तीन न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका प्रस्तावित दश उजुरी
रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २३,
मुलुकमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ मध्ये ती न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा दशवटा उजुरी दर्ता भएको छ । न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित ६ मध्ये सारंगा सुवेदीविरुद्ध ६, टेकप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध तीन र अब्दुज अजिज मुसलमानविरुद्ध एउटा उजुरी दर्ता भएको हो । अन्य तीन प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन । न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि २७ मंसिरबाट सुनुवाइ सुरु हुनेछ । सो दिन उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्नेछ भने २९ मंसिर, १ र २ पुसमा न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ गर्ने समितिको तयारी छ । एक दिनमा दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ । न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । सिफारिसअघि न्यायाधीश सुवेदी उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत थिइन् भने मुसलमान उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा थिए । पौडेल र ढुंगाना उच्च अदालत पाटनमा थिए । सिफारिसमा परेका अन्य दुई कानुन व्यवसायबाट सर्वोच्च आएका हुन् । पोखरेल र ढकाल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । समितिले ८ मंसिरमा सूचना निकाल्दै १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेको थियो । ती उजुरी बिहीबार बिहान ११ बजे खोलिएका हुन् । चिरञ्जीवीभक्त पौडेलले १५ मंसिरमा समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा सुवेदीको नाम अस्वीकृत गर्न कर्तव्य ज्यानको थुनेछक आदेशलाई आधार लिएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा हुँदा न्यायाधीशको पदीय आचरण र मर्यादाविपरीत विचलित भई विवादित आदेश गरेको भनी न्यायपरिषद्मा आफूले उजुरी गरेको तर कुनै कारबाही नभएको उनको भनाइ छ । यसै वर्ष २१ असोजमा उनले परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका थिए । पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा चलिरहेकोमा सबै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदीसमेतको उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले १२ मध्ये सात प्रतिवादीलाई यसै वर्ष ६ असोजमा धरौटीमा छाडेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएका अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेका फैसलालाई लिएर पनि सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । उनीविरुद्ध तीनवटा उजुरी दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । धरौटी नराखी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगर्दा नेपाल सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उनलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्न नहुने दाबी उजुरीकर्ताको छ । तीन सदस्यीय इजलास रहनेमा न्यायाधीश ढुंगानासमेतको बहुमतको रायबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी उजुरीमा छ । न्यायाधिकरणमा लेखा सदस्यका रूपमा रहेका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले यस विषयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उच्च अदालत वीरगन्जको पेसी सूची प्रकाशनमा नै चलखेल भएको आरोप पौडेलको छ । ‘… कजलिस्ट तोक्दा नै अनियमितता गरी आरोपित कसुरमा साबित भएका थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई तारेखमा छाड्ने आदेश गरी अनियमितता र न्यायिक विचलनमा संलग्न भएको हुँदा मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदीका क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएको र त्यसउपर न्यायपरिषद्मा उजुरी परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद्ले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा छानबिनसम्म पनि नगरी निजलाई न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । न्यायाधीश मुसलमानविरुद्ध अंशसम्बन्धी एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध उजुरी परेको छ । जानुकादेवी भट्टराईले अंश मुद्दामा आफूलाई मार पर्ने गरी गलत फैसला गरेको भन्दै उजुरी हालेकी हुन् ।