नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकका सम्झौता स्वागतयोग्य -विमलेन्द्र निधि

रासंसा/काठमाण्डौ, पौष २१,

मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहिबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमति स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्। ‘सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सहमतिअनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको छ। अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरू धेरै पहिललेदेखि नै सञ्चालित रहेको छ,’ निधिले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘२ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम पहिला दिँदै आइरहेको थियो। यस्तो परियोजना छनोट र स्वीकृतिका लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ। भारत सरकारले मनमौजी ढंगबाट गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन र झुठो कुरा हो।’ सम्झौताहरूले नेपाल र भारतबीच रहिआएको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप बल पुर्‍याएको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल सरकारका निकायको छनोट र स्वीकृतिका परियोजनामा २० करोडसम्म भारतीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको पनि उनले स्वागत गरेका छन्। भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसहित सबै पार्टीका नेता र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले पनि आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा विद्यालय, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्दै आएको निधिले स्मरण गराएका छन्। ‘उनीहरू आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन्। अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु मात्र हो,’ निधिले भनेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको न्यासनल थर्मल पावर कर्पोरेसनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्यले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भारत नेपालबीच सहयोग अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यु स्पेस इन्डिया (एनएसआइएल)बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौताले स्याटलाइटमा नेपालले अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने निधिको भनाइ छ। निधिले दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको पनि स्वागत गरेका छन्। ‘सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ। जसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ निधिले भनेका छन्। निधिले क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) सँगको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरद्वारा नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि भारतको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको पनि प्रशंसा गरेका छन्। निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका वेलामा सय करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा भएको रकमका लागि अहिलेसम्म परियोजना नबनेकोमा पनि चिन्ता जनाएका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीच हवाई सेवा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। यसका लागि दुई देशबीच आवश्यक सम्झौता र समझदारीका लागि पहल हुने उनको विश्वास छ।