महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा २० जनालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गर्न पुग्यो फाइल

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २,

मुलुकमा नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक लाभ लिएको सम्बन्धी ‘विवाद’मा मुद्दा नचलाउने तयारी अन्तर्गत महान्याधिवक्ता समक्ष फाइल पुर्याइएको छ । दुई तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने भनेर भएको निर्णय सदर गराउनका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष फाइल लगिएको हो । जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको फाइलउपर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले बाल संगठनको जग्गा कौडीको मूल्यमा ७९ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएर सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोप लागेकाहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय सदर गर्नेगरी फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको छ । दुई तहको सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको फाइलबारे निर्णय हुने प्रक्रियामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले रातोपाटीलाई बताए । बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीहरूले बृहस्पति विद्या सदन र व्यापारिक घरानासँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएको कसुरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा बालमन्दिर प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । बालमन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा झुक्याएर ठगी गरेको तथ्य स्थापित नभएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । सम्झौतामा भाडा रकम स्पष्ट खुलाएर जग्गा भाडामा लगाइएको र भाडा क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था देखिएको सहन्यायाधिवक्ता शर्माले बताए । उनले भने, ‘भाडा धेरै लिनुपर्ने तर, थोरै लिएर सम्झौता गरेको भन्ने मुख्य विषय थियो । करार सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व भएको हुनाले यसमा फौजदारी मुद्दा चल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट हेर्दा मुद्दा चल्ने अवस्था छैन, यसमा हामीले मान्छे हेरेर निर्णय गरेका होइनौँ ।’ जग्गा विवादबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । बालमन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्ण शंकर शाह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र योगेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू पक्राउ परेनन् । माघ १५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेर सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएको काफ्लेले जानकारी दिए । बाल संगठनको जाहेरीको आधारमा दिपकदास श्रेष्ठ, चिरञ्जिवी तिवारी, प्रविण राज जोशी, मुरारीनिधी तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अमिन सिंहानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्ति प्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । अनुसन्धानको प्रक्रियामा पुर्जी लिए पनि पछि पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले आरोपितहरूसँग बयान लिएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘उच्च अदालतमा मिलापत्र भएको विषयमा पुनः जिल्ला अदालमा मुद्दा लैजान मिल्दैन ।’ बालमन्दिरको जग्गा विवादबारे उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा मिलापत्र भएको छ । मध्यस्थकर्तामार्फत उच्च अदालतमा बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनका प्रतिनिधिहरूले मिलापत्र गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा अदालतमा मिलापत्र भएको विषयलाई मुख्य आधार मानेको छ । करार सम्झौता देवानी प्रकृत्तिको मुद्दा हुनाले फौजदारीमा अभियोग लान नहुने सरकारी वकिलको निष्कर्ष छ । बाल संगठनले ठगी भएको रकमको बिगो खुलाउन नसकेको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । सीआईबीका एक जना उच्च अधिकृतले भने, ‘करार विवाद सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीले हेर्न मिल्दैन ।’ भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएर अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारले लिज सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । सरकारी जग्गामा बदमासी भए भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐन आकर्षित हुने सहन्यायाधिवक्ता काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘नियतबस कसैलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता गरेको भएमा भ्रष्टाचार हुन्छ, जग्गा लिजमा दिँदाको बद्नियत ठगीको विषय हुँदैन ।’ मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा तोकेर २१३२ सालसम्मका लागि पूर्वपदाधिकारीहरूले बृहस्पति विद्या सदनसँग सस्तो मूल्यमा सम्झौता गरेका थिए । २०८१ वैशाख १४ मा बसेको बाल संगठन सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७२ मा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंहले पुरानो सम्झौता बाँकी हुँदै अर्को सम्झौता गरेको भेटिएको छ । पुरानो सम्झौता १७ वर्ष बाँँकी हुँदै समय थपेर ४३ वर्षसम्मका लागि अर्को सम्झौता गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । बृहस्पति विद्या सदनले बाल मन्दिरसँग सम्झौता गरेर सो जग्गा पुनः राई स्कुललाई ‘सवलिज’मा दिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नेपाल बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबिच २०४९, २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ मा न्यून भाडादरमा सम्झौता गरेको भेटिएको छ । २०५९ भदौ ११ मा गरेको सम्झौताको समयावधि २०८९ सालसम्म कायम थियो । तर, सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै पदाधिकारीहरूले पुरानो सम्झौता अवधि समाप्त भए पश्चातमात्र लागु हुने गरी पुनः ३८ वर्ष थप गरेका हुन् । बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी रिता सिंह र वृहस्पति विद्या सदनका पदाधिकारी पुरुषोत्तम राज जोशी समेतले मिलेमतो गरेर २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौता गरेका थिए । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले बाल मन्दिरको नाममा ११९ रोपनी जग्गा प्रदान गरेको थियो ।