मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने यात्रुले हेलमेट लाउनुपर्ने र बालबालिकालाई अगाडि राख्न निषेध

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण १६,

मुलुकमा सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको हो । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ । ‘सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइ सर्वसाधारण जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यो ऐन बनाउन लागिएको हो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले ऐनमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।’ सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो । कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । पुरानो ऐनमा सवारीको तौलको आधारमा (ठुलो सवारी, मझौला सवारी, सानो सवारी) सार्वजनिक सवारी, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, कूटनीतिक सुविधाको आधारमा सवारीको वर्गीकरण गरिएको थियो । सवारीको वर्गीकरण आकार, बनोट, सिट संख्या तथा वजनको आधारमा गरिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी प्रयोजनको आधारमा, स्तर, दर्ता तथा नम्बरप्लेट, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन प्रणालीको र तोकिएबमोजिमको अन्य आधारमा पनि वर्गीकरण गरिने प्रावधान छ । व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सम्बन्धी दुर्व्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएको व्यक्तिलाई व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका सार्वजनिक सवारीका चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत भएको मानिने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो सवारी चालक अनुमति पत्र लिएका चालकले प्रत्येक वर्ष मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइ साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ पास भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी मझौला तथा सानो सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि २१ वर्ष हुनुपर्ने उमेर हद तोकिएको छ । जबकि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मझौला तथा साना सवारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा ठुलो सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई संशोधन गरी २३ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यस्तै मोटरसाइकल तथा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीको चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न पहिला १६ पुगेको हुनुपर्ने थियो भने अहिले १८ वर्ष उमेरहद कायम गर्न खोजिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति पत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउन तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षको अवधिमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ । म्याद समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ । म्याद समाप्त भएको पाँच वर्षभित्र तोकिएको दस्तुर तथा जरिवाना तिरेर चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सकिने तर पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरे सवारी चालक अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । सडकको स्तर, सडकमा चल्न सक्ने गरी सवारी साधनको किसिम, आवागमन गर्ने यात्रुको चापसमेतका आधारमा विभागले राष्ट्रिय लोकमार्ग र अन्तरप्रदेश लोकमार्गमा सञ्चालन हुने यातायात सेवाको लागि रुट निर्धारण गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । अहिले कार्यान्वयन हुँदै आएको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । प्रस्तावित ऐनमा १८ क्याटेगोरी (प्रकार)का सवारी लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सवारी साधनको वर्गीकरणका आधारमा सवारी लाइसेन्सको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । दुई पाङ्ग्रे वा साइडकार भएको तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउनका लागि ‘ए’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइने छ । जसमा एलवान, एल थ्री र एल फोर गरी तीन वर्गमा इन्जिनजडित साइडकार भए÷नभएको कुनै पनि दुई पाङ्ग्रे सवारी पर्छन् । दुई पाङ्ग्रे(हलुका) ‘ए वान’ राखिएको छ । यसमा पनि एल वान, एल थ्री र एल फोरगरी तीन वर्ग हुनेछन् । यसमा १२५ सीएमथ्रीभन्दा कम क्षमता र ११ किलोवाटभन्दा कम पावर भएका दुई पाङ्ग्रे सवारी पर्छन् । त्यस्तै, दुई पाङ्ग्रे स्कुटर तथा मोपेडलाई ‘एएम’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिइने छ । ‘एएम’ क्याटेगोरीमा इन्जिनजडित साइडकार भए÷नभएको तर, गियरविनाको दुई पाङ्गे्र सवारीलाई एल वान, एल थ्री र एल फोरगरी तीन वर्गमा छुट्ट्याइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि ‘एभी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकताअनुसार सहज र सुरक्षित आवागमनका लागि विशेष रूपमा डिजाइन वा परिमार्जित गरिएका दुई पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन पर्नेछन् । यसलाई अनुकूलित सवारी(दुई पाङ्ग्रे)को प्रकारमा राखिएको छ । यसका साथै अनुकूलित सवारी(चार पाङ्ग्रे)को पनि प्रकार छुट्ट्याइएको छ । यसका लागि ‘एभी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ । ‘बी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीलाई राखिएको छ । जसमा एम वान र एन वान वर्गका सवारी राखिएको छ । यसमा सवारीको अधिकतम तौल ३ हजार ५ सय किलोग्रामभन्दा कम हुनुपर्नेछ । साना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी(ठुलो ट्रेलर) प्रकारका सवारीहरूलाई ‘बीई’ लाइसेन्सको क्याटेगोरीमा राखिएको छ । यसभित्र एम वान र इन वानगरी दुई वर्गका सवारी पर्नेछन् । ‘बी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स एल टु, एल फाइभ, एल सिक्स र एल सेभनगरी चार वर्गका सवारी पर्नेछन्, जसमा सवारीको अधिकतम डिजाइन गति ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी भएको र इलेक्ट्रिकको हकमा ०.५ किलोवाटभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसका साथै खाली सवारीको तौल ३५० किलोग्राम र ईभीको हकमा ब्याट्रीको तौलबाहेक ३५० किलोग्रामसम्म हुनुपर्नेछ । मझौला, ठुला मालवाहक (हलुका ट्रेलर) सवारीलाई ‘डी’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । यसमा ‘एन टु’ वर्गका सवारी पर्छन् । मझौला मालवाहक सवारी(साना)लाई ‘सी वान’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । जसभित्र अधिकतम ३.५ टन वजनभन्दा बढी भएका तर, ७.५ टनभन्दा बढी नभएका डी वर्ग बाहेकका सवारी पर्छन् । मझौला तथा ठुला मालवाहक सवारी (ट्रेलर ठुलो)लाई ‘सीई’ को लाइसेन्स क्याटेगोरीमा राखिएको छ भने मझौला मालवाहक सवारी (ठुलो)लाई ‘सी वान इ’ क्योटोगरीमा राखिएको छ । सवारी र ट्रेलरको संयुक्त वजन अधिकतम १२ टनभन्दा बढी नभएका सवारीलाई ‘डी वान ई’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । चालकको सिटबाहेक अतिरिक्त आठ सिटभन्दा बढी यात्रुवाहकलाई ‘एम टू’ र ‘एम थ्री’ वर्गका सवारीहरूलाई ‘डीई’ क्याटेगोरीको लाइसेन्समा राखिएको छ । ‘डी वान’ क्याटेगोरी लाइसेन्समा मझौला तथा ठुला यात्रुवाहक सवारीलाई राखिएको छ । जसमा ९ देखि १६ सिटसम्मको सवारी पर्नेछ । अग्नि नियन्त्रक सवारीका लागि ‘एफ’ क्याटेगोरीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । यसभित्र आगो निभाउने र नियन्त्रण गर्ने विशेष रूपले डिजाइन गरिएका सवारी, जसमा पानीको ट्याङ्कीलगायत उपकरणहरू समावेश भएको सवारीलाई राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रकारबारे पनि उल्लेख छ । जस अनुसार सार्वजनिक सवारीमा पहेलो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, पर्यटक सवारीमा पहेँलो प्लेटमा कालोअक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, सरकारी सवारी सेतो प्लेटमा रातोअक्षर र अंकमा हुनुपर्ने, संगठित संस्था वा संस्थानको सवारी सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंकमा हुनुपर्नेछ । कूटनीतिक सवारी सेतो प्लेटमा निलो अक्षर र अंकमा हुनुपर्नेछ । यस्तै राष्ट्रपति चढ्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्लेटको बायाँतर्फ डिजाइन र रेखाचित्र बमोजिम नेपाली झण्डा, झण्डामुनि माथिबाट हल्का निलो रङ हुँदै तल गाढा निलो रङ भएको ग्य्रडिएण्ट इन्सक्रिप्सनसहितको एरियल बोल्ड फन्टमा अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरमा ‘एनइपी’ लेखेको हुनुपर्ने छ । एनइपी अक्षर मुनि लालीगुराँसको आकृति उल्लेखित क्रोमियम आधारित वर्गाकार होलोग्राम र होलोग्राममा सात अंकको सिरियल नम्बर, प्लेटको दायाँतर्फ नेपाली झण्डा, सेक्युरिटि फिचर्स(श्यामश्वेत अंग्रेजी क्यापिटल अक्षरको एनपीएल) श्यामश्वेत सानो आकारको निशान छाप) हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशको नाम लेख्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माथिल्लो भागको केन्द्रमा रहने गरी निलो रङमा लेख्नुपर्नेछ । प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर एन्स्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने छ ।