सुनसान विद्यालय हेर्दै सडकमा शिक्षक

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ५,

मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अध्यापन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित। शिक्षक विद्यालय नआएपछि कोसी प्रदेशको उदयपुरका ४ सय ४९ वटा विद्यालय ठप्प छन्। त्यसबाट ६७ हजार ९ सय ३२ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ। आन्दोलनमा होमिन केन्द्रबाट सर्कुलर प्राप्त भएकाले विद्यालय बन्द गरिएको सदरमुकामस्थित त्रियुगा नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य सुवास बिष्टले बताए। भने, ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा हाम्रो १७ बुँदामा विमत्ति छ, यो संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ र विद्यालय बन्द नै रहन्छ।’ प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। शिक्षक आन्दोलनमा लागेपछि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ। असोज ३ गतेदेखि पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेकाले विद्यार्थीको बिल्लिबाठ भएको छ। अभिभावक तनावमा छन्। शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंगबाट प्रहार गरेकाले चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको शिक्षक महासंघका जिल्ला सचिव काशीराज कार्कीले बताए। बिहीबार छिटफुट रूपमा विद्यालय गएका विद्यार्थी गेटमा ताला लागेको देखेपछि घर फर्किएका थिए। शैक्षिक सत्र मध्यान्तरमा आएर विद्यालय बन्द हुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। विद्यार्थी सञ्जय चौधरीले भने, ‘दुई, तीन महिना किताब नपाएरै समय बित्यो, बल्ल पढाइ सुरु भएको थियो, सरहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो।’ उनले चाँडो समस्याको समाधान गरी अध्ययन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरे। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका शाखा अधिकृत भवानी कट्टेलका अनुसार जिल्लाभरि निजी, पालिका र बालविकास केन्द्रका शिक्षकबाहेक सबै तहमा गरी २ हजार १ सय ४२ जना शिक्षक छन्। त्यसमध्ये ९ सय २ जना राहत र अनुदान कोटामा छन्। बाँकी १ हजार २ सय ४० जना सरकारी स्वीकृत दरबन्दीमा छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अध्ययन–अध्यापन ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित छन्। अत्यधिक गर्मी, आँखा पाक्ने आइफल्लू जस्ता कारणले नियमित अध्ययन–अध्यापन हुन नसकेको समयमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीको झन् बिजोग भएको हो। नेपालको खस्किँदो शिक्षा प्रणालीलाई अनिश्चित बन्दले थप बल पुग्ने शिक्षासँग सरोकार राख्ने नित्यानन्द मण्डल बताउँछन्। उनले भने, ‘शिक्षकहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैयाका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्छ।’ प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले विद्यालय बन्द गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा सही नभएको बताए। उनले भने, ‘बालबालिका र विद्यार्थीको भविष्य निर्माणका लागि नै राज्यले काम गर्ने हो। शिक्षकहरूले पनि काम गर्ने हो, तर शैक्षिक संस्थालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर बालबालिका, विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कार्यलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ ?’ यसले विद्यार्थीमा नाकारात्मक प्रभाव पार्ने र उनीहरूको भविष्यमाथि नै खेलबाड हुने भएमकाले अविलम्ब विद्यालय सञ्चालन गरेर नियमित काममा फर्कनुपर्ने उनको धारणा छ। आन्दोलनले महँगो शुल्क असुलिरहेका निजी विद्यालयलाई टेवा पु¥याउने र सामुदायिकको स्तर खस्काउने निश्चित रहेको मण्डलको भनाइ छ। विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थी पढाइ र लेखाइ छाडेर दिनभरि मोबाइलमा व्यस्त हुने गरेको जनकपुरधाम १४ मुजेलियाका शिक्षक सञ्जीव महराले बताए। उनले भने, ‘पढ्नुपर्ने समयको सदुपयोग नभएर दिनभरि मोबाइलमा झुन्डिरहने प्रवृति बढेको छ। यसले साइबर क्राइम, सीमामा लागूऔषध जस्तो अपराध बढ्न सक्नेछ।’ ‘दिनभरि घरमै बस्दा उनीहरू मोबाइल, ट्याब, कम्प्युटर, ल्यापटप खोज्छन्, नदिए झैं झगडा गर्छन्,’ अभिभावक वीरेन्द्र रविदासले भने, ‘स्कुल छैन, सबै साथीहरू जम्मा भएर घुम्न जाऔं भन्छ, साँझ आउँदा मदिरा सेवन गरेर आउँछ।’ आन्दोलनका कारण मकवानपुरमा मात्र ५ सय ११ वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्। निजीतर्फ ७३ वटा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन भइरहेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुरका एकाइ प्रमुख दीनानाथ गौतमका अनुसार जिल्लामा सामुदायिक र निजीमा गरी करिब १ लाख १५ हजार विद्यार्थी छन्। जसमध्ये निजीतर्फ २८ हजार ७ सय २८ र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी छन्। ती सबै विद्यार्थी शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित छन्। यस्तै हेटौंडा–२ को सिद्धार्थ उच्च माविका करिब २१ सय विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलराम घिमिरेले बताए। ‘शिक्षकहरूको जायज मागहरूलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरी विद्यालयमा नियमित अध्ययन–अध्यापन हुने वातवरण मिलाउनुप¥यो’, उनले भने। हेटौंडा–४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय माविमा करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आन्दोलनका कारण ती विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समिम अन्सारीले बताए। शिक्षकहरूको माग जायज भए पनि यसरी विद्यालयनै बन्द भएपछि अबोध विद्यार्थी मारमा परेका उनको भनाइ छ। करिब १४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत हेटौंडा–५ पिप्लेको बालज्योति माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र पोखरेलले अंगे्रजी माध्यमतर्फ रहेका निजी स्रोतका शिक्षकहरू बेलाएर पठनपाठन गर्ने तयारी भइरहेको जनाए। विद्यालय नियमित रूपमा सुचारु गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हेटौंडा–१० का वडाध्यक्ष तथा भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष फुर्वा दोर्जे तामाङले बताए। बालदिवस, तीज, संविधान दिवस र स्थानीय बिदा गरी पाँच दिन विद्यालय बन्द भयो। लामो छुट्टीपछि पालुङ्टार–१ खोप्लाङकी सुस्मिता लामा बिहीबार बिहान स्कुल जान तम्तयार भइन्। खाना खाइवरी ड्रेस लगाएर निस्कन लाग्दा सानासाना भाइबहिनीहरू घर फर्किरहेको उनले देखिन्। उपमहानगरको शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले शिक्षकहरूले रचनात्मक ढंगले मागहरू राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘झोला बोकेर बाहिर निस्कँदा त सानासाना भाइबहिनीहरू धमाधम घर फर्किरहेको पो देख्छु’, कक्षा १२ मा पढ्ने लामा भन्छिन्, ‘ओई, तिमीहरू किन फर्केको भनेर सोध्दा पो बिदा हो रे भन्ने थाहा पाएँ। मत निराश भएर फेरि घरभित्र पसेँ। फेरि ड्रेस खोल्नुप¥यो। मलाई त के बिदा रहेछ थाहा थिएन। दिनभर त्यतिकै घरी सुतेर, घरी साथीभाइसित कुराकानी गरेर बित्यो।’ शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बिदा भएको साथीहरूले भनेपछि मात्र उनले थाहा पाइन्। ‘अझै कहिलेसम्म बिदा हुने हो थाहा छैन रे ! मलाई त अत्यास लागिसक्यो’, उनले भनिन्। महेन्द्रज्योति मावि दरबारमार्गमा कक्षा १० मा पढ्ने सञ्जय तामाङलाई पनि बिदाले मनमा शान्ति दिएको छैन। एसईई दिनुपर्ने वर्ष पढाइ खटपट हुँदा तनाव भएको छ उनलाई। ‘बिदा धेरै भइसक्यो। जे भए पनि पढ्न त पर्छ’, उनी भन्छन्। सरस्वती मावि आहालेमा कक्षा १० मा पढ्ने गोरखा नगरपालिका–६ का सन्देश आलेलाई पनि अनिश्चितकालीन बिदाले साह्रै हैरान बनाएको छ। ‘हिजोसम्म त सबैको बिदै थियो। आजबाट बोर्डिङ पढ्ने साथीहरू हाम्रै आँगनको बाटो ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्, हामीचाहिँ घरमै बस्नुपर्दा दिक्क लाग्यो’, आले भन्छन्, ‘भोलिदेखि त खुल्दिए नि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अब भोलि शुक्रबार भयो। पर्सि शनिबार भयो। आइतबारबाट त पक्कै पनि खुल्छ होला भन्ने आशा छ।’ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षकको माग समाधान गरेर काठमाडौं गएका शिक्षकहरूलाई घर फर्काउनु पर्ने गोरखा नगरपालिका–६ भण्डारीटोलका रोशन कुँबरको भनाइ छ। ‘सर्वसाधारणका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा छन्, सरकारको अथाह लगानी पनि सरकारी स्कुलमै छ। यसै पनि सरकारी विद्यालयको पढाइ कमजोर छ, झन् यसरी लामो समय बिदा हुँदा सर्वसाधारणका छोराछोरीको भविष्य बिग्रन्छ’, कुँबर भन्छन्, ‘पक्कै मर्का नपरी यत्तिका शिक्षकहरू काठमाडौंमा गएका होइनन् होला। यत्तिका तयारी गरेर गएपछि त्यत्तिकै फर्कने कुरा पनि भएन। के–के माग छन्, जायज माग जति पूरा गरी सरकारले छिटोभन्दा छिटो हाम्रा शिक्षकहरूलाई स्कुलमा फर्काउनुपर्छ।’ लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। बुटवल उपहानगरपालिका–१२ का काशीनाथ शर्माका छोराछोरी विद्यालय नगएको एक साता पुग्यो। तीजसहितका लामो बिदापछि बिहीबारबाट विद्यालय खुल्नुपर्ने हो। तर, खुलेनन्। ‘केटाकेटी छुट्टी छ भन्दै बसिरहेका छन्, हामीलाई भने छोराछोरीले पढ्न पाएनन् भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने। निजी विद्यालय पढ्नेहरू बस चढेर विद्यालय पुगे। सँगै खेलिरहने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले दिनभर मोबाइल हेर्ने र खेल्ने गरेका छन्। शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेपछि अभिभावकहरूमा चिन्ता छ। अभिभावकको चिन्ताप्रति भने सरोकारवाला निकाय बेखबर छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण कपिलवस्तु जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन बन्द छ। शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा उपस्थित भई त्यही हाजिर गर्ने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनलमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू आएनन्। आए पनि पठनपाठन भएन। ‘आन्दोलन भन्दै नपढाउन त भएन नि,’ सैनामैनाका रश्मि क्षेत्रीले भनिन्। उनले आन्दोलनमा दुई चारजना शिक्षक गए पनि अरूले पढाउनुपर्ने धारणा राखिन्। लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बिहीबार बन्द रहे। कतिपय विद्यालयमा भने शिक्षकहरू आए पनि पढाएनन्। आन्दोलनका कारण कर्णालीका ३ हजार ३४ सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन्। त्यहाँ अध्ययनरत झन्डै १ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक दीपा हमालले शिक्षकहरूले थालेको आन्दोलनले कर्णालीका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भएको बताइन्। ‘यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान नभए समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। यहाँको खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर थप जटिल अवस्थामा पुग्न सक्नेछ’, उनले भनिन्। अधिकार प्राप्तिका लागि कसैको अधिकार हनन् गर्नु भएन। तर, सरकारले शिक्षकहरूले उठाएका जाहेज मागहरू सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।’ आन्दोलनमा सहभागी हुन राजधानी गएका नेपाल शिक्षक महासंघ कालीकोटका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘हामी सडकमा छौँ। गाउँमा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्छ। सरकारले हामीमाथि अन्याय गरेको छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले हामीमाथि अन्याय गरेको हो। उक्त प्रावधानहरू सरकारले तत्काल संशोधन गरी हाम्रा मागहरू पूरा गरे हामी गाउँ फर्किन तयार छौं। विद्यालय पनि सञ्चालन गर्छौं।’ नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर रोकायाले सरकार शिक्षकका मागप्रति गम्भीर नभए विद्यालय नखोलिने चेतावनी दिए। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द कोइरालाले शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको बताए। सुर्खेतको जन नमुना माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारका लागि नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ दुवै पक्ष जिम्मेबार बन्नु जरुरी छ। कर्णाली प्रदेशबाट शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन ८ हजार शिक्षक काठमाडौं गएका नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘यस आन्दोलनबाट बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार हनन् हुँदैन। अहिले हामी हाम्रा अधिकारका लागि आन्दोलनमा छौं। यसले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा केही असर त पारेको छ। तर, हामीले बालबालिकाको पठनपाठनमा असर पार्दैनौं। आगामी दिनमा विद्यालयमा हुने बिदालाई कटौती गरेर भए नि शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने योजना छ। त्यसले अहिलेको क्षतिपूर्ति गर्नेछ।’ कैलालीको पञ्चोदय माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सुरशेन जोशी बुधबारदेखि विद्यालय गएका छैनन्। पढाउने शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि संघीय राजधानीतिर लागेपछि उनको विद्यालय बन्द छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का जोशी पञ्चोदय माविमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा १० मा अध्ययनरत छन्। छोराको पढाइप्रति बुबा सीपी जोशी चिन्तित छन्। भन्छन्, ‘छोराको यसवर्ष एसईई हो, अब पढाइ बन्द भएकाले चिन्ता लागेको छ। तर, शिक्षकहरूका केही मागहरू जायज छन्, सरकारले विधेयक सच्चाउनुपर्छ।’ उनले मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह र स्वास्थ्यको अधिकार प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाए। ‘नयाँ विधेयकमा शिक्षकहरूको सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने कुरा उल्लेख छ, यसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण शिक्षा क्षेत्र झन तहसनहस हुने मलाई लागेको छ’, उनले भने।