आजदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन, प्रतिनिधिसभामा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १८,

मुलुकमा संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार (आज) बाट सुरु हुँदैछ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन दिउँसो १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा हुनेछ। प्रतिनिधिसभातर्फ दलीय आधारमा मन्तव्य दिने कार्यसूची तय भएको छ भने राष्ट्रियसभाले भने त्यस किसिमले कार्यसूची बनाएको छैन। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरे पनि दलीय आधारमा एमालेका सांसदले पनि मन्तव्य दिने तयारी गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरिरहे पनि बोलाइएको थिएन। शुक्रबार झन्डै पाँच महिनाको अन्तरालमा अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्दै छ। गत भदौ ३१ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गर्ने बताए। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेस सभापति देउवाले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने विषयमा यसअघि नै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताइसकेका छन्। २०७९ सालको आम निर्वाचनपछि सोही साल पुस २५ बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेका थिए। त्यसपछिका अधिवेशनहरूको पहिलो बैठकमा भने शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका थिएनन्। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। यस अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदनमा सरकारले ६ अध्यादेश पेस गर्ने भएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेस गर्नेछन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ पेस गर्नेछन्। बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था भएकाले शनिबार र आइतबारभित्र आएका अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्ने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। कार्यपालिकाबमोजिम दोस्रो बैठक पुस २४ गते बस्नेछ। दोस्रो बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि २५ गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको विधायनसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने, २७ गतेको बैठकमा अर्थ समितिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने २८ गतेको बैठकमा पनि अर्थ समितिको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने र २९ गतेको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिवेदन पेस गरिने भएको छ। यता राष्ट्रियसभामा ६ अध्यादेश पेससँगै विधायन समिति सभापतिले मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिवेदन, २०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन, २०८१ पेस गर्ने कार्यसूची छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्न ३० मत आवश्यक पर्छ। त्यहाँ सत्तापक्ष कांग्रेसका १६ र एमालेका १० गरी २६ सांसद छन्। सत्तापक्षमै रहेको जसपा नेपालका तीन र लोसपाको एक सिट छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र मनोनीत तीन जना छन्। तीन मनोनीतमध्ये वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य अध्यादेशको पक्षमै देखिएका छन्। सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असहमति राखेकाले सर्वसम्मत नहुने निश्चित छ। जसका कारण प्रतिनिधिसभामा सजिलै बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल, लोसपा र मनोनीतको मतबाट बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ।