रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक २७,

मुलुकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको बहुप्रतिक्षित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले नियमित महसुल उद्योगहरूले तिरिसकेको देखिएकाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरू लगाउन जारी राख्न खोज्नु कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानुन सम्मत हुन नसक्ने भन्दै महसुल लिनु मुनासिव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधान गर्न गत वर्ष २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीनपटक समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २३ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ऊर्जामापन सम्बन्धमा विद्युत् नियमावली, २०५०, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०६९ को व्यवस्थानुसार ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् ऊर्जामापक मिटरले देखाउने हुनाले विद्युत् महसुल सम्बन्धमा सोको रेकर्ड आवश्यक हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । विवादमा रहेका महसुल र सामयिक रूपले बुझाउनुपर्ने महसुलको सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनले औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएका महसुलहरू जुन प्रयोजनका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(१०)ले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान भएका ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङका अतिरिक्त, अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेमा नपठाएको उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक ग्राहकहरूले बुझाएका महसुलहरू जुन प्रयोजन र जुन अवधिका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्री खड्काले बक्यौताका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तक्षेपभन्दा पनि सहयोग गरेको बताए । १ सय ८७ पेज लामो प्रतिवेदनमा डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको विवाद कसरी उठेको ? सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, महसुल कसरी उठाउने ? कुन समयको उठाउने ? कुन समयको नउठाउने भन्ने विषय’bout सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्नैपर्ने बताए । उनले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै टीओडी मिटरका आधारमा तिर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवस्थाको पनि डेडिकेटेड लाइनका आधारमा शुल्क लिन खोज्नु कानुनसम्मत नहुने उल्लेख गरेको छ । आयोगले सो अवधिको अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिलाई महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि भनेको छ । जसअनुसार यस्तो समयमको अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले हिसाब व्यवस्थित गर्न नसकेको देखिएको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर (२४सै घण्टा) विद्युत् उपलब्ध गराउने सर्त राखिएको थियो भने ट्रंकलाइनबाट दिइएको अतिरिक्त महसुल उठाउन भने ६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि २० घण्टा बढी बत्ती दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको फिडरबाट अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध गराएबापत उद्योगहरूले ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भनी प्राधिकरण र औद्योगिक घरनाबीच सहमति गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका उद्देश्य एवं मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरू हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगनलगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको बताइएको छ । यसैगरी, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारण’boutका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा राय–सुझाव समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नभई विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको नै हुने विषयमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको उल्लेख छ । आयोगमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट सरिता दवाडी सदस्य रहेका थिए । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दासमेत पहिले निर्धारण भएबमोजिमका महसुल उपभोक्ताले बुझाई फरफारक गरिसकेको अवस्थामा, अघि बुझाइसकेको अवधिका महसुलहरू सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यावहारिक पनि हुन सक्दैन ।’ प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गराएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूलाई लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरू अर्थात् मर्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुनसक्ने अनिवार्य परिस्थितिहरूबाहेक महसुल निर्धारणका लागि महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा निरन्तर अर्थात् २४सै घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी सो दिनका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसकारण ट्रंकलाइन सम्बन्धमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगसमेतले ट्रंकलाइनका मापदण्डहरू अर्थात् कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थालाई कायम गरेको देखिएकाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिलाई यकिन गरी, सो समयावधिहरूमा भएका विद्युत् आपूर्तिलाई ट्रंकलाइनको मापदण्डका अनुसार विद्युत् आपूर्ति भएको मानी छुट महसुल लिन पाउने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।