भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट किनेकाे ८ आना जग्गा फिर्ता गर्ने कागजपछि सिपिका खेतान हिरासतमुक्त, हिनामिनामा असंलग्नले जग्गा फर्काए मुद्दा नचल्ने

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २१,

मुलुकमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा ‘सरकारी साक्षी’ का रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा फिर्ता गरिसकेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । खेतानलगायत ६५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीले एक आना र पौडेलले आठ जग्गा फिर्ता गरेका थिए । रेग्मीले गुरुङबाट ११ आना लिएकामा ८ आना पहिल्यै अरूलाई बेचेका थिए भने बाँकीमध्ये केही बाटोमा परेर एक आना मात्र बाँकी थियो । ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हिनामिना गर्न विभिन्न तहमा गरिएका किर्ते र संगठित अपराधमा सामेल नभएकाको हकमा स्वेच्छाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहे प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारका नाममा ल्याउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीमा रूपमा राखेर मुद्दाको अभियोजन हुने बताए । ‘त्यस्ता व्यक्ति जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बन्ने हुन् । उनीहरूलाई सरकारी साक्षीमा राखेर अनुसन्धान र अभियोजनलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिका लागि जोबाट जग्गा किनेको हो, उसैबाट बिगो/कैद र जरिवानाबाहेक थप क्षतिपूर्ति भराउने गरी मागदाबी लिन्छौं ।’ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि ढाँट्ने तत्कालीन भोगाधिकारी, जग्गा हत्याउने साविकका जग्गाधनी र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउने भूमाफिया र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न विभिन्न तहका तत्कालीन कर्मचारी र मन्त्रीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको जनाएको छ । ब्युरोले अनुसन्धान ब्युँताएपछि पक्राउ परेकामध्ये सिपिका खेतान जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि भर्खरै छुटेकी हुन् । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल ‘मेडिकल रिपोर्ट’ का आधारमा पछि उपस्थित हुने गरी हिरासतमुक्त भएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटे । उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । पूर्वसहसचिवद्वय सुधीर शाह र कलाधर देउजा, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितका २० आरोपित अहिले हिरासतमा रहेका हुन् । यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएकामध्ये २० जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पाँच पूर्वसचिवसहित लगायतका आरोपित फरार छन् । गुठी, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट फर्जी कागजातका आधारमा भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि ब्युरोले मुलुकी ऐनको किर्ते महल र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । किर्ते कागजातका आधारमा वडा कार्यालय, सर्जिमिन मुचुल्का, मालपोत, नापी, गुठी, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन गिरोहले तहगत रूपमा सेटिङ गरेको पाइएको अनुसन्धान संलग्न अधिकारीले जनाएका छन् । ‘जसले सरकारी जग्गा हत्याउन अपराध गरे । निर्णय प्रक्रियादेखि घूस लिनदिन जो सक्रिय बने, अनुसन्धानको प्रमुख घेरामा पनि उनीहरू नै छन्,’ उनले भने, ‘भूमाफियाबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा किनेका तर किर्तेमा संलग्न नरहेका मानिस जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बन्न सक्छन् ।’ बिगो, कैद र जरिवानाको हिस्सा संलग्नताका आधारमा निर्धारण हुने ब्युरोले जनाएको छ । ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका केही व्यक्ति आफूहरू भूमाफिया र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नेबाट ठगिएको भन्दै असार तेस्रो साता ब्युरो पुगेर ‘किनेको जग्गाबारे के हुन्छ ?’ भनेर चासो राखेका थिए । त्यस क्रममा ब्युरोका अधिकारीहरूले गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न कारबाहीको दायरामा आउने र कानुनबमोजिम किनेकाको हकमा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइन सक्ने जनाएका थिए । त्यसमध्येका केहीले भूमाफियाबाट किनेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह पनि गरेका थिए । ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि ब्युरोले २०७५ असारमै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । ब्युरोले रायसहित बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेपछि अनुसन्धान सेलाएको थियो । ब्युरोले गत असार १२ मा केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । त्यसपछि ब्युरोले जग्गा हिनामिनाको न्यायिक निरूपण नभएसम्मका लागि ललिता निवास परिसरमा नयाँ संरचना बनाउन, त्यहाँका संरचना बेचबिखन गर्न, भएका संरचनाको स्वरूप बिगार्न तथा नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी प्रबन्ध मिलाउन मालपोत र बैंक/वित्तीय संस्थासहितका सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेको छ । ब्युरोका अनुसार यस प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जालसाझी गरेर जग्गा किनेर अरूलाई सस्तोमा बिक्री गरेका व्यापारी, मालपोतका कर्मचारी र मन्त्रालयका सचिवदेखि कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने राजनीतिक तहका व्यक्तिसहित साढे २ सय हाराहारी व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये सवा १९ करोड रुपैयाँको सुरक्षण हुन बाँकी रहेको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्जाको धितो परिवर्तन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि केहीबाट कर्जा असुली र कतिपयलाई धितो परिवर्तन गराएर करिब ७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गराइएको थियो । पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हडपेपछि गिरोहले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि, डीएलएफ प्रालि खडा गरी कम्पनीकै नाममा पनि विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा लिइएको थियो । त्यस्तै जग्गा किनेका अरू थुप्रै व्यक्तिले पनि बैंक/वित्तीय संस्थामा त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरण बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रवाह भएको कर्जाको अवस्थाबारे ०७७ मा विशेष अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेपछि धेरै कर्जा असुल भएको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये हाल १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी अहिले ७३ जनाका नाममा दर्ता छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया, प्राइम, लक्ष्मी र हिमालयन बैंकबाट १९ करोड २५ लाख कर्जाको धितो परिवर्तन वा असुली हुन सकेको छैन । प्राइम र लक्ष्मी बैंकले समान पौने ७ करोड रुपैयाँ र बाँकी एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंकमा रहेको हो । उक्त कर्जामध्ये करिब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको ऋण (फन्डेड) र बाँकी करिब १ करोड ३५ लाख प्रतीतपत्र खोल्न ग्यारेन्टी (ननफन्डेड) रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वाणिज्य बैंकहरूका लागि त्यति रकम धेरै नभए पनि नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्जा असुली नहँॅदा बैंकको नाफामा असर पर्ने हो । नोक्सानी व्यवस्था भएकाले वित्तीय प्रणालीमा भने असर पर्दैन ।’