२ वर्षसम्म पनि दुग्ध पाउडर प्लान्ट निर्माण भएको सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गिन सकेन
रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख ३१,
मुलुकमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा हेटौँडामा स्थापित दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको मोडालिटी नहुँदा २ वर्षदेखि परीक्षणमै सीमित छ।
डीडीसीले परीक्षणका रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले गर्दा उत्पादन र गुणस्तरका विषयमा अन्योलता छ।
प्रदेश सरकारले उद्योग सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्प र मोडालिटीको अध्ययन गरिरहेको छ, तर औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडामा निर्मित दुग्ध पाउडर प्लान्ट (धुलो दुध उत्पादन उद्योग) दुई वर्षदेखि ‘परीक्षणकाल’बाट माथि उठ्न सकेको छैन । सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले परीक्षणकै रूपमा उत्पादन गरिरहेको हो । २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणसमेत सकेर उद्योग सञ्चालनको अवस्थामा रहे पनि मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाको लक्ष्य अनुसार उपलब्धि पाउन र त्यसबाट लाभ लिन सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको तर्फबाट वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट स्वीकृत भई २०७७ देखि पाउडर प्लान्ट निर्माण सुरु भएको थियो । हाल सो उद्योग डीडीसीले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । परीक्षणपछि उत्पादनको गुणस्तर र मेसिनहरूको प्रभावकारिताका लागि भन्दै डीडीसीले नै उद्योग सञ्चालन गरिरहेको हो । बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलका अनुुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि डीडीसीलाई जिम्मा दिइएको हो । सो बापत प्रदेश सरकारले कुनै पनि शुल्क लिने सहमति नरहेको उनले बताए । २०८० मंसिरदेखि डीडीसीले उक्त उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । डीडीसीले आवश्यकताका आधारमा सरदर दुई दिनको फरकमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषकबाट सङ्कलन गरेको दुधलाई बजारमा पठाएर बढी भएको दुधबाट पाउडर उत्पादन गरिने डीडीसीका अधिकारी बताउँछन् । उद्योगबाट कति पाउडर दुध उत्पादन भयो भन्ने तथ्याङ्कसमेत मन्त्रालयमा नरहेको कँडेलको भनाइ छ । ‘डीडीसीसँग औपचारिक सम्झौता केही भएको छैन । परीक्षणको रूपमा उद्योग सञ्चालन र संरक्षणका लागि डीडीसीलाई दिइएको हो । सो बापत न मन्त्रालयले कुनै शुल्क वा राजस्व लिएको छ, न डीडीसीले नै बुझाएको छ ।’ मन्त्रालय र बोर्डले धुलो दुध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) सञ्चालनको ठोस योजना बनाउन २ चरणमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका सदस्य डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत असोजदेखि सो उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीबारे अध्ययनसहित सुझाव दिने गरी एउटा समितिले काम गरेको थियो । समितिले विभिन्न मोडलमा उद्योग सञ्चालनको विधिबारे सरकरलाई सिफारिस गरेको छ । सो समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानका अनुसार समितिले ५ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उद्योग कति चल्छ, कहिले चल्छ, कति उत्पादन भयो, उत्पादनको गुणस्तर र बजारीकरण लगायतका विषय अहिले डीडीसीकै तजबिजमा भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार उद्योग सञ्चालनको विषयमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी, प्रदेश सरकारको दायित्व लगायतको विषयमा अध्ययन गरेको निर्देशक डा. प्रधानले बताए । बोर्ड मार्फत् कन्सलटेन्ट डा. शंकर उपाध्यायको टिमले अध्ययन गरेर वित्तीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसका अलावा बोर्डले दोस्रो चरणमा अर्को समिति बनाएर उद्योगको वित्तीय विश्लेषणसमेत गरेको उनले बताए । दुवै अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रालयमा पेस भएको उनको भनाइ छ । बोर्ड मार्फत् एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी डा. उपाध्यायलाई उद्योगको वर्तमान अवस्था, मोडल अनुसार सञ्चालन लागत, नाफा नोक्सानको अवस्था लगायतको विषयमा अध्ययन गराएको निर्देशक डा. प्रधानले बताए । ‘उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति, लागत रकम, सञ्चालनको मोडल, कच्चा पदार्थ लगायतका विषयमा डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठको टिमले अध्ययन गरेको छ । डा. शंकर उपाध्यायको टिमले उद्योगको समग्र आर्थिक अवस्था र गतिविधिको बारेमा अध्ययन गरेको छ । उद्योगको नाफा नोक्सान तथा लगानी तथा लागत साझेदारीका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सो समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भई निर्णय प्रक्रियाको चरणमा छ,’ उनले भने । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरी सरोकारवाला तथा माथिल्लो निकायसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको सचिव अधिकारीले बताए । प्रभावकारी र प्रतिफल दिने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार उद्योग सञ्चालनको विषयमा औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । केही विकल्पसहितका मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने अध्ययन समितिहरूले दिएको सुझावको आधारमा अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा साझेदारी लगायतका विकल्प सहितको मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालनको सुझाव आएको उनको भनाइ छ । कृषकले उत्पादन गरेको दुधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।
प्रदेश सरकारले ३ वर्ष लगाएर हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० न्यूरेनीस्थित सिसौघारीमा धुलो दुध तथा बटर उद्योग निर्माण गरेको थियो । दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुधलाई खेर जान नदिनका लागि प्रदेश सरकारले हेटौंडामा पाउडर प्लान्ट निर्माण गरिएको हो । यो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरूबाट दुध सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर पाउडर दुधसँगै घिउ तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । किसानले उत्पादन गरेको दुध नबिकेर ‘मिल्क होलीडे’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले उद्योग स्थापना भए पनि लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्ने दिशामा अहिलेसम्म सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा समस्या देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । उद्योग सञ्चालन भएसँगै चार प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको दुध खपत गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ४ प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कृषकबाट दैनिक ६० हजार लिटर दुध खरिद गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ढिलासुस्ती र केही नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगको लागत बढेर ४७ करोड पुगेको थियो । कृषकले उत्पादन गरेको दुधबाट दैनिक ५ मेट्रिक टन पाउडर दुध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन भएपछि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ८० जनाले रोजगारी पाउने छन् । हाल डीडीसीले ‘फ्लस सिजन’ (उत्पादन बढी हुने समय) मा बागमती प्रदेशबाट दैनिक करिब ८०–९० हजार लिटर र अन्य प्रदेशमा रहेका आयोजनाले दैनिक ३५–४५ हजार गरी दैनिक १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ४० हजार लिटरसम्म कच्चा दुध सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो सङ्कलित दुधमध्ये हाल दैनिक ८०–९० हजार लिटर खपत गरी दैनिक ३५–४५ हजार लिटर दुध विराटनगरस्थित संस्थानको धुलो दुध कारखाना तथा अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धुलो दुध कारखानाबाट धुलो दुध बनाउने गरिएको थियो । हाल ‘फ्लस सिजन’मा दैनिक ३० हजार लिटरसम्मको कच्चा दुधबाट धुलो दुध बनाउँदै आएको डीडीसीको भनाइ छ । संस्थानको आफ्नो सङ्कलित दुध लगायत विभिन्न निजी डेरी उद्योग, सहकारीहरूबाट प्राप्त दुधलाई समेत धुलो दुध बनाइ दुध व्यवस्थापनमा कार्य गर्दै आइरहेको डीडीसीले रातोपाटीलाई जनएको छ । २०८० मंसिरबाट बागमती प्रदेशमै धुलो दुध कारखानाको परीक्षण उत्पादनका लागि संस्थान र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डबिच भएको सहमति पश्चात हेटौंडास्थित धुलो दुध कारखाना सञ्चालनमा ल्याएर धुलो दुध उत्पादन गर्दै आइरहेको डीडीसीले जनाएको छ ।