रविसहितलाई थुनामा राख्न उच्च अदालतमा माग गर्दै निवेदन

मिनबहादुर कुँवर/काठमाण्डौ, माघ ८,

मुलुकमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसमेतका मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।जिल्लाको सो आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेको हो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले सो सहकारी ठगीसमेत मुद्दाका सातै जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी निवेदन दिइएको जानकारी दिए । गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ती प्रतिवादीलाई फरक–फरक धरौटी रकम माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशबमोजिम लामिछाने ८४ दिन हिरासतपछि थुनामुक्त भएका थिए । उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले निवेदन परेको पुष्टि गर्दै अब मंगलबार (आज) एकल इजलासमा पेस हुने जानकारी दिए । ‘आदेशविरुद्ध निवेदन परेको छ, भोलि (मंगलबार) सिंगल बेन्चमा पेस हुन्छ, त्यसपछि बेञ्चले के आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘आदेशपछि जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग हुनेछ, त्यो प्रतिवेदनमा दर्ता हुन्छ, त्यसपछि डिभिजन बेन्च (संयुक्त इजलास)मा पेस हुन्छ, मिसिल माग गर्ने, अरू प्रमाण बुझ्ने अनि डिसिजन गर्छ ।’ सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पछिल्लो समय पक्राउ परी अदालत उपस्थित गराइएका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद मीना गुरुङसमेत सात जनालाई थुनछेक बहसपछि अदालतले धरौटीमा रिहाको आदेश दिएपछि सबै जना धरौटी बुझाई रिहा भएका थिए । आदेशअघि दुवै पक्षबाट बहस हुनेछ । बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउनुपर्ने माग दाबी गर्नेछन् भने प्रतिवादीतर्फबाट तिनका वकिलहरूले निवेदन खारेजभागी हुनुपर्ने जिकिर गर्नेछन् । लामिछानेसँग ६५ लाख धरौटीको माग गरिएको थियो । गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरुङसँग ५ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश गरेको हो । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका मुद्दामा ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ ३ पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा लामिछाने, जोशीसमेत सहकारीका संस्थापक जीबी राई, खनाल र पछाईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत लगाइएको थियो । जीबी भने अझै फरार छन् । ४ माघमा जिल्ला अदालत कास्कीले जीबीको राहदानी खारेजको आदेश गरिसकेको छ । लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलन तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि २ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । त्यसअघि ८ असोजमा जोशी पक्राउ परेका हुन् । लामिछानेसमेतका प्रतिवादीलाई कास्कीका अलावा काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्साका सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा परेको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा समेत लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।