राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २९,

मुलुकमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट रकम दिन प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा राजनीतिक दलहरूले सरकारी कोषबाटै वार्षिक अनुदान पाउनेछन् । राजनीतिक वित्त तथा चुनाव खर्चमा पारदर्शिता बनाउन यो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । ९ सदस्यीय आयोगले राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर उचित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ३८० पेज लामो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन सुझाव दिइएको छ । ‘राजनीतिक वित्त’ शीर्षकमा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न ६ वटा सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै आयोगको सुझाव नम्बर ३ मा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुने भन्दै त्यस्तो आर्थिक स्रोत उपयोगको नियमन आवश्यक रहेको भनिएको छ । ‘राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको सुझाव २ मा भनिएको छ । केही वर्ष यता हरेकजसो उम्मेदवारले चुनाव जित्न सबै शक्ति प्रयोग गर्ने र चुनाव जितिसकेपछि पदको दुरुपयोग गरेर जसरी पनि पैसा कमाउने (भ्रष्टाचार गर्ने) प्रवृत्ति बढेको गुनासो व्याप्त छ । त्यसबाहेक आयोगले सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारबाहेक कुनै दलको उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टीको कोषबाट निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत रकम दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । ‘सबै राजनीतिक दलको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ’, आयोगको सुझावमा भनिएको छ । त्यसबाहेक आयोगले सबै राजनीतिक दलको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । संविधानको धारा २४१ (५)ले यस्तो अधिकार दिएको आयोगको भनाइ छ । ‘हामीले यसभन्दा अघि गरेका अध्ययनहरूले पनि दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्छ भनिएको हो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘नेपालमा स्टेट फण्डिङ सम्भव छ÷छैन र गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर तीन वर्ष अघि अध्ययनमा राख्यौँ । त्यसले पनि त्यही सिफारिस ग¥यो ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ‘स्टेट फण्डिङ’को कुरा पहिलेदेखि नै बहमा आएको भन्दै आयोगले ऐनमा समेत सोही व्यवस्थाका लागि जोड गरेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले समेत सुझाव दिएकाले सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख थपलियाका अनुसार केही वर्षअघि स्टाफ कलेज जालाखेलले गरेको रिसर्चमा पनि दलहरूलाई अनुदान दिन सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल आयोगको सुझाव सही ढङ्गले कार्यान्वयन भई अनुगमन समेत सही भएमा सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने बताउँछन् । तर सही ढङ्गले कार्यान्वयन नभएर प्रावधानहरू स्पष्ट नपारिए दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पनि पाउने अनि आफूखुसी चन्दासमेत उठाउने खतरा रहन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।‘यी विभिन्न आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको वित्तीय सुशासनका लागि स्टेट फण्डिङ अर्थात् राज्यले अनुदान दिने प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले ऐनको मस्यौदामा समावेश गरेको छ’, प्रमुख थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोगले त्यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ लिएको छ ।’ ‘निर्वाचन आयोग साँच्चै आफ्नो भूमिकामा खरो हुनसके प्रभावकारी हुन पनि सक्छ तर हाम्रो आयोग दलहरूले खर्चको फाँटवारी बुझाउँदा नै सन्तुष्ट हुन्छ’, अहिलेसम्म आयोगले गर्दै आएको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पोखरेलले भने । ‘पोलिसी डिक्लियर गर्न जरुरी छ । व्यापारीहरूले सरकारलाई देखाउने एउटा हिसाब र आफू अर्को हिसाब राख्छन् । त्यस्तै दलहरूको पनि आयोगलाई बुझाउने एउटा र आफ्नो अर्को हिसाब राख्ने गरेको हुनसक्छ,’ पोखरलले भने, ‘युरोपका कतिपय देशमा दलहरूले पाएको मतको अनुपातमा राज्यकोषबाट निर्वाचनको खर्च पाउने गरेका छन् । त्यस्तै व्यवस्था गरिए ठिकै हुन्छ । दलहरूमा वित्तीय सुशासन कायम हुनसक्छ । नत्र राज्यलाई पनि भार थपिन्छ र दलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्ने खतरासमेत हुनसक्छ ।’