सांसदहरूको सुन तस्करलाई र सहकारी ठगीलाई कारबाही निष्पक्ष छानबिन गर्नमाग

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ६,

मुलुकमा गगन थापाको प्रश्न– जो मुछिएको छ, उसले आफैँ अनुसन्धान गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही र सहकारी ठगी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुनै पूर्वाग्रहविना कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सुन प्रकरणमा शक्तिशाली मानिस संलग्न भएको, प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरूमाथिको छानबिन सही टुंगोमा पुग्न सक्दैन, शक्तिशाली नेताहरूलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालीन प्रतिपक्षीको आशंका सुनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस र पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पक्राउले पुष्टि भएको बताए । महरालाई पक्राउ गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले आयोगले किटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्न नहुने र यसमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे । तलमाथि भएमा कांग्रेसले प्रश्न गरिरहने पनि उनले सचेत गराए । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्नेमा विश्वास नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ मागे । यसैगरी, सुन तस्करीमा मुछिएका व्यक्तिसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्ने अडियो सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रमुख बनाउनु शंकास्पद रहेको पनि सांसदहरूको भनाइ थियो । त्यतिवेला प्रतिपक्षीले आवाज नउठाएको भए आयोग नबन्ने र सुनकाण्ड पनि फासफुस हुने आजको नतिजाले देखाएको भन्दै थापाले अर्काे सहकारीको विषय आज कांग्रेसले प्रतिपक्षबाट नउठाउने हो भने फासफुस हुने खतरा देखिएको तर्क गरे । आफ्नो पसिनाको कमाइ सहकारीमा बचत गरेका हजारौँ बचतकर्ताले सहकारी डुब्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि बचत फिर्ता माग्दा सञ्चालकले हिनामिना गरेर बिचल्लीमा पारेको भन्दै थापाले अर्बाैँ रुपैयाँ केही मानिसले हिनामिना गरेर लुटपाट मच्चाएको बताए । लामिछानेले आफ्नो स्पष्टीकरणमा आफू सदस्य नभएको, कसैले आफ्नो नाम लगेको, तर आफूलाई थाहा नभएको भनेको उल्लेख गर्दै थापाले थपे, ‘यदि यस्तै मान्ने हो भने सयजनाले लगेको एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो । कसैको धितो छैन, कोही सहकारीको सदस्य होइन, कुनै प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन, एक अर्ब झ्वाम । यसै छोडिदिने हो भने एकजना मात्र छोडेर हुँदैन, सबैलाई छोड्नुपर्छ । एउटा सहकारी छोडेर हुँदैन, सबै सहकारी छोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, सरकार यो गर्न तयार हो ?’ पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले १९ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको महानगरको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘सयजनाले नक्कली खाता खोलेर एक अर्ब ३५ करोड अपचलन गरेका छन् । रिपोर्टको ७८औँ पेजमा यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसमध्येको एउटा नाम हो, रवि लामिछाने । एक करोड लिनुभएको छ, सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न । हाम्रो कानुनको दफा ५० ले भन्छ, यो गैरकानुनी हो ।’ सूर्यदर्शन, सुप्रिम र सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगेको भन्दै थापाले, तर कानुनको दफा ३० ले नाफा कमाउने कम्पनीले लान नपाउने र यो गैरकानुनी भनेको र फौजदारी संहिताअनुसार यसमा सञ्चालकबाट अपराध भएको उनले उल्लेख गरे । ‘यो कम्पनीले ५०औँ करोड लगेको छ । यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जिबी राई, रवि लामिछाने हो,’ उनले भने । यसमा पनि लामिछानेको स्पष्टीकरण सुनेको भन्दै थापाले सबै गैरकानुनी रहेको जिकिर गरे । जिबी राई, दीपेश पुनलगायतको समूहले अर्बाैँ अपचलन गरेको पैसा सबैभन्दा धेरै ग्यालेक्सी टिभीमा गएको र राम्रोसँग अनुसन्धान भएमा अन्य थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको नाम आउने थापाको दाबी थियो । अहिले प्रहरीबाट भइरहेको नियमित अनुसन्धानबाट यो नतिजामा पुग्ने कुरा पत्याउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै थापाले सहकारीमा ठगी गरेकाहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखे । थापाले सहकारी ठगी प्रकरण नटुंगिएसम्म पदबाट अलग भएर अनुसन्धानमा सघाउन गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुरोध गरे । सहकारीपीडितसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले पोखरामा अनुसन्धान गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै थापाले सोधे, ‘तर, हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो ? सुन काण्डमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शक्तिशाली मान्छे लुकाएको तथ्य भर्खर देखियो । सहकारीमा त गृहमन्त्री आफैँ मुछिनुभएको छ । यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ, हामीले विश्वास कसरी गर्ने ?’ रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले कामभन्दा अनावश्यक गन्थन र सत्ताका लागि पानीविनाको माछाझैँ नतड्पिन अनुरोध गरे । ‘रवि लामिछानेमाथि भएको जनताको मत, विश्वासको इज्जत र कदर गरौँ । सोही विश्वास कायम गर्न आएको रूपमा उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न आँट गरौँ । किनकि देशमा सुशासन कायम गर्नैपर्छ । आफू भलो त जगत् भलो भनेझैँ अरूलाई औँला उठाउनुभन्दा पहिला आफैँतिर फर्केका औँलाहरू हेर्न सुझाव दिन चाहन्छु,’ उनले भने । कांग्रेसका पुष्पबहादुर शाहले सहकारी अपचलनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी परेको भन्दै सहकारीपीडितको मुद्दा ढाकछोप गर्न खोजिएको दाबी गरे । ‘यस्तोमा निष्पक्ष छानबिनको आस गर्न सकिँदैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने । शाहले सुन तस्करसँग साँठगाँठमा रहेको भनिएका एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई सिआइबी प्रमुख बनाउनु शंकास्पद रहेको जिकिर गरे । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीका ठगी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र जुनसुकै व्यक्तिले ठगी गरेको भए पनि कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने बताए । सांसद परियारले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा पनि जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका जीवन चलाउने र सिआइबीका अधिकारी तथा नवनियुक्त प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले पैसाको बार्गेनिङ गरेको भन्ने अडियोको छानबिन हुनुपर्ने उनको माग थियो । ‘सिआइबीजस्तो भरपर्दो निकायबाट फरार अभियुक्तसँग मोलमोलाइ गर्न थालियो भने जनताले न्याय पाउने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सहकारी आन्दोलन संरक्षण गर्न अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने धारणा राखे । आयोगमार्फत सहकारी अपचलनमा संलग्न दोषीहरूको खोजी, सहकारीको स्पष्ट वर्गीकरण, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणीकरण, ऋणीहरूको प्रकार अध्ययन गरी कानुनमा आवश्यक संशोधनसहित सहकारी समस्याका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आमसहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ । यसलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनबाट समग्र समस्या पहिचान गरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’ माओवादीकी विमला सुवेदीले विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने सदन बरालिएको बताइन् । उनले विगतजस्तै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्ता फेरबदल भए पनि दायित्वबाट अदलबदल नहुन अनुरोध गरिन् ।