महाधिवेशनको दुई मिति घोषणासंगै एनआरएनएमा घले भर्सेस केसी

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १२,

मुलुकमा विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था भनिँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद उग्र बन्दै गएको छ । १०औँ महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, कृष्णप्रसाद तिमल्सिनासहित टिमको अर्को रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोही अदालतले गत साउन २२ मा केसी नेतृत्वको कमिटीलाई काम गर्न बाटो खुलाइदिएको थियो । त्यससँगै यो टिमले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घले र ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी दुवै पक्षले संस्थाको महाधिवेशन गर्न छुट्टाछुट्टै मिति तोकेका छन् । एकर्काले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन शाखाहरूलाई सर्कुलर गरेका छन् । जसले संस्थालाई विभाजनतिर लगेको जानकार बताउँछन् । पूर्व अध्यक्ष घलेले चाहिँ आफूले गराउने महाधिवेशन आधिकारिक हुने जिकिर गर्दै सोहीअनुसार महाधिवेशन मिति घोषणा गरेका छन् । उनले विभिन्न देशमा रहेका शाखा (एनआरएनएको भाषामा एनसीसी)लाई सर्कुलर पठाएर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जनाएका छन् । समितिको गत आइतबार सम्पन्न पाँचौँ बैठकबाट कार्यविधि पारित गरी सबै एनसीसीलाई सर्कुलर पठाइएको सदस्य विनोद कुँवरले बताए ।एनसीसीले मार्च १ देखि १५ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भनिएको छ । एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन भने मे ३ देखि ५ सम्म हुने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार समितिमा रहेका कुनै सदस्यले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ । भाग लिने नै हो भने राजीनामा दिएर अलग हुनुपर्ने जनाइएको छ । १०औँ महाधिवेशनको समयसम्म सदस्यता लिएकाहरूले नवीकरण गर्न फेब्रुअरी १ देखि २७ सम्म आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा एनसीसीको निर्वाचन गर्ने तालिकालगायत विषय समेटिएको छ । काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिका साथै प्रत्यक्ष मतपत्रद्वारा दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने र त्यसका लागि माहौल बनाउन सर्कुलरमा भनिएको छ । आवेदन दिन छुट्टै पोर्टल बनाउने तथा नयाँ सदस्यताका लागि पनि सोही मितिमा निवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । नवीकरण र नयाँ सदस्यता शुल्क एनसीसीले निर्धारण गरेबमोजिम हुने सर्कुलरमा उल्लेख छ । एनसीसीले निर्धारण गर्न नसके समितिले गर्ने कार्यविधि बनेको छ । सर्वोच्चले संस्थाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा एकताको महाधिवेशन गराउन घलेलाई जिम्मेवारी दिए पनि सो फैसलासँगै पत्र पठाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न रोकेको थियो । तिमल्सिनालगायत व्यक्ति केसी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै कामकारबाही गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत गएका थिए । अदालतले ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनी वैधानिकता दिएको दाबी केसी पक्षले गर्दै आएको छ । एनसीसीले मार्च १ देखि १५ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भनिएको छ । एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन भने मे ३ देखि ५ सम्म हुने उल्लेख छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन इच्छुकलाई समितिले मार्च १६ देखि ३१ सम्म दर्ता आवेदन खोल्ने घले समूहको भनाइ छ । दसौँ महाधिवेशनमै विवाद भएपछि २०७८ चैतमा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन भई घले निकटबाट विनोद कुँवर र संस्थापन भनिएको पक्षबाट केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बनेका थिए । आफू आधिकारिक भएको भन्दै कुँवर सर्वोच्च गएका थिए । उक्त विवादमा लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले चैत २१ गते २०७८ माघ २१ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरी १०औँ महाधिवेशन गर्न भनेको थियो । बरु अहिले घलेको सर्कुलरलाई चुनौती दिने गरी केसी नेतृत्वको समितिले विभिन्न देशमा रहेका शाखालाई भ्रममा नपर्न भनेको छ । सो समितिका महासचिव गौरीराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म हुने निर्णय भएको उल्लेख छ । उक्त महाधिवेशनको तयारी गर्न संघले तयार गरेको सदस्यता सूचना प्रणालीमार्फत सदस्यता खुला गरिएको जानकारी गराएको छ । यससँगै संघको महाधिवेशनको दुई मिति तय हुन पुगेको छ । जब कि न्यायमा ढिलाइ हुँदा संस्थापन भन्दै आएको केसी, आचार्य र थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको ११औँ महाधिवेशन भइसकेको थियो । १५ महिनाअघि भएको सोही महाधिवेशनमा पनि विवाद हुँदा केसीलाई विजयी घोषणा गरिएको थियो । तर, केसीको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ मिलेर शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति बनेको थियो । जसकारण संघ तीनतिर भएको अवस्थामा अदालतले घले नेतृत्वको समिति ब्युँताएर एकताको अवसर दिलाए पनि केसीले दोस्रो फैसला देखाएसँगै विवाद ज्युँको त्युँ रहेको हो । केसी नेतृत्वको संघमा जुलाईमा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पनि सर्कुलरमा उद्धृत गरिएको छ । ‘संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५ कार्यकाल)को आधिकारिकता सम्बन्धित विषय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नम्बर ०८०–डब्लुओ–११५७ मा सुनुवाई हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन नम्बर ०७९–डब्लुओ–१५०७ को मिसिल कागजात र फैसलाको पूर्ण पाठ समेत अवलोकन गरी,’ सर्कुलरमा लेखिएको छ, ‘मिति २०८१।०४।२२ मा संघको संघको महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५ कार्यकाल) (कार्यसमिति)को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएको तहाँ समक्ष पुनः स्मरण गराइन्छ ।’ सर्कुलरमा घले समूहले महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाई एनसीसीहरूमा पत्राचार भइरहेका जानकारी हुन आएको भन्दै उक्त पत्राचार र इमेल संघसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरिएको छ । सर्कुलरमा घले समूहले महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाई एनसीसीहरूमा पत्राचार भइरहेका जानकारी हुन आएको भन्दै उक्त पत्राचार र इमेल संघसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरिएको छ । त्यस्तो पत्राचारमा संघको सरोकार नरहेकाले अन्योलमा नरही संघको निर्देशनानुसार मात्र कार्य गर्न निर्देशन दिइएको जोशीले बताए । आफ्नो कार्यकालको सुनिश्चितता गरी फैसला भएकाले त्यसविपरीत कुनै पनि कार्य भए ती स्वतः गैरकानुनी हुने केसीको जिकिर छ । एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडा पूर्वअध्यक्ष घलेले संस्थालाई विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘उहाँ गुटको महाधिवेशन गर्न उद्यत हुनुहुन्छ । उहाँको यो कन्सेप्टलाई बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको म्यान्डेटबाहिर उहाँ जानुभएको छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको परराष्ट्रलाई हो । उच्चस्तरीय समितिले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । महाधिवेशन गराउने अधिकार बद्री केसीलाई मात्रै छ ।’ एकअर्काले आफूलाई आधिकारिक भन्दै चुनावी प्रक्रियाका साथै सर्कुलर गरेपछि संस्थाभित्र समस्या चुलिएको अभियन्ता बताउँछन् । यसले अब औपचारिक रूपमै संस्था विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । घले औपचारिक रूपमा संस्था विभाजन गराउनतिर अघि बढेको जिकिर सिम्खडा गर्छन् । यद्यपि छलफलको ढोका अझै खुलै राखेको उनको भनाइ छ । घलेलाई कांग्रेस र माओवादीनिकट केही अभियन्ताको साथसमेत रहेको बताइन्छ । जसको साथमा उनी अघि बढिरहेको भनिए पनि संस्थामा एकले अर्कालाई नस्विकारी अघि बढिए औपचारिक रूपमा विभाजन आउने निश्चित रहेको जानकारको भनाइ छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिसमेत एकमत नरहेको बताइन्छ । बहुमत घलेको पक्षमा रहे पनि पूर्वअध्यक्षहरू भवन भट्ट, जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो, कुमार पन्तसमेत मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । केसीसमेत समितिमा भए पनि उनले समितिलाई नै स्वीकार गरेका छैनन् ।