कसले बुझ्ने बेपत्ता परिवारको पीडा ?

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र १४,

मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पीडितले न्याय, परिपुरणसमेत पाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता आयोगलगायतका निकायमा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीमा आयोगले छानबिन र सर्वाेत्खनन् गरी दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न हालसम्म १ सय ८६ वटा सिफारिस गरेको छ। आयोगमा अझै ८ सय २१ उजुरी विचाराधीन छन्।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट हजारौं नागरिकलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति अझैसम्म अज्ञात छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर, सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त प्रतिबद्धता अधुरै छ। प्रियजनहरू फर्किआउने आशमा बसिरहनुभएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन र आम द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म सत्य थाहा पाउने, न्याय र परिपुरणको अधिकारबाट बञ्चित गरिराखेको छ। बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गरियोस्। यसका साथै बेपत्ता परिवारहरूको जीवनयापन सहज गराउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ। आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा उजुरीमाथि अनुसन्धान एवं छानबिन हुन सकेको छैन। आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको निर्णयानुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ४ सय १४ थान उजुरी पठाइएको थियो। जसमध्ये विस्तृत छानबिन गर्ने भनी २ हजार ५ सय ६ थान उजुरीहरू छन्। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्री श्रेष्ठ बेपत्ता पार्ने पीडकको पहिचान भए पनि मुख खोल्दा पीडित परिवारलाई सुरक्षाको अभाव भएको बताउँछिन्। पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत एवं क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाबाट बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन भएपछि संयुक्त राष्ट्रसघंले सन् २०११ देखि सो महासन्धि पारित भएको दिन अगस्ट ३० लाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो। यस महासन्धिले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ‘राज्यको एजेन्ट वा राज्यको आदेश, समर्थन वा सहमति वा स्वीकारमा काम गर्ने कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहले कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा अरू कुनै किसिमले निजलाई उसको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने तथा यसरी स्वतन्त्रता वञ्चित गरी नियन्त्रणमा राखिएको तथ्य अस्वीकार गर्ने अर्थात् सो व्यक्तिको वास्तविक अवस्था वा उसलाई राखिएको स्थान आदिबारेको जानकारी ढाकछोप गरी कानुनी सुरक्षा बाहिर राख्ने कार्य’ भनी परिभाषित गरेको छ। बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुनिलरञ्जन सिंहका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन दुवै सदनबाट सर्वसहमतिमा पारित भई प्रमाणीकरण भएको कार्य स्वागत योग्य रहेको बताउँछन्। आयोगका पूर्वसदस्य डा. सिंह भन्छन्, ‘अब गठन हुने आयोगले बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुको साथै दोषी देखिएका लाई कारबाहीको सिफारिस गरियोस। यसका साथै बेपत्ता परिवारहरूको जीवन यापन सहज हुन लाई राज्यतर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग होस्।’ बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिक–९ की लक्ष्मी खड्काको श्रीमान्लाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले २०६० साल फागुन ३० गते घरबाटै बोलाएर अपहरण गरे। श्रीमान् कुन अवस्थामा छन् उनलाई थाहा छैन। उनी अझै दैलोतिर हेरेर श्रीमान् आउने आशामा घरमा टोलाइरहेकी हुन्छिन्। श्रीमान्को सत्य थाहा पाउने उनलाई ठूलो धोको छ। उनी न्याय नमर्नेमा ढुक्क छिन्। राज्यले परिपूरणको पाटोमा पहिलो काम गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने खड्का बताउँछिन्। परिपुरणसँगै न्यायको पाटोमा पनि सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले अन्तरिम राहतका रूपमा पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ बाहेक अरू केही गर्न सकेन। न कुनै रोजगारी न व्यवसाय। यतिका वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। उनले भनिन्, ‘सरकारले किस्ता–किस्तामा दिएको राहत एकमुष्ट नदेखिए पनि बालबालिकाको शिक्षालगायत पालन पोषणमा खर्च भइसक्यो। बाँकी जीवन यापनका लागि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन। संघीय संसद्को दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ। सरकारले इमान्दारी पूर्वकसंक्रमणकालीन न्यायका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूको जोड छ। विधेयक त बन्यो अब हामी पीडित परिवारहरूलाई परिपुरण र न्याय पाइयोस्।’ तत्कालीन द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारको मुहार अझै हँसिलो हुन नसकेको उनले बताइन्। उनले थपिन्, ‘एकातिर सरकारले पारित गरेको विधेयक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने डर त छँदै छ। अर्कोतिर आफ्ना मान्छेहरूको अवस्था अज्ञात नै हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। परिपुरण, सत्य र न्यायको आसमा हामी एकमत छौं।’ २७ वर्षको उमेरमा श्रीमान् बेपत्ता भएपछि अनेकांै संघर्ष गर्दै बालबच्चा हुर्काउँदाको व्यथा स्मरण गर्दै उनले थपिन्, ‘श्रीमान् बेपत्ता भएपछि सन्तान हुर्काउन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। बच्चाहरूको पढाइ लेखाइलगायत सामाजिक अपहेलना र पारिवारिक पीडाका निकै समस्या भोग्नुपर्‍यो। श्रीमान् आउने आशामा बाटो कुर्न अझै छाडेकी छैन। यो त दिनचर्या नै बनेको छ।’ विधेयकले परिपूरणको पाटोमा र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले पीडितमैत्री काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बर्दिया नगरपालिका १ जमुनियाकी देवीसरा वलीको पीडा पनि उस्तै छ। विक्रम सम्बत् ०५९ साल पुस १९ गतेदेखि राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका श्रीमान्को हालसम्म अत्तोपत्तो छैन। श्रीमान्को अवस्थाका बारेमा सत्य कुरा थाहा नपाउँदा उनी थप दुःखित छिन्। बर्दियामा तत्कालीन द्वन्द्वका बेला श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारीलगायतका परिवारहरू राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन्। धेरै वर्ष कुर्दासमेत अत्तोपत्तो नभएपछि कतिपयले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेका छन्। बेपत्ताको सत्य थाहा नहुँदा पारिवारिक जीवनमा कानुनी अड्चनका कारण पनि कतिपय बेपत्ताका परिवारले मृत्यु संस्कार गर्न बाध्य भएका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अधिराज्यभरिबाट ३ हजार ३ सय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरी संकलन भएको छ। जसमध्ये बर्दिया सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्लामा पर्छ। बेपत्ता पर्नेहरूमा विपन्न, किसान तथा ग्रामीण शिक्षाको पहुँचमा नभएका व्यक्तिहरू बढी छन्। थारु समुदायका व्यक्तिहरू धेरै बेपत्ता पारिएको देखिन्छ। तत्कालीन घटनाहरू अधिकतम गाउँ लक्षित छन्। चौधरीले थपे, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरी प्रमाणीकरणसम्म पुगेको छ। बर्दियाबाट तत्कालीन द्वन्द्वका बेला २ सय ५४ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। बेपत्ता व्यक्तिहरूको विषयमा विभिन्न संघ–संस्थाको तथ्यांकमा एकरूपता छैन। तर, आयोगको तथ्यांक नै आधिकारिक मान्नुपर्छ। उनले भने, ‘द्वन्द्वरत अवस्थामा सरकार पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षले एक अर्कालाई दुस्मनका रूपमा लिँदै बेपत्ता पार्ने काम भएको देखिन्छ।’ सरकारले इमान्दारपूर्वक संक्रमणकालीन न्यायका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा हाम्रो जोड हो। म आफैं पनि द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको व्यक्ति हुँ। दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पास भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ। विधेयक अक्षरंश कार्यान्वयन गर्न सके पीडितले न्याय पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ।’पीडितसँग मिलेर आयोगले काम गर्न सके पीडितले न्याय पनि पाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पनि पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने र अर्को परिपुरणको माग मुख्य हो’, उनले दोहोर्‍याए, ‘पीडित केन्द्रित न्यायभित्र सत्यतथ्य जान्न पाउने र परिपूरण पाउने पहिलो अधिकार हो। त्यसपछि सत्यको आधारमा दोषीलाई सजाय दिई पुन द्वन्द्व नदोहोरिने आधार बनाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र शान्ति सम्झौताले पूर्ण सार्थकता पाउँछ।’ कानुन कार्यान्वयनमा पीडितको सहभागितासँगै राज्य सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए। आयोगका विभिन्न एकाइहरूमा पीडितलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘माओवादी आउँथे। घरमा पकाएको खान खान्थे। कार्यक्रममा बोलाएर लान्थे। त्यही निहुँमा सुरक्षाकर्मीले श्रीमान् भद्रवीर रानालाई घरबाटै पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको पनि २१ वर्ष बितिसक्यो’ भेरी नगरपालिका १ पिपेकी बली रानाले भनिन् माओवादी द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता पारिएका श्रीमान् फर्केर आउलान भनेर कुर्न थालेको वषौं बित्यो। उनलाई बेपत्ता श्रीमान् फर्केर आउलान भन्दा भन्दै २१ वर्ष बितेको पत्तै भएन। अहिले पनि श्रीमान् फर्केर आउँछन् कि भन्ने झिनो आशा पालेर बाँचिरहेकी छन्। भेरी नगरपालिका–२ रिसाङ्गकी कमला शर्माले आफ्ना श्रीमान् बेपत्ता भएको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएको बताइन्। अध्ययनका लागि नेपालगञ्ज गएका श्रीमान् शिवप्रसाद शर्मालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०५८ सालमा माओवादी आरोपमा बेपत्ता बनाएको उनले बताइन्। ‘घरको मुली मान्छेलाई बेपत्ता पारिएपछि दुई छोरीहरू सँगै आँशु बगाएरै जीउन बाध्य भयौं। अहिले जीवन निर्वाहमा निकै समस्या परेको छ’, उनले भनिन्, ‘छोरीहरूले बाबा खै भन्छिन्। मैले के जवाफ दिने ? हामीलाई यसरी कहिलेसम्म तड्पाएर राख्ने ? मरेको वा बाँचेको अवस्था सार्वजनिक गरियोस्।’ उनले आफ्ना निर्दोष श्रीमान्लाई बेपत्ता पार्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको माग गरिन्। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गरे पनि न्याय पाउनेमा आशा मरिसकेको बताइन्। बलीले भनिन्, ‘जीवन साथी गुमाउनु पर्दा आँसु पिएर जिउनुको विकल्प भएन। मेरो जस्तो पीडा कसैले भोग्न नपरोस्। युद्धको नाममा हामी जस्ता सोझा नागरिकलाई तड्पाउने काम कसैले नगरून्।’ उनले बेपत्ता पार्नेलाई श्वास वा लास दिन माग गरिन्। मेरा श्रीमान्को के दोष थियो र त्यसरी बेपत्ता पार्नुपर्ने उनले आक्रोश पाख्दै भनिन्, ‘बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म छानबिन नभएकोमा उनी निकै दुःखी छन्। ढिलै भए पनि हामीले न्याय पाउँछौं कि भन्ने आशा थियो उनले निराश हुँदै भनिन् यो आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउला जस्तो लागेन। टीआरसी विधेयक हालै संसदबाट पारित भएको बारे उनी बेखवर छन्। जिल्लाको भेरी नगरपालिका–१ कालेगाँउकी ७३ वर्षीया चनावती बटालाले छोरा फर्केर आउला भन्ने आस मारिसकेकी छन्। तर, उनलाई न्यायको आस भने मरेको छैन। ‘बुढेसकालको साहारा बन्ला भनेको छोरो बेपत्ता भएको २६ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्ममा छोराको अवस्था थाह पाउन सकेकी छैन। छोरो ज्यँुदो होला भन्ने आशा पनि छैन’, उनले भनिन्, ‘माओवादी आरोपमा मेरो छोरालाई सुरक्षाकर्मीले घरबाटै पक्राउ गरेर २०५५ सालमा लिएका हुन्। त्यसपछि उनीहरूले छोरालाई बेपत्ता बनाए। सायद मारिदिए होलान।’ मेरा छोरालाई बेपत्ता पार्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही होस्। अन्य क्षतिपूर्ति केही चाहिएन उनले भनिन्, ‘छानबिन आयोगले छिटो हामीलाई न्याय दिलाइदेओस्।’ आफ्ना पतिको सास वा लासको अवस्था सार्वजनिक गर्न र बेपत्ता पार्नेलाई कारवाही गर्न माग गरिन। सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट जाजरकोटमा तीन सय बढीको ज्यान गएको र अझै १३ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। युद्ध लडेका नेता पटक–पटक मन्त्री पनि भए। पीडितका समस्या समाधान पनि गर्छौं भने तर फर्किएर कहिलै हेरेन्न। न त अन्य पार्टीले नै हाम्रो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिए खनालले गुनासो पोख्दै भनिन्। भेरी नगरपालिक– ४ की राज्यलक्ष्मी खनालले पतिलाई बेपत्ता बनाएपछि आफ्नो जीवन निर्वाहमा निकै समस्या परेको गुनासो गरिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट परिसरमा रहेको कालिका मन्दिरका पुजारी रहेका शर्मालाई सुराकीको आरोपमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ सालमा अपहरण गरी बेपत्ता बनाएका थिए। प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहेको मन्दिरमा पुजारी भएकै कारण माओवादीले आफ्ना पतिलाई बेपत्ता बनाएको बताइन्। कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का भद्रबहादुर बोगटी खाँडाचक्र नगरपालिकाकै २ स्थित सालडाँडा प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। २०५८ साल फागुनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उनलाई पत्र आयो। तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाजिर हुनु भनी। माओवादी सशस्त्रद्वन्द्व उत्सर्कमा पुगेका बेला उनी आफ्नो तालुक अड्डाले बोलाएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाजिर हुन गए। उनलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि भनेर लगियो। तर, उनी कहिलै घर फर्किएनन्। कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ८ वामनथानका प्रभु धमाला २०५९ सालमा बर्दियामा नेपाली सेनाले समात्यो। उनी हालसम्म कहाँ छन् राज्य बेखबर छ। २०५८ साल चैत १८ गते रास्कोटकै वडा नं. १ सिपखानाका गणेबशबहादुर शाहीलाई काम बिशेषले जिल्ला सदरमुकाम मान्म आएका बेला प्रहरीले माओवादीको आरोपमा समात्यो। उनी फेरि घर फर्किएनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै बेपत्ता पारियो। २०५८ साल फागुन १६ गते नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ५ रुप्साका अमर सहकारी र दानबहादुर सहकारी पनि अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन्। उनी प्रहरीले बेपत्ता पारेको २२ वर्ष भयो। उनको न लास आयो, न सास भेटियो। खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ कै निर्मलराज बोगटी २०५९ साल असोज २१ गते आफ्नो बारीमा फलेको आलु बिक्री गर्न बजार गएका थिए। उनलाई मान्म बजारको प्रतिमा चौकमा आलु बिक्री गरिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले समात्यो। त्यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो। उनी पनि अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी शान्ता पोख्रेल २०५७ सालमा प्रहरीले घरबाटै समात्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लियो। उनी फेरि घर फर्किनन्। सुर्खेतकै भेरीनगरपालिका वडा नंं १ पिपेकी ६९ वर्षीय धनी रानाले छोरा गुमानसिंह रानाको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत दुई दशकदेखि माग गर्दै आएका छन् र तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका बेला २०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो। माथि उल्लेखित पात्रहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। कर्णाली प्रदेशबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सयौँ नागरिकहरू बेपत्ता पारिका छन्। बेपत्ता छानबिन आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३ सय ३९ जना नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको छ। उनको हालसम्म पनि खबर छैन। झन्डै २२ वर्षदेखि बेपत्ता रहेका परिवारका सदस्यहरूको न्यायको आशमा रहेका कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का बेपत्ता निर्मलराज बोगटीका दाई र भद्रबहादुर बोगटीका भतिजा सरोज बोगटी भाई र अंकलको अत्तोपत्तो नहुँदा निराश छन्। राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएका परिवार समाजको कर्णाली प्रदेश सदस्य समेत रहेका बोगटीले भने, अहिलेसम्म न भाई र अंकलको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ। अंकल र भाई फर्किएर आउने आशामा बसेको २२ वर्ष बितेको छ तर उनीहरूको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन। हाम्रा आफन्तको न त सास, न त लास नै पाइयो, कंकाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो। जसमा सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालीकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्यांक आयोगसँग छ। त्यस्तै जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा ६ र हुम्ला ४ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ। तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनन्। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहेका कर्णालीका सबै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार निराश मात्र होइन राज्यप्रति आक्रोशित छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामो समय बित्यो। आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि कर्णालीका ३ सय ३९ पीडित परिवारहरूले उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्। २०५९ माघ ६ गते बिहान घरबाट ट्ययुसनका लागि हिँडेकी इन्द्रकुमारी २० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै गुमनाम छिन्। तात्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबीच चलेको सशस्त्र संघर्षका दौरान गाउँघरदेखि कुना–कुना त्रासमय थियो। त्यही द्वन्द्वको शिकार भइन् हतुवागढी गाउँपालिका ४, खैराङ्की इन्द्रकुमारी राई। एसएलसी परीक्षाको तयारीमा रहेकी इन्द्रकुमारी साँझसम्म पनि घर नफर्केपछि परिवारले खोजी गरे। गाउँभरि खैलाबैला मच्चियो। तर, उनको केही पत्तो लागेन। घरमा ७५ वर्षीय वृद्ध बाबु हैकमसिं राई र परिवारको छटपटीमै रात कट्यो। जिल्ला प्रहरी हुँदै विभिन्न निकायसम्म हारगुहार गरे। सबै बेखबर बने। आफ्नो छोरी बिछोडिँदाको पीडा एकातिर अर्कोतिर गरिबीले गाँजेको अवस्था। घरमा छोरा र कान्छी छोरी सानै। यस्तै क्रममा ०६४ सालमा जिल्ला अदालतको चक्कर पनि काटे हैकमसिं र छोरा रमेश (इन्द्र कुमारीकी दाजु)ले। कुनै लछारपाटो लागेन। भोलिपल्ट बिहानै गाउँबस्तीका घरगोठ, भीरपाखा, वनजंगल खोजियो। संक्रमणकालीन अवस्थाले जथाभावी खोज्ने अवस्था पनि थिएन। तर, पनि हैकमसिं र परिवारले छोरीको खोजी गरिरहे। एकदिन दुइदिन गर्दै महिनौंसम्म मानिस लगाएर खोजी गरे। खोजी गर्दागर्दै घरको जायजेथा सबै रित्तियो। केही समयपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, माइती नेपाल, प्रहरी, स्थानीय शान्ति समितिमार्फत छोरीको हुलिया सबै बोकेर उजुरीका पोकासँग यताउता धाए पनि। पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खोजी प्रयास भयो। फेरि पनि पत्ता नलागेपछि छोरी जीवितै छ भन्ने मनमा झिनो आस मरेको थिएन, हैकमसिं र उनको परिवारलाई। छोरीलाई कसले लग्यो, किन लग्यो, कहाँ लग्यो, मर्‍यो कि बाँच्यो भन्ने कुनै टुंगोठेगान नभएपछि आसैआसमा दिनहरू बित्न थाले। सम्झिँदा मन भक्कानिएर आउँछ, भाको एउटी छोरी। न सास पाइयो न लास।’ बाबु हैकमसिंले भावकु हुँदै भने, ‘मेरी छोरी बाँचेकै छ जस्तो लाग्छ। अझै आस मरेको छैन।’ छोरीको मायाले बेलाबेला भक्कानिएर चाउरी परेको गालाका डिलबाट बलिन्द्र आँशु धारा बहाउन पुग्छन्, वृद्ध बाबु हैकमसिं। राज्यका हरेक निकायले पनि बेपत्ता बहिनीको खोजीमा बेवास्ता गरेको दाजु रमेश गुनासो गर्छन्। ‘बहिनी जिउँदो छ कि भन्ने अझै पनि आस मरेको छैन, तर राज्यले खोजिदिँदैन, जोरविन्ती सुनिदिँदैन’ रमेशले भने। चारवर्षसम्म लगातार पाल्तु बाख्रा, कुखुरा, सुँगुर, धनसम्पत्ति जस्ता जायजेथा सबै बेचेर मान्छे खोज्न लगाए पनि कुनै पार लागेन।