एकीकृत समाजवादी विभाजनको सँघारमा

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन २३,

मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवाद)को सम्पन्न १०औं महाधिवेशनसँगै पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीमा विधिपद्धतिको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका छन् । असन्तुष्ट नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको माग गरेसँगै शीर्ष नेताहरूसमेत आन्तरिक छलफल गर्दै पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन लागि परेका छन् । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरू छुटै आन्तरिक छलफल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेर पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन् । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न माग गर्दै उनीहरूले तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशनपश्चात असन्तुष्ट रहेका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएसँगै पार्टीमा संकट आउनसक्ने त्रास शीर्ष नेताहरूमा रहेको छ । असन्तुष्ट पक्षले मनोनीत कमिटीमार्फत पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गराएको, निर्वाचनमा नेतृत्वले चिट बाँडेको भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका नेताहरू जीवनराम श्रेष्ठ, डा. विजय पौडेल, हरि पराजुली, बलराम बास्कोटालगायत नेताले पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई भेटेका छन् । सयबढी नेताको समर्थनमा उनीहरूले नेपाललाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले बुझाएको पत्रानुसार अहिलेको ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध रहेको दाबी गरिएको छ । पार्टी विभाजन हुनसक्ने खतरा भएपछि असन्तुष्ट बनेका पार्टीका सांसदप्रति नेतृत्वले निगरानीमा राखिरहेकै बेला पार्टीका पूर्वपदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले नै पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन आग्रहसमेत गरेका छन् । पार्टीको विधानको भावनाविपरीत महाधिवेशनमा मनपरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर बनेको दल भएकाले ५ वर्षभित्र पार्टी विभाजन गर्न नसकिने तर्क भए पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाउने सम्भावन रहेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्ष नेपाललाई बुझाएको पत्रमा महाधिवेशनको म्यान्डेटविपरीत गरिएका सबै काम कारबाही खारेज गर्न र एकीकृत समाजवादी स्थापनादेखि १०औं महाधिवेशनसम्मका समग्र प्रक्रियाका साथै पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिका ’boutमा गम्भीर समीक्षा गरी निष्कर्ष निकाली पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउँदै पार्टीको विकास र विस्तार गर्ने बाटो पहिल्याउनका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन जोडदार माग गरेका छन् । नेपालसहित सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूसँग असन्तुष्ट सांसद एवं नेताहरूले यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । सत्ता समीकरण फेरबदल हुने सम्भावनाका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाउन तयार रहेको असन्तुष्ट नेताहरू बताउँछन् । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउने ’boutमा असहमत रहेका छन् । पार्टीको १०औं महाधिवेशन र त्यसयता भएका विभिन्न घटनाक्रम र खासगरी पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको निर्वाचनपछि पार्टीमा निराशा र विभाजनका गम्भीर खतराहरू देखिएको असन्तुष्ट नेताहरूको बुझाइ छ । महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा उल्टो परिदृश्य देखापर्दा दुखद् विषय भएको नेताहरूको भनाइ छ । यसो हुनुको मुख्य कारण महाधिवेशनको मञ्चबाटै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित तीन जना नेताहरू अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले सबै प्रतिनिधिका अगाडि गरेको वाचा बन्धनको उल्लंघन गर्नु रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रस्तावित सदस्यलाई समर्थन गर्ने नगर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने भन्ने हलको म्यान्डेटविपरित ३ सय ४४ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइएको र राम्रा अनि योग्यभन्दा पनि आफ्नालाई सदस्य बनाउने कार्य भएको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । सो कार्यले तलको पंक्तिमा एक प्रकारको खैलाबैला मच्चाएको र ठीक त्यही समयमा भूगोलमा प्रभावकारी जनमत भएका नेता कार्यकर्तालाई हराएर अपमान गर्ने काम गरिएको बताइएको छ । ‘वर्तमान असन्तुष्टि र निराशाका अरू पनि कारणहरू हुनसक्लान्, तर ती सबै गौण हुनपुगेका छन्, नेतृत्वले पार्टी विभाजनपछि भए गरेका संगठनात्मक कार्यलाई वैचारिक रूपमा के कति एकताबद्ध गर्न सकिएको थियो र तिनको संरचनात्मक एकता कस्तो थियो भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएन, लामो समयसम्म आफू रहेको पुरानो पार्टीमा जस्तै आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व निर्माण गर्ने मनसाय लिएको देखियो,’ अध्यक्ष नेपाललाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई भूगोलबाट जिल्लाको संख्याभन्दा कम संख्याको कोटा दिइयो र समावेशीको कोटा नेतृत्वले आफ्नै तजबिजी अधिकारमा राख्यो, जसको परिणाम केन्द्रीय कमिटी पार्टीअनुकूल होइन, आफूअनुकूल बनाइयो, जसका कारण भूगोलमा निरन्तर क्रियाशील रहेको सक्रिय पंक्ति नेतृत्वमा आउन सकेन ।’ ‘महाधिवेशनको हलले आसार मसान्तसम्म केन्द्रीय कमिटीको टुंगो लगाउने म्यान्डेट दिएको थियो, १४ भदौमा आएर केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरियो, यो म्यान्डेट कसले कसलाई दियो ? यदि, ९३ जनालाई यो म्यान्डेट थियो भने मनोनीत कमिटीले कसरी निर्वाचित पदाधिकारी निर्माण गर्नसक्छ ? यी यस्ता तमाम जगहँसाइका क्रियाकलापले गर्दा पार्टीमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो, यसको मुख्य कारक शीर्ष नेतृत्वले महाधिवेशनको मञ्चमा गरेको वाचा बन्धनका बर्खिलाप जाने नै रहेको देखिन्छ,’ असन्तुष्ट नेताहरूको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अस्वाभाविक रूपमा लामो समय लगाएर बनाइएको मनोनीत कमिटीमा पदाधिकारीको चयन गर्नुअघि सबै प्रदेशका प्रमुख नेताहरूसँग पदाधिकारी र पोलिटब्युरो चयन’bout राय पनि लिइएको स्मरण गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘सबैले पदाधिकारीलगायत नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनको म्यान्डेट रहेको सुझाव दिनुभएको थियो, यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको दिन बिहान अध्यक्षले पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो, त्यहाँ पनि पदाधिकारीको चयन सर्वसम्मत रूपमा गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो, यति हुँदाहुँदै पनि मनोनीत कमटीमा निर्वाचन गराउने काम गरियो, असन्तुष्टिको विस्फोट यहीँबाट भएको देखिन्छ ।’