सरकारका विभिन्न योजना प्रभावित हुनेगरि बागमती प्रदेश प्रमुखबाट कृषि विधेयक फिर्ता

रासंसा/मकवानपुर, कार्तिक १०,

मुलुकमा कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशमा किसान परिचय पत्र वितरणदेखि कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने विषय प्रभावित भएका छन् ।विगत एक वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन सो विधेयक गत असोज ७ मा पारित भएको थियो । संसदमा पेस भएको एक वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयकका केही प्रावधान विरोधाभाष रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । उनले विधेयकका विभिन्न ६ दफामा प्रश्न उठाएका छन् । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुनर्विचारका लागि कार्तिक १ गते फिर्ता गरेका हुन् । विधेयकको दफा १४, १५, २१, २२, २८ र २९ माथि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रश्न गरेका छन् । उनले विधेयक फिर्ता गरेसँगै किसान परिचय पत्र वितरण कार्य प्रभावित भएको छ भने कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नसमेत असर पर्ने देखिएको छ ।विगत एक वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन सो विधेयक गत असोज ७ मा पारित भएको थियो । संसदमा पेस भएको एक वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयकका केही प्रावधान विरोधाभाष रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । उनले विधेयकका विभिन्न ६ दफामा प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईका अनुसार कृषि विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको भए थुप्रै विषय व्यवस्थित गर्न सकिने थियो । ऐनको अभावमा हरेक वर्ष कार्यविधि बनाएर काम गर्नु परेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ । कार्यविधि बनाउन तीन महिना लाग्ने गरेको उनले सुनाए । ‘ऐन नहुँदा पनि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका थुप्रै काम गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको सो विधेयक संसदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन जारी हुनसकेको भए कृषि क्षेत्रको कामको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै बलियो हुने थियो ।’ सरकारले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसान परिचय पत्र वितरणको योजना बनाएको थियो । हरेक वर्षको बजेटमा समावेश हुने सो योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी मातहतको कार्यालयहरूमा समेत पठाइएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा अनुदान वितरणसमेत व्यवस्थित गर्न समस्या भएको सचिव भट्टराईले बताए । कार्यविधिका आधारमा कृषि अनुदान वितरण भइरहेकाले ऐन बनेपछि त्यसलाई थप कसिलो र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराईका अनुुसार कृषकहरूको उब्जनी बिक्री नभएको खण्डमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा व्यवस्थापनको योजना कृषि विकास विधेयकले समेटेको थियो । तर, विधेयक फिर्ता हुँदा कृषि उब्जनीको समर्थन मूल्य तोक्ने विषय पनि अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । कार्यविधिबाट काम गर्न कठिन हुने भएपछि मन्त्रालयले सो विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नेगरी विधेयक तयार गरेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ । ‘संघले अधिकार दिएन भनेर बहस गर्दै गर्दा दिएका अधिकारका विषयमा हामीले जोड दिनुपर्छ । संघले विषादी परीक्षण तथा बिक्री वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘हरेक दिन १०/१२ जना व्यवसायीको पत्र मन्त्रालयमा आउँछ । परीक्षण तथा अनुगमनका लागि अघिकार प्रदेशमा भए पनि कानुन नहुँदा हामीले तोक लगाउने र संघमा पठाउनुको विकल्प छैन । सो विधेयकले विषादीका विषयहरू पनि समेटेको थियो ।’