संसदीय सुनुवाइमा आठ देशका लागि सिफारिस राजदूत गएनन
रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २७,
मुलुकमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकारले आठ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतको नाम सबै हेरफेर हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत मात्रै नभई हाल यथावत रहेका राजदूतसमेत अब बन्ने नयाँ सरकारले फिर्ता बोलाउने सम्भावना देखिएको छ । प्रचण्डले माओवादी र एकीकृत समाजवादीनिकटका राजदूतलाई यथावत राख्दै कांग्रेस र जसपासँग निकट रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा गत २४ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिका, भारतलगायत ११ देशका राजदूतको कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । लगतै गत ७ असारमा विभिन्न आठ देशका लागि नयाँ राजदूतको नाम सिफारिस भएको थियो । तर, सरकार अल्पमतमा परेपछि राजदूतमा सिफारिस भएका आठ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाउन सकेन । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगतै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाएन । राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादी कोटामा विभिन्न देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ । नयाँ समीकरणले माओवादीको कोटाबाट चीन र श्रीलंका तथा नेकपा एसबाट अस्ट्रेलिया र रुसका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ । राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता हुन लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत ७ असारमा राजदूत सिफारिस गर्दा विवादास्पद, दुई देशका नागरिक भएका र म्यानपावर व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै विवादमा आएको थियो । वाणिज्य तथा उद्योगका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेलाई अमेरिकाका लागि नेपालको नयाँ राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका वर्तमान राजदूत श्रीधर खत्रीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । २०७८ साउनको पहिलो साता त्यसअघिको ओली सरकारले नियुक्त गरेका नौ राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस फिर्ता गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति)का लागि पठाइन्छ र एग्रिमो आएपछि राजदूतमा नियुक्त गरिन्छ । त्यस्तै, बिजन पन्त बेलायतका लागि नेपालको नयाँ राजदूतमा सिफारिस भएका थिए । पन्तले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सामाजिक विकास सल्लाहकार र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । उनको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाअन्तर्गत भएको थियो । प्रख्यात बालअधिकारकर्मी तथा नेपाल सरोकारवाला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । २०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले तुलाधरसहित ११ जना राजदूतलाई अस्ट्रेलियाका लागि मनोनयन गरेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर, प्याकुरेलले राजदूतको नाम सिफारिस गर्दा आफूसँग कुनै जानकारी नलिएको र अहिलेको अवस्थामा राजदूत नबन्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका रामस्वार्थ राय यादवलाई डेनमार्कबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकार राजदूतमा सिफारिस भएका थिए । राजकर्णिकार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा व्यापार तथा वित्तीय व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् । उनलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको कोटामा राखिएको थियो । भारतीय नागरिकले प्रयोग गर्ने अनेक सुविधा लिएका विवादित व्यक्ति अबु सुफयानलाई साउदी अरबको राजदूत नियुक्ति गर्दा स्वार्थ बाझिने थुप्रै समस्या भेटिएको दाबी थियो । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत बनाउन सिफारिस गरिएका अबु सुफयान विवादास्पद म्यानपावर एजेन्सी इसान ओभरसिजका सञ्चालक हुन् । उनको म्यानपावर कम्पनी काठमाडौंको सामाखुसी टाउन प्लानिङमा छ । मलेसियामा लामो समयदेखि एनजीओ कार्यकर्ता नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना नेकपा एमालेको कोटामा सिफारिस भएका थिए । उनी पछिल्लो समय काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको आयोजनामा सक्रिय थिए । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट साउदी अरबका लागि नेपालको राजदूतमा बाँके जिल्लाका अबु सुफयान खान मुसलमानलाई सिफारिस गरिएको थियो । विशेषगरी साउदी अरब र मध्यपूर्वका मुलुकमा नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने सो ओभरसिजका सञ्चालक अबु सुफयानलाई विगतका धेरैवटा लफडामा राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासमा बोलाएर सचेतसमेत गराइएको थियो । भारतमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र दुई देशको नागरिकता रहेको भन्दै खानको विषयमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको थियो ।