किन हुन्छन ‘विवादित निर्णय’ सम्मानित पदमा, सरकारको पालक राष्टपति

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन १९,

मुलुकमा राष्ट्रपति अहिले सरकारको पालक बनेका छन् । २०७२ सालमा नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई दिनदहाडै खुँडा हानेर हत्या गरियो। हत्याको मुख्य योजनाकार भन्दै जिल्ला अदालत बाँकेले गुन्डा नाइके योगराज (रिगल) ढकाललाई जन्मकैदको सजाय तोक्यो। तर, संविधान दिवसका अवसरमा रिगलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा पाए। कैद मिनाहा गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई जस्ताको तस्तै सदर गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिए। रिगल छुटेपछि राजबन्दीजस्तै स्वागत ¥याली निकालियो। जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै रेशम चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो। तर, गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमले राष्ट्रपति पौडेलबाट आममाफी पाए। त्यसअघि रेशमलाई छुटाउनकै लागि मुलुकी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदन गरे, रेशमलाई आममाफी पनि दिए। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा। निष्क्रिय बनेको ८ महिनापछि २०८० जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि पौडेल विवादमा तानिए। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, गुन्डा नाइके रिगलको रिहाइ र रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयका कारण विवादमा परेका छन्। सम्मानित पदलाई रबर स्ट्याम्प बनाएर सरकारले पद र कुर्सी जोगाउने काम गरिरहेको उनीमाथि आरोप लाग्न थालेको छ। राष्ट्रपति संविधानको पालक मात्रै होइनन्, रक्षक पनि हुन्। संविधानको धारा ६१ (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेको छ। तर, वर्तमान सरकारले लगाएका÷अराएका विवादास्पद् निर्णयमा पनि सोच विचार नै नगरी प्रमाणित गर्दा पछिल्लो समय राष्ट्रपति विवादमा पर्दै आएका छन्। विज्ञ भन्छन्, ‘यो अवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको प्रतित हुन्छ।’ संविधान दिवसका दिन यस वर्ष गुन्डा नाइके रिगलसहित ६ सय ७० जनाको कैद मिनाहा गरियो। गुन्डागर्दीमा संलग्न ढकालले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको साथ पाए। कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै १२ वर्षको कैद भुक्तानी नै नगरी माफी पाए। उनले आठ वर्षअघि नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको दिउँसै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। उक्त हत्या काण्डमा जिल्ला अदालत बाँकेले ढकालसहित १४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। गुण्डागर्दीमा संलग्न ढकाल नेपाल कांग्रेस निकट तरुण दलको क्षेत्र नं ३ का तत्कालीन सभापति हुन्। २०७२ असार २८ गते श्रीमान्को हत्यापछि भारती शेर्पा (मानन्धर)ले डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएकी छिन्। अदालतले दोषी ठहर गरेका ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएपछि उनी त्रसित छिन्। कैद मिनाहास्वरूप दिइएको आममाफी बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छिन्। राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहापछि बल्ल थाहा पाए, गुन्डा नाइके ढकालको पृष्ठभूमि। झन्डै १२ वर्षको कैद भुक्तान बाँकी हुँदै कारागार मुक्त भएपछिको सार्वजनिक अबिरजात्रा र कार्यकर्ताको स्कर्टिङले राष्ट्रपति पौडेल स्वयम् झस्किएका छन्। एक सल्लाहकारले भने, ‘न्यायालयबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीदेखि रिगल ढकालसम्मलाई आममाफीको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् हो। मन्त्रिपरिषद्ले जस लियो। अपजस पाउने राष्ट्रपति ?’ नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेले ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो। न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ मा रिगललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। संविधान दिवसमा आममाफी पाएलगत्तै कांग्रेस कार्यकर्ताले स्कर्टिङ गरेका थिए। श्रीमान्को हत्यामा संलग्नलाई आममाफीसँगै अबिरजात्रा गरेपछि भारती शेर्पा (मानन्धर) त्रसित छिन्। डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेकी भारतीले माफीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दिएकी छिन्। सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएलगत्तै राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारका कानुनी सल्लाहकार दीनमणि पोखरेलसँग रोष व्यक्त गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष सन्देश पु¥याइदिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिभन्दा झन् बढी विवादित र निरीह बन्न पुगेका छन, रामचन्द्र पौडेल। सत्ता गठबन्धनको साथले राष्ट्रपति भएका पौडेल सरकार र दललाई चिढ्याउन नचाहँदा विवादित बनेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको निष्क्रिय नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले आठ महिनापछि प्रमाणीकरण गरे। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेल विवादित बनेका थिए। नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ लाई दुवै सदनले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखले प्रमाणित गरी २०७९ साउन १५ गते राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेस गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता नभएको बताउँछन्। ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने काम भयो,’ संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति हुनका लागि राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरे भन्ने सोच देखियो। दलहरूलाई किन चिढ्याउनु भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइयो। संविधानको अभीष्ट त्यो होइन।’ २०८० जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण भएको जनाएको थियो। संविधानविपरीतका सिफारिसमा राष्ट्रपति चनाखो नहुँदा विवादित हुने गरेको संविधानविद् डा. आचार्य बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। ‘निर्दोष महिला र बालबालिकालाई विधवा र टुहुरो बनाउने व्यक्तिलाई कसरी माफी दिन मिल्छ ?’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अदालतले हत्या गरेको ठहर गरेको व्यक्तिलाई छोड्न मिल्छ ? माफी दिनुअघि संविधान, कानुनका साथै मानवताको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ।’ जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका योगराज (रिगल) ढकालदेखि तीन तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीसम्मलाई आममाफी दिनेसम्मका कार्यले गलत नजिर कायम भएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेता पनि पुनर्विचार गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाउन सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल, महान्यायाधिवक्ता, संविधान एवं कानुनविद्सँग सल्लाह गरेर सिफारिस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले अनुरोध गर्न सक्छ।’ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सत्ता घटक अन्य दलले समेत कैद मिनाहाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सत्ता गठबन्धमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ढकालका बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। मेची–महाकाली समाजवादी जागरण अभियानको क्रममा रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बिहीबार समाजवादी प्रेस संगठन रौतहटद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। के भएको हो म प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल ) समक्ष कुरा राख्छु।’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कानुनको दुरुपयोग गरेर माफी मिनाहा दिनेमा कुनै पनि दलहरू अछुतो नभएको बताए। उनले भने, ‘बदनियतका साथ गलत निर्णय भएको छ। यसको विरोध स्वाभाविक छ।’ २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता हालसम्म अहिलेसम्म ६ हजार ७ सय ४३ जनाले माफी मिनाहा पाएका छन्। जसमध्ये कति जनाले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरेर माफी मिनाहा गरिएको छ भन्ने यकिन छैन। महामन्त्री थापाले कानुनमा रहेको छिद्र तत्कालै सच्याउनुपर्ने बताए। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा विवादमा परेका थिए। अन्तरिम संविधानका भरमा फरक खालको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यादवको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन। नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउँदा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार विघटन र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा विवादित बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेल त आउँदाआउँदै विवादमा तानिएका छन्। पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार बेलायतमा महारानीको निर्णय उल्ट्याउनु परेमा अदालतले मन्त्रिपरिषद्लाई नै दोषी ठहर गर्छ। ‘सरकारले गलत सल्लाह दिएका कारण निर्णय भएको भन्ने ढंगबाट बेलायतको न्यायालयबाट आदेश हुने गर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘बदमास त मन्त्रिपरिषद् नै हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई बाध्यता छ। तर पनि हतारहतारमा रबरस्ट्याम्पजस्तो प्रमाणीकरण गरिहाल्नु हुनु हुँदैन।’ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा नागरिकताकै सन्दर्भमा विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय मागेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय एवं सिफारिसहरू तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरेकै कारण पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी विवादित हुन पुगेकी उनको भनाइ छ। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले जे जस्तो सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले हातहातै प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। विवेक पु¥याउनु पर्छ।’ वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल राष्ट्रपतिहरू सरकारको सिफारिसअनुसार नै काम गर्दा राष्ट्रपति विवादित हुने गरेको बताउँछन्। पूर्वराष्ट्रपतिहरू सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरू भएकोले आलोचना वा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिका कामकारबाही र क्रियाकलाप सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छन्,’ वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘सबै टीकाटिप्पणी र चर्चालाई राष्ट्रपतिको विरोध भनेर बुझ्नु हुँदैन। टिप्पणी वा समर्थन विरोध हुनु स्वाभाविक हो।’ राजनीतिक दलको संरक्षण पाएमा जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाइने सन्देश प्रवाह भएको पीडितहरूको दुःखेसो छ। ढकालद्वारा हत्या गरिएका चेतनकी श्रीमती न्यायको आसमा माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन बस्न सुरु गरेकी छिन्। पीडित भारती भन्छिन्, ‘हत्यारालाई आममाफी दिएर छुटाउने हो भने त्यसो भए अदालत किन चाहियो ?’ पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार, संविधानविपरीत काम गर्नु पर्ने बाध्यता आइपरेमा राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई नंग्याउन सक्ने बताउँछन्। ‘आममाफी फौजदारी कानुनका विज्ञसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संविधान, कानुनका विज्ञहरूले हत्यामा दोषी ठहर भएकालाई आममाफी दिन नमिल्ने सुझाव दिएको जनाएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाउनु पथ्र्यो। त्यसो गर्न सकेको भए राष्ट्रपति पौडेलको उचाइ चुलिन्थ्यो।’ सरकारका सिफारिस प्रमाणीकरण गर्दा नै राष्ट्रपति विवादित हुने गरेका छन्। तर, राष्ट्रपति विवादित बनिरहँदा सिफारिसकर्ता सरकारले भने उत्तरदायित्वबोध गरेको पाइँदैन। जस÷अपजस लिनु साटो सरकार पन्छिने गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार कुँवरका अनुसार, कैलाली हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीदेखि व्यक्ति हत्यामा संलग्न रिगल ढकालसम्मको आममाफी प्रक्रियामा व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। ‘कुन व्यक्तिलाई आममाफी दिने भन्नेमा सुरुमै सरकारी निकायबाट सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हुन्छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आममाफीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले लिनुपर्छ।’ राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने संविधानमा उल्लेख छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. आचार्यका अनुसार, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने नै हो। डा. आचार्य भन्छन्, ‘संविधानको पालन भनेको आफूले गर्ने हो भने संरक्षण भनेको अरूलाई गर्न लगाउने हो।’ सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सहजै समर्थन नगरी अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन्। सरकारले ‘सरकारले संविधान, कानुनविपरीत काम गर्न थालेमा राष्ट्रपतिले कुनैकुनै रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्,’ डा.आचार्यले भने, ‘‘संविधानको पालना र संरक्षणको सन्दर्भमा कतिपय सबालमा राष्ट्रपतिहरू चुकेको देखिन्छ।’ संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्नुपर्छ। संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पेको छ। कार्यकारी अधिकार नभए पनि राष्ट्रपतिले संविधान एवम् कानुनको पालना र संरक्षणमा सरकारलाई डो¥याउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्। ज्यानमारालाई आममाफी दिँदा सोझो ढंगले राष्ट्रपतिमाथि नै दोष दिइने भएकोले सिफारिस फिर्ता पठाउनुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अदालतको फैसलामा त्रुटि कहाँ भएको हो ? त्यो पेस गर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाउनु पथ्र्यो।’ पूर्वन्यायाधीश केसी संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल रहेको बताउँछन्। संविधान दिवसका अवसरमा दिइने आममाफीमा राष्ट्रपतिहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। ‘दिउँसै खुँडाले हानेर हत्या गरिएको केसमा पनि माफी पाएको अवस्था छ। रेशम चौधरी, रिगल ढकालजस्ता न्यायालयबाट दोषी ठहर गरेकालाई माफी दिन अस्वीकार गर्दै पठाएको सिफारिसलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा पनि उपाय निकाल्न सकिने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। ‘अन्य राजनीतिक दलका साथै संविधानविद्, मृतकका पीडित परिवारसँग पनि सल्लाह गर्छु भन्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ,’ उनले भने, ‘आफूबाट धेरै प्रयत्न गर्दा पनि हत्यामा दोषी ठहर भएकालाई माफीको लागि पटकपटक सिफारिस आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ।’ वारिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल सरकारका सिफारिस नै विवादित हुने गरेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिहरू ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न सुझाउँछन्। राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दाहाल भन्छन, ‘राष्ट्रपतिमा चर्चा चाहने वा जस खोज्ने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन। लो प्रोफाइलमा बस्नुपर्छ।’ संविधानविद् डा. आचार्य राष्ट्रपति पदको गरिमा र संवैधानिक दर्शनअनुसार राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। ‘राष्ट्रपति जुनसुकै तवरबाट नियुक्त हुन सक्छन्,’ संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपति पदको शपथग्रहणपछि पार्टी होइन संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।’ संविधानविद् डा. आचार्य राष्ट्रपति संविधान, कानुनका साथै देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन्। डा. आचार्य भन्छन्, ‘पदीय गरिमा र संवैधानिक दर्शनलाई हेक्का नराख्दाखेरि राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्ने गरेका छन्।’ सर्वोच्चले सोध्यो, ‘आममाफी किन दिइयो ?’ पीडित भारती शेर्पा (मानन्धरले) दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका ढकालको कैद मिनाहा गरिनु संविधान, कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै बदरको माग गरिएको छ। इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई असोज २४ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। सुनुवाइको लागि असोज २५ गते पेसी तोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज (रिगल) ढकाललाई माफी मिनाहा दिनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र माफी निर्णयको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिट निवेदनमा समावेश कानुनी प्रश्नको जटिलता र महŒवको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ। इजलासले असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा माफी मिनाहा सम्बन्धमा भएको निर्णयको सक्कल मिसिल समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउन आदेश गरेकोे छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक भारती र पारिवारिक सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ। सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश गरेको छ। रिगल, नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दलको बाँके—३ का तत्कालीन सभापति हुन्। रिटमा ढकालका साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। इजलासले सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई बहसमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ। रिटमा निवेदक वा प्रत्यर्थी (विपक्षी) कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोरा जनाउ दिई नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश भएको छ। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र अधिवक्ता तेजबहादुर कटुवालले बहस गरेका थिए।