अदालतले किन ललिता निवास प्रकरण धरौटीमा छाड्यो ?

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २५,

मुलुकमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई छाड्न आदेश दिएको छ । पक्राउ परेका मध्ये १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, काठमाण्डौ महानगरपालिका–४ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाण्डौका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै उनी रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । यसैगरी, अदालतले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५० धरौटी मागेको छ । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरेसँग ७ लाख ५०, खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार र नापी कार्यालय मैतीदेवी काठमाण्डौका तत्कालीन अमिन अरुणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतले नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग जनही १ लाख १० हजार धरौटी माग गरेको छ । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाम लगेर हिनामिना गरेको भन्दै ३ सय १० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । विपक्षी बनाइएका मध्ये १८ जना पक्राउ परेका थिए । अन्य फरार रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्नुको आधार र कारण देखाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरूमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीलाई अधिकतम दुई वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ । न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । सो दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले धरौटीमा छाड्दा सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ । अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैरकानुनी नमानिने भनेको छ । ‘असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न नमिल्ने’ तीन वर्षअघिको नजिर उदृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘(मुद्दा) अहिले अन्तरकालीन प्रयोजनका लागि पेस भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले लिएको सोसम्बन्धी जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’ किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरूसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनुपरेन ।’ बिगोका आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसकी फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियतअनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो । ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत निजको उपस्थिति पाउनु हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि ठुलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’