अन्तरिम सरकारका पदाधिकारीले कहिले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरण ?

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २०,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै २०४८ सालदेखि सुरु भएको प्रचलनलाई शुसासनको मुख्य नारा बनाएको जेनजी भावनाको सरकारले समेत पालना गर्न आनाकानी गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरु सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै शुसासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्ता समेत असन्तुष्ट छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको झण्डै २ महिना पुग्नलाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०४८ देखि २०७४ सम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ पछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको सुशासनविद्हरु बताउँछन् ।सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनी भन्दा बढी सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीमा रहनेको नैतिक प्रश्न भएको संविधानविद् तथा प्रशासनविद् पूर्वसचिव काशीराज दाहाल बताउँछन् । यो सरकारसँग सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको धेरै अपेक्षाहरु भएकाले अरुभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने दाहालले बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरु सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै शुसासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्ता समेत असन्तुष्ट छन् । ‘जेनजी भावनाअनुसार गठन भएको सरकार भएकाले पनि यो सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि शुसाशन कायम गर्ने सवालमा परम्परागत ढंगको नभइ क्रमभंग गरेर परिणाममा देखाउने खालको हुनुपर्छ,’ दाहालले राजधानीसँग भने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने तथा वार्षिकरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुधबार कार्यालय समयसम्म नआइपुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए । कानुनअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था छ । २०४८ सालको आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको सुशासनको सवालमा प्रश्न उठ्ने कार्यशैली देखाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । २०५२ सालपछिका सरकारका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले १५ दिनभित्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफू नियुक्त भएको केही दिनमै सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणहरुमा मोवाइल, सुनचाँदी तथा गरगहनाहरुको चर्चा हुने गरेको थियो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन, पारदर्शिता तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नेतिर संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारले पारदर्शिताको न्युतम आधारको रुपमा चिनिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाकै अटेरगर्नु आश्चर्यजनक भएको भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ताहरु बताउँछन् । २० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । सामान्यतया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको भए पनि केही वर्ष यताका प्रधानमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण बुझाउन अटेर गर्दै आएका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । कानुनले तोकेको समयमा कार्यालयमा बुझाएका देउवा तथा उनको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिएको थियो । २०७४ को चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६० दिन अघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र २०७६ मंसिरमा थपिएका शेरबहादुर तामाङबाहेक कसैले न अद्यावधिक गरे न बुझाए । १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेका थिए । दाहाल मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरु रास्वपाका डीपी अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अरुले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले ४ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै संसदमै आवाज उठेको थियो । संसदमा पटक पटक विपक्षीहरुले आवाज उठाएपछि सरकार गठन भएको १७ महिनापछि अर्थात २०८१ जेठ ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइनन् । प्रधानन्यायधीशले सार्वजनिक गरेको केही समयपछि अर्का न्यायाधीश बलराम केशीले मात्र त्यसवेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । शुसीला ५ पुस २०६१ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ७ माघ २०६७ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसवेला सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेकी शुसीलालगायतका न्यायाधीशले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकक गरेनन् । श्रेष्ठले त्यसवेला लाजिम्पाट खुर्सानीटारमा चार आना जग्गामा साढे तीनतले पक्की घर, बा२च ८९९४ नम्बरको निसान कार, बैंक अफ काठमाडौंमा १८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ, एउटा हीराको औंठी तथा टप, ५ तोला सुन र ३ सय तोला बराबरको चाँदीको करुवा तथा देवताको प्रतिमा सम्पत्तिका रुपमा सार्वजनकि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसकी प्राध्यापक श्रीमती डा. नुरा श्रेष्ठले आफ्नो तलबबाट टेलिकममा ६६ हजार रुपैयाँको सेयर किनेको त्यसवेला श्रेष्ठले सर्वोच्चको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । श्रेष्ठबाहेक हालसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । उनीहरुले कानुनअनुसार न्यायपरिषदमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पारदर्शिताको पक्षमा रहेको बताउने न्यायाधीशहरुसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । निवर्तमान सरकारले सार्वजनिक निकायमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको थियो । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत सम्पति विवरण सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिउको उनको दाबी छ । केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थासहतिको कानुन ल्याउने तयारी त्यसवेलाको सरकारले गरेको थियो । आफूहरुले सुशासनका लागि बनाइरहेको कानुनी व्यवस्था सम्झँदै मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘अघिल्ला सरकार र दलहरुलाई आलोचना गर्ने सरकारले त १५ दिनभित्रैमा गर्नुपथ्र्यो होला नि ।’ नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक तयार पारिएको तर संसदबाट पारित हुन नपाएको तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेले बताइन् ।