उपभोक्ता अदालत गठन, आपूर्ति मन्त्रालयले रोक्यो फाइल

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष १८,

मुलुकमा आम उपभोक्ताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गठन गरिनुपर्ने उपभोक्ता अदालत आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको चलखेलका कारण रोकिएको छ । उभोक्ता अदालत गठनका लागि २७ वर्षअघि तयारी थालिएको भए पनि अझै हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन हुन लागेको उपभोक्ता अदालत दुई महिनादेखि आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल रोक्दा अघि बढ्न सकेको छैन । एक सदस्य तोक्न बाँकी छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट पनि व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता अदालतका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडसँगैको भवन छनोट भइसकेको छ । तर, दुई महिनादेखि एउटा सदस्यका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच लडाइँ छ । उपभोक्ता अदालतमा रिक्त एक सदस्यमा कसलाई राख्ने भन्ने हानथापका कारण अदालतल गठन प्रभावित बनेको हो । न्यायपरिषद्ले १२ कात्तिकमा अध्यक्ष र कानुन सदस्य सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष र गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई सदस्य तोक्न सिफारिस गरेको थियो । कानुनमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सकारात्मक भए पनि कर्मचारीले फाइल अड्काएर राखिदिएका छन् । कानुन मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालत गठन कहिलेदेखि हुने र सदस्य को–को रहने सबै खुलाएर टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर महिनौं बित्दा पनि फाइल रोकिँदा उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन । ‘कानुन मन्त्रालयबाट कुनै समस्या छैन, ती अधिकृतले भने, दुवै जना मन्त्रीज्यूहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ तर आपूर्तिका सरहरूले टिप्पणी उठाउन रोकिरहनुभएको छ ।’ कानुन मन्त्रालयले एक जना सदस्य आपूर्ति मन्त्रालयले नतोके कानुन मन्त्रालयले तोकेर पठाउने भनेर आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । तर, त्यसको प्रतिउत्तर नआएको कानुन मन्त्रालयका ती अधिकृतले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राजपत्रमा सूचना निकालेपश्चात अदालत स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अदालत गठनका लागि कानुन मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल रोक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले राजधानीलाई बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायपरिषद्ले तोकेका जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाका कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनका उपसचिवसरहका व्यक्ति सदस्य हुन्छ । ३ सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनेछ । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरका वस्तुलाई उच्चस्तरका वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्यप्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानबिन गरी अनियमतिता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ । यस अदालतले तीन थरीका मुद्दा हेर्नेछ । पहिलो– उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ताविरुद्धको कसुर (३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा, जसलाई अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेकबाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेकलगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीका विषयमा भए अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको रायबमोजिम हुनेछ । अध्यक्षको उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठ सदस्यको रायबमोजिम हुनेछ । मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्षसमक्ष पेस गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् ।