लामिछानेलाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ उच्चले झिकायो
मिनबहादुर कुँवर/कास्की, माघ ८,
मुलुकमा उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका अभियुक्त गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईले लामिछानेसहित सातै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्न भएको आदेश बेरितको भएको दाबीसहित सरकारले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण खोज्दै कास्की अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको उच्च अदालत पोखराका उप–रजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी निल पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतले तीन दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको छ । सामान्यतः ७ दिनभित्र त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाउने समय अदालतहरूमा हुन्छ । मागदाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छाडिएको भन्दै सहकारीपीडितले समेत सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको आधार, भोलि हुन सक्ने सजाय, कसुरमा निजहरूको संलग्नता र कसुरको मात्रा आधार लिएर सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको भोलिपल्ट नै सुनुवाइ भएर कैफियत प्रतिवेदन तीन दिनभित्रै झिकाउन आदेश भएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादीहरू पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, तत्कालीन सञ्चालक जोशी, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईका साझेदार लीला पछाई र रामबहादुर खनाल, सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वपदाधिकारी एमालेबाट गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालतले दिएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतले झिकाउने आदेश गरेको हो । धरौटीमा छाडिएका प्रतिवादीलाई मुद्दा उच्चमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराइनेछ र प्रतिवादीले उच्च अदालतमा धरौटीमा छोड्ने आदेशलाई सदर गरिपाउँ भनेर प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् । पूर्ण सुनुवाइ हुने क्रममा इजलासले सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश दिन सक्छ । जिल्ला अदालतले जोशीसँग ८८ लाख, लामिछानेसँग ६५ लाख, पछाईसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी लिएर छोड्न पुस २५ मा आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको प्रतिवेदन उच्च अदालतको दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा प्रस्तुत हुनेछ ।