सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन, शक्तिको उन्माद, कानुनको बर्खिलाप

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र २०,

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त हो– जनता नै शक्तिशाली हुन्। तर, जनताको तागतबाट शक्ति आर्जन गरेका ‘केही ठूलाबडा’ले जे गरे पनि हुने अवस्था छ। पुराना राजनीतिक दल र नेताको त के कुरा भयो र ? राजनीतिमा भर्खरै मात्र ‘उदाएका’ वालेन साह, हर्क साम्पाङहरूका ‘हर्कत’ पनि कानुन र विधि मिच्ने नै देखिएका छन्। अर्थात्, मुलुकमा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ बन्दै गएको छ। उखानै छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। हुन पनि यो उखान त्यसै बनेको रहेनछ। शक्ति र सत्तामा हुने (ठूला) ले ‘कानुन र विधि मिचे’ पनि उनीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। तर, निरिह जनताले ‘त्यही बोलेको वा गरेको भए’ जेलको बास बस्नुपर्थ्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा शीर्षदेखि नयाँ नेतामा न्यायालयको आदेश अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। ‘नेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा उदेक लाग्छ। न हास्न सकिन्छ। न त बोल्न नै सकिएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने। यस्तै अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संविधानवाद मान्ने दल र नेताहरूका आचरण कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘आशा गरौं, राजनीतिक दल र नेताहरू सच्चिने छन्। रोलमोडल बन्ने छन्,’ मिश्रले भने। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई ‘चोर’ को संज्ञा दिए। मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिहंदरबार ‘जलाउने’ धम्की दिए। कारण थियो– श्रीमती सविना काफ्ले चढेको महानगरको गाडीलाई ट्राफिकले चेकजाँज गरेको भन्दै। सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेको अभिव्यक्तिप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आपत्ति जनायो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्‍याउन र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न अनुरोध गरे। तर, यस्तो हर्कत गर्दा पनि वालेनमाथि कुनै कारबाही भएन। सरकारी नियम नै छ– बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन। या त पास चाहिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले पनि मेयर पत्नी चढेको गाडी चेकजाँज मात्रै गरेको थियो। त्यसैलाई लिएर वालेनले सामाजिक सञ्जालमा ‘आगो’ ओकले। त्यति मात्र होइन, चेकजाँच गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न सरकारी निकायसँग माग पनि गरे। जबकी प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको थियो। मेयर वालेनले पदीय हैसियतले प्राप्त सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरे। पास लिनुपर्ने कार्यविधि पालना गरेनन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा ‘अमर्यादित र सामाजिक सद्भाव भड्काउने’ अभिव्यक्ति दिएको दियै छन। मेयर राईका गतिविधि अमर्यादित र असभ्य भएको भन्दै आइन्दा त्यसो नगर्न ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ। वचनले अन्य कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जातजाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्नुहुँदैन। तर, राईले सामाजिक सद्भाव भड्काउने किसिमले स्टाटस लेख्ने गरेको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले उनका अराजनीतिक, असभ्य र अराजक गतिविधिबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले २०७० फागुनमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएका थिए। २०७२ जेठमा नेपाली राहदानी निकालेका थिए। तर, २०७५ असारमा मात्र उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेका थिए। सरकारले राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा उन्मुक्ति दियो। उनीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। कसुर सजाय : राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ मा कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा राहदानीविरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ। उक्त दफाको बुँदा ‘क’ मा ‘कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ। यस्तो कसुरमा संलग्न हुनेलाई दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम ‘२ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ कानुनी व्यवस्था छ। २०७२ भदौमा थरुहट आन्दोलनकारीबाट भएको आक्रमणमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएको टीकापुर काण्डमा संलग्नता न्यायालयले ठहर गर्‍यो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तिनै तहका अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संस्थापक चौधरीले राजनीतिक संरक्षण पाए। रेशमकी पत्नी नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। राजनीतिको आवरणमा फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति पाए। मुद्दा र जेल सजाय बेहोरेको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गत जेठमा आममाफी पाए। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार हुँदैन। तर, ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदनीयतपूर्ण मानिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दियो। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा चलाएन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले शनिबार केही सम्पादकहरूलाई बोलाएर आफ्नो सरकारको निर्णय विशुद्ध प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार र गुरुयोजनासँग जोडिएको भन्दै बचाउ गरे। १९ चैत २०६६ मा भौतिक मन्त्रालयद्वारा तयार भई पेस हुन आएको प्रस्तावमा आधारित भएर सो निर्णय गरिएको उनको दाबी छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि निवासमै पुगेर ठाडो कागज गर्‍यो। साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएर कानुनी रूपमा उन्मुक्ति दियो। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री नेपाल कसरी साक्षी मात्र भए ? कानुनी एवं नैतिक प्रश्न उठेको छ। डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९ साल असोज १८ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरियो। ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ। डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदनियतपूर्ण मानिएको छ। प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निवासमै गएर ठाडो कागज (साक्षि) मात्र बनाएर उन्मुक्ति दियो। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई कसरी साक्षी मात्र भए ? कानुनी एवं नैतिक प्रश्न उठेको छ। यसबाहेक द्वन्द्वकालमा व्यक्ति बेपत्ता, अपहरण, हत्या गरेको अभियोगसमेत डा. भट्टराई माथि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दियो। आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा डा. भट्टराई जोगिए। दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा चलाएन। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै ०७९ फागुन २३ गते रिट दर्ता भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सभामा अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता समिर हायूले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। विराटनगरको सभामा दाहालले सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्ने विश्वास रहेको भन्दै जरुरी पर्‍यो भने जनताको अदालतले संसद् बैठक बोलाउने र प्रतिगमनकारी अपराधीलाई कारवाही गर्नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ०७६ साल माघ १ गते माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए। यसबाहेक दाहालविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि विचाराधीन छ। द्वन्द्वकालमा व्यक्ति बेपत्ता, अपहरण, हत्याको मुद्दा विचाराधीन छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारले सिफारिस गरेका आईजीपी जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएपछि देउवा चिढिएका थिए। उनले आईजीपी प्रकरणमा अदालतको आदेश पालना गर्न नसकिने भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता हरि मैनालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यस बाहेक देउवाविरुद्ध १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि उजुरी परेको छ। सर्वाेच्चले चन्दका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल वरीयता क्रममा अगाडि रहेको उल्लेख गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि देउवा र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले अदालतले सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बोलीकै कारण विवादित हुने गरेका छन्। उनीविरुद्ध पटक–पटक अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ। यद्यपि, समयमै रिटको सुनुवाइ नहुँदा सजाय पाउनबाट जोगिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै २०७७ सालमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ भनी टिप्पणी गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गरेपछि ओलीले ‘बुढो बाजे वकीलले तमासा गरेको’ बताएका थिए। त्यस्तै उक्त मुद्दाको बहसलाई पनि ‘वकिलहरूले फिटेको फिटै छन्’ भनेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन हुँदा पनि ओलीले ‘अदालतले पुनःस्थापना गर्नै नसक्ने’ बताएका थिए। यी विषयलाई लिएर उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। अवहेलनामा सजाय हुनु फौजदारी कसुर मानिन्छ।