९१ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ३ लाख हाराहारी मुद्दा

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २५,

मुलुकमा न्यायको सम्बन्धमा एउटा सर्वमान्य उक्ति छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । नेपालको तीनै तहका अदालतमा वर्षौंदेखि छिनोफानो हुन नसकेका हजारौं मुद्दा सम्झने हो भने यो उक्तिले न्यायालयबाट न्याय इन्कार भइरहेको संकेत गर्छ । न्यायाधीश नहुँदा प्रत्यक्ष असर मुद्दाको छिनोफानोमा पर्छ । दिनहुँ सयौं मुद्दा पेसीमा चढ्ने तर ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै आएका छन् । आइतबार सर्वोच्चमा ९ वटा इजलास लागेको थियो भने ३२२ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए । तीमध्ये ३० मुद्दामा फैसला, २८ मा आदेश, १७ स्थगित, २१९ हेर्न नभ्याइने र ३८ वटा हेर्न नमिल्ने सूचीमा चढे । सर्वोच्चका अनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी ३ लाख हाराहारीमा मुद्दा छन् तर न्यायाधीशहरू भनेजति नहुँदा एक दशकसम्म पनि मुद्दा छिनोफानो हुन नसक्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमै मुद्दा छिन्न वर्षौं लाग्न थालेको छ,’ अधिवक्ता उद्धव केसी भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरूको संख्या कम र मुद्दाको संख्या बढी हुँदा समयमा न्याय निरूपण हुन सकेको छैन ।’ वर्षौंसम्म मुद्दाको छिनोफानोमा पर्खनुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीमा न्यायालयप्रति वितृष्णा जाग्ने गरेको उनले बताए । जिल्लामा ३९, उच्चमा ५५ र सर्वोच्चमा ७ गरी ९१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । तीमध्ये केही न्यायाधीश न्याय परिषद्मा कारबाही सिफारिस भएकाले निलम्बित छन् । ‘सबैतिर गरेर झन्डै एक सय न्यायाधीश अपुग छ,’ न्याय परिषद्सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘यो भनेको एक तिहाइ न्यायाधीशको कमी हो ।’ हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने मुद्दा जोड्दा पेसीमा चढेकामध्ये ८२.९१ प्रतिशत मुद्दाले पालो पाएनन् । न्यायाधीशको कमीले गर्दा हरेक दिन अदालतमा चढ्ने पेसीको आँकडा लगभग यही सेरोफेरोमा छ । कानुनविद्हरूले यो अवस्थालाई न्यायको प्रभावशून्यता भनेका छन् । लामो समयदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन नसकेकाले आधा संख्यामा मात्रै इजलास लागिरहेका छन् । ‘तर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नॅ मात्रै समस्याको समाधान होइन किनभने सुरुमा सर्वोच्चमा ९ जना न्यायाधीश थिए, पछि दरबन्दी बढाएर १५ पुर्‍याइयो, नियुक्त हुन नसके पनि अहिले २१ जनाको दरबन्दी छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘हरेक मुद्दा सर्वोच्चमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले समस्या आएको हो । यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने जिल्ला र उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाएर सर्वोच्चमा कमभन्दा कम मुद्दा पुग्ने व्यवस्था गर्नॅपर्छ ।’ ‘पेसी चढेकामध्ये ८०–९० प्रतिशत मुद्दाको पालै आउँदैन भने त्यो न्यायालय डिसफङ्सनल भएको हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘एउटा सामान्य देवानी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दस वर्षसम्म थन्किन्छ, यो अवस्थाको अन्त्य गर्न न सरकार संवेदनशील छ न न्यायिक संयन्त्रहरू सक्रिय छन्, यो त न्याय पाउने नागरिक हकको गम्भीर उल्लंघन भयो ।’ दिनमा ३० मुद्दाको फैसला हुने हालको स्थितिमा सर्वोच्चमा औसतमा एउटा मुद्दा टुंगिन १० वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । ‘सर्वोच्चको यो अवस्थाप्रति हामी जानकार छौं,’ न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘छिट्टै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अघि बढ्दै छौं, मुद्दाहरू अब त्यति धेरै पेन्डिङमा हुने छैनन् ।’ सुरुमा उच्च अदालतका २७ जनाको नियुक्ति गरेर सर्वोच्चमा दोस्रो चरणमा गर्ने कि भन्नेमा परिषद्का सदस्यबीच कुरा भइरहेको उनले बताए । उच्चबाट कति र अधिवक्ताहरूबाट कति न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्नेबारे परिषद् टुंगोमा पुगिसकेको छैन । ‘हामी भागबन्डा गर्दैनौं, सक्षम र स्वच्छ छवि भएकालाई न्यायाधीश बनाउने हो,’ गुरुङले भने, ‘सर्वोच्चका हकमा पहिले तय भएका उम्मेदवारको रोस्टर छ, त्यसलाई के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्दै छौं ।’ हाल गुरुङ गृह जिल्ला स्याङ्जा गएका छन् । परिषद् स्रोतका अनुसार उनी नहुनाले बैठक बस्न नसकेको हो । ‘उहाँ भोलि आए पर्सि बैठक बस्छ, पर्सि आए त्यसको भोलिपल्ट बस्छ,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘उहाँलाई नै हामी कुरेर बसेका छौं ।’ गुरुङले यसै साता बैठक बसेर नियुक्तिको छिनोफानो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अब बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गर्ने कुनै कारण छैन ।’