लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने झैँ ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्य सचिवलाई मुद्दा चलाइएन 

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन १०,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनाको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ‘सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र’ लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई भनेको हो । सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी तिनलाई घुमाउरो बाटोबाट जग्गा दिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ भने ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौड्यालको पनि संलग्नता भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइपाऊँ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले सर्वोच्चमा असोज १ गते रिट दायर गरेका थिए । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले आइतबार उक्त आदेश गरेका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान र अभियोग दायर गर्दा आफ्नो अधिकारको चरम दुरुपयोग गरी राजनीतिक आड र शक्तिको भरमा मूल निर्णयकर्तालाई छुटाएको दाबी निवेदक न्यौपानेको छ । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम संविधान र अदालतको नजिरविपरीत भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने मागअनुसार आदेश जारी गर्नपर्ने हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी तिनलाई घुमाउरो बाटोबाट जग्गा दिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौड्यालको संलग्नता स्वीकार गरेर पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु कानुनी राजको सिद्धान्तविपरीत भएकाले सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ । सरकारले गत भदौ १० मा ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न २८९ र मृत्यु भएका थप २१ लाई प्रतिवादी बनाई अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । जसमा नेपाल, भट्टराई र पौड्यालको नाम छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नू भन्ने सर्वोच्चको नजिरलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको निवेदकको जिकिर छ । राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र पहुँचदार व्यक्तिलाई शंकाको सुविधा दिने तर अड्डामा गई कानुनबमोजिम कर तिरी जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने सर्वसाधारणलाई भने प्रतिवादी बनाई अभियोग दायर गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको धारा १८ मा उल्लिखित समानताको हकविपरीत भएको प्रश्न अदालतमा उठेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले अनुसन्धान अधिकृतसँग प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न ललिता निवासको जमिन चलाउने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको स्वीकार गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा मोही कायम गरिएका विभिन्न व्यक्तिको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनूसूचीसमेत संलग्न थियो । त्यसलाई पनि स्वीकृति दिएको नेपालले स्वीकार गरेका थिए । यसरी, नेपालको निर्णयका कारण ललिता निवासको जग्गा पछि टिकिन्छा गुठीको भएको र त्यसमा मोहीयानी हक लाग्ने व्यक्ति रहेको भन्ने किर्ते कागजातले स्वीकृति पाएको थियो । उक्त जग्गा भीमशमशेरको लालमोहरबाट प्राप्त गर्दा टिकिन्छा गुठी र यसका तथाकथित मोहीहरूको कुनै उल्लेख थिएन । राणा परिवारबाट उक्त जग्गा सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी २०२२ जेठ २४ मा सरकारीकरण गराएको थियो । नेपालपछिका प्रधानमन्त्री भट्टराईले २०६९ असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकी उक्त जग्गा हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्वीकृति दिएका थिए । अनुसन्धान क्रममा लिइएको बयानमा उनले यो स्वीकार गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ मा कसुर गरेको शंका गरेको व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार पनि सरकारले नेपाल, भट्टराई र पौड्याल तीनै जनालाई अभियुक्त बनाउनुपर्नेमा उल्टै उन्मुक्ति दिएको प्रश्नमा अदालतले सरकारबाट जवाफ मागेको हो । त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले अनुसन्धान क्रममा ‘मलाई सोधिएको प्रश्नमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अरू विषय मसँग सम्बन्धित छैन’ भनी जवाफ दिएका थिए । तर, भट्टराईले भने मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत पेस हुने भएकाले कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा निर्णय गरिन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय पौड्यालकै प्रस्तावमा भएकाले त्यसमा त्रुटि भए पौड्यालकै कारण त्रुटि भएकाले त्यसको जिम्मा पनि उनैले लिनुपर्नै भट्टराईको जवाफ थियो ।