हुने नहुने संशय छ । चुनावको म्यान्डेट पाएको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जाँदा कतिपयले चुनाव समयमा नहुने आंशका गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विघटित संसद्का ठुला दलहरु कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेका सांसदसहित कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेका १८ थान रिट विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा सुरुमा दर्ता भएको १६ वटा रिटको गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । यद्यपि दुवै दलले अदालतमा ‘ढोक्सा’ थापेर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको पेसी फागुन २१ पछि राखेमा अन्योलको अवस्था रहनेछ । संवैधानिक इजलासले १५ वटा रिटमा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको छ भने युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । १६ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । ती रिटको साधारण तारेख पुस १७ गतेका लागि दिएको रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल जेनजीको माग संसद् पुनर्स्थापना गरेर पनि पूरा गर्न सकिने तर्क गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार नभए चुनाव गराउन सम्भव नहुने उनी बताउँछन् । जेनजी प्रदर्शनमा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका कारण एकातर्फ शान्तिसुरक्षामा प्रश्न उठिरहेका बेला भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त ढंगले चुनाव हुने वातावरणको सुनिश्चितताको विषयमा आशंका देखिएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार संवैधानिक इजलासले निवर्तमान सांसदहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट नआएको भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिइएको थिएन । अब एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु पनि राष्ट्रपतिले गठन गरेको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट लिएर आएसँगै आउने दिनमा प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने आफूहरुले अपेक्षा लिएको रिट निवेदक पौडेलले बताए । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुन नसकिरहेको र सरकारले पनि निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरुलाई सहमत गराउन नसकेको र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषयमा पनि सरकारले कुनै ठोस योजना बनाउन नसकेको अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । एकातर्फ संविधानभन्दा बाहिर गएर यो सरकार गठन भएको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ सेना परिचालन गरेकै अवस्थामा पनि निर्वाचनको वातावरण सरकारले नबनाएको उनी जिकिर गर्छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कानुन व्यवसायीहरुसँग मर्कामा परेका सांसदहरु रिट निवेदन लिएर किन नआएको भनी प्रश्न गरेका थिए । सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा ‘तत्कालीन सांसदहरुले किन रिट दिएनन् । जसलाई संसद् चाहिने हो उहाँहरु आउनुपर्ने किन आउनु भएन ?’ भनी प्रधानन्यायाधीश राउतले रिटबारे कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दा प्रश्न गरेका थिए । ‘तपाईंले भनेको जस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन ? शीतलनिवासको अवस्था के थियो ? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ?,’ राउतको प्रश्न थियो । अहिलेजस्तो सामान्य अवस्था नभएको राउतले बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो ? माननीयहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो ? अहिले जस्तो सामान्य अवस्था थियो कि विषम परिस्थिति थियो ? संविधानको रक्षा गर्न सक्ने अहिले जस्तो अवस्था थियो ?’ उनले सोधेका थिए । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल लगायतले बहस गरिरहँदा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले भदौ २३ र २४ को अवस्थाका बारेमा बताएका थिए । सांसदहरु प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर नआएको विषयलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा गम्भीर रुपमा लिएसँगै केही हप्ताअघि मात्रै नेकपा एमालले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट महेश बर्तौला र सुनिता बरालसहितका निवर्तमान सांसदहरुले दिएको रिट मंसिर १० गते दर्ता भएको थियो । एमाले निवर्तमान सांसदहरुको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले मंसिर १७ गते सात दिनभित्र विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । उक्त रिटको पेसी बुधबार (पुस २ गते) का लागि तोकिएको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ । एमालेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा सात मागदाबी राखिएको छ । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ । १८ वटा रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर माघ महिनाभित्र निरन्तर सुनुवाइ राखेर फैसला गरेमा भने आगामी फागुन २१ को चुनाव हुने कि नहुने भन्ने निर्धारण हुनेछ । त्यसो त पहिलो पटक रिट हालेका १६ थान रिट निवेदकलाई पुस १८ गते साधारण तारेख दिएको छ । सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका लागि माघको पहिलो हप्ताअघि पेसी तोकेपनि निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन । कांग्रेसका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा आगामी बुधबार सुनुवाइपछि विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने छ । लिखित जवाफपछि सर्वोच्च अदालतले सबै रिटलाई एकसाथ राखेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ । एक महिनाभित्र पनि लिखित जवाफ नआएमा अन्तिम सुनुवाइको मिति अनिश्चित हुनेछ । यदि म्याद तामेली भएको मितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस भएमा पेसीको मिति छिट्टै तोकिने छ । गत भदौ २४ गते लुटिएको सुरक्षाकर्मीको हतियार अझै बाहिर छ । केही राजनीतिक दलले फागुन २१ मै चुनाव गर्न सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील रहेको बताउँदै आएका छन् । कारागारबाट फरार कैदी, हिरासतका थुनुवा, ठुलो मात्रामा लुटिएका हतियार र हराएका गोलीगट्ठाका कारण चुनाव चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको तर्क छ । लुटिएको हतियार निर्वाचनमा प्रयोग भएमा चुनाव बिथोलिन सक्ने आकलन छ । करिब १४ हजार कैदीबन्दी फरार भएकोमा करिब १० हजारको हाराहारीमा नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । पाँच हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन् । तीमध्ये केही भारतलगायत अन्य देशका कैदी समेत छन् । सुरक्षाकर्मीहरुले लुटिएका हतियार चुनौती नबन्ने बताएपनि अझै पनि प्रहरीको १ हजार २ सय ७१ वटा हतियार फिर्ता भएको छैन । कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी र लुटिएको हतियार चुनावका लागि ठुलो चुनौती हो ।