ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फैसला आज

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण ०२,

मुलुकमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ एक महिनामा सकिएको छ । ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको सो प्रकरणमा २ माघदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । १ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्नता रहँदै भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा एक महिना लगाएर निरन्तर सुनुवाइ भएको हो । सरकारी पक्षबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरूले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । सो मुद्दामा १ सय ७५ जना प्रतिवादी बनाइएको थियो । २१ दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको फैसला आज (बुधबार) सुनाउने तयारी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । अख्तियारले ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको भन्दै २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ३ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यस्तै, पूर्वसचिव दीप बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं तथा भण्डारीकी सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।

कोसँग कति बिगो मागदाबी ? (रुपैयाँमा)
पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी ७ करोड ८ लाख ४८ हजार
पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार
पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी ७ करोड ८ लाख
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त ९ करोड ६५ लाख
पूर्वसचिव दीप बस्न्यात ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतम ९ करोड ६५ लाख
भूमाफिया रामकुमार सुवेदी ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार
भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार
मीनबहादुर गुरुङ (भाटभटेनी) ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही प्रतिवादी भने उपस्थित नै नभएको र उनीहरूको नाममा वडा कार्यालयमार्फत् तामेलसमेत गरेर अदातले प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । म्याद तामेली र थुनछेक बहसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरकारी साक्षीहरूको वकपत्र र प्रमाण मगाउने आदेश यसअघि अदालतले गरिसकेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो मागदाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ । दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाबिक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउने लगायतका आरोप लगाइएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमनशमशेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ । उनीहरूको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।