संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न नपाएकामा गृह प्रशासन असन्तुष्ट, क्विन्टल सुन अनुसन्धानमा प्रहरी भूमिकाविहीन

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १८,

मुलुकमा क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने खेल चलिरहेको छ । एकातिर सरकारकै संयन्त्रहरू तालुकको भूमिका बाँडफाँट गर्नेभन्दा जस लिने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले यसलाई आपराधिक अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर लगेर राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको छ । उता, सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, आतंकवादलगायत विषय पनि जोडिने भएकाले प्रहरीको छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयको दाबी छ । तर, राजस्वले पत्र लेखिपठाए मात्र प्रहरीले यी विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । विभागले पत्र नलेखेको र अनुसन्धानमा प्रहरीले भूमिका नपाएको भन्दै स्वयम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै असन्तुष्ट रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाइएका कारण पहिलेका सुन प्रकरणमा जस्तै यस पटक पनि केही सहयोगी, भरिया र एजेन्ट मात्र कानुनी पहुँचमा आउने प्रहरीको आशंका छ । सुन तस्करी राजस्व छलीको विषय भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैंले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतको शक्तिशाली निकायले नै सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ । यसमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएकाले अहिले विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारी क्विन्टल सुन प्रकरण सतहमा हेर्दा राजस्व छलीको विषय भए पनि अन्तर्देशीय अपराध, संगठित अपराध र आतंकवादसँग समेत जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । सीमा सुरक्षा र विमानस्थल प्रशासनको समग्र अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखेर हेरिनुपर्ने उनले भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकालिएको करिब एक क्विन्टल सुन साउन २ मा सिनामंगल सडकबाट बरामद गरिएको थियो । भन्सार यार्ड पार गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन बरामद भएको दुई साता बितिसक्दा तस्करीमा प्रयोग भएका व्यक्ति मात्र पक्राउ परेका छन् । सुन बरामद हुँदा एक भन्सार एजेन्ट र एक ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका थिए । त्यसबाहेक भन्सार अधिकृत, तीन भन्सार एजेन्ट र तीन विदेशी नागरिकसहित १७ जना समातिएका छन् । पछिल्लो पटक पक्राउ परेका दावा छिरिङको हिमचिम सत्तारूढ माओवादीकै केही नेताहरूसँग रहेको देखिएको छ । यसको राजनीतिक जालोमा राजस्व पस्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । ‘संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी नै हो । यसका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नै उचित संयन्त्र हो,’ भन्छन्, ‘यसको अर्थ राजस्वले हेर्नै सक्दैन भन्ने होइन, अहिलेसम्म राजस्वले अनुसन्धानमा जेजति उपलब्धि गर्‍यो, त्यो प्रशंसनीय छ तर प्रहरीको काम उसैलाई दिनुपर्छ ।’ संगठित अपराधमा अनुसन्धान ढिला गर्नै नहुने पूर्वएआईजी भण्डारी बताउँछन् । ‘अनुसन्धान जति ढिला भयो, जति अलमल भयो, त्यसको फाइदा अपराधमा संलग्नलाई पुग्न जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुन प्रकरणसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक जालो, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र उसका सहयोगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीबाहेकको अनुसन्धानबाट अर्थ रहँदैन ।’ महानिर्देशक ढुंगानाले अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई समेत दिनुपर्ने धारणाप्रति पनि असन्तुष्टि छन् । भन्छन्, ‘हामीले तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म अनुसन्धान गरिरहेका छौं । प्रहरीको पनि सहयोग लिइरहेका छौं, यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सक्षम छौं ।’ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने हाल भइरहेको अनुसन्धानमा अविश्वास नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘अहिलेको अनुसन्धान के कमजोर छ र ? हामीले मिहिनेत गरेका छैनौं र ? सुन तस्करी प्रकरण राजस्व/भन्सार छली र पैसाकै लागि गरिएको हो । यो पैसासँग जोडिएको विषय हो । यो कसुर हेर्न हामीलाई कानुनले नै स्पष्ट अधिकार दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अनुसन्धान सफल पार्न राज्यका सम्बन्धित अन्य निकायले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार अनुसन्धान, कारबाही र मुद्दा दायर गर्ने दायरा फराकिलो छ । अनुसन्धान ‘सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गर्नका लागि संगठित अपराधलाई निवारण गर्न, विशेष प्रविधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न र संगठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्नेलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने’उद्देश्यले हुन्छ । कर छली र संगठित अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने अधिकार तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था फरक–फरक छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन अलि लचकदार छ भने संगठित अपराध निवारण ऐन कठोर छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७६ अनुसार अनुसन्धान, कारबाही र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी पाएको छ, जसले ‘भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम’ गर्ने उद्देश्यका काम गर्छ । उक्त ऐनमा कसुरदारलाई घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाहेकका संगठित अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ । यसमा घटनाको प्रकृतिअनुसार तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ ।त्यसो त, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत सबै निकायको समन्वयकारी भूमिका भएमा सुनलगायतका तस्करी अन्त्य हुने मत राखेका छन् । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सारको अनुगमनपछि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो, ‘सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिका भएमा गैरकानुनी गतिविधि अन्त्य गर्न सकिन्छ । यहाँ राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना पनि छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै सञ्चालन गरेको छ । सबैको समन्वयकारी भूमिका हुनु अनिवार्य छ । एकअर्कालाई सहयोग गर्नॅपर्छ, त्यो भयो भने मात्र गैरकानुनी गतिविधि कम भएर जान्छ ।’ विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभागले सिधै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीलाई संलग्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय अनिच्छुक देखिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभागबाटै यो मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले यस विषयमा चासो नै देखाउन छाड्नु भएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । तर, राजस्व अनुसन्धान विज्ञहरू भने छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोगका नाममा राजनीतिक संयन्त्र बनाइए अपराधमा संलग्न गिरोहको भित्री तहसम्म अनुसन्धान हुन नसक्ने बताउँछन् । माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे अहिले नै जाँचबुझ समिति गठन गर्दा अनुसन्धानलाई असर पुग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले एक चरणमा अनुसन्धान टुंग्याउँछ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा जो–जो संलग्न छन्, कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । त्यतिले गर्दा पनि विश्वास भएन भने विपक्षीले माग गरेअनुसार समिति गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री मातहतकै निकायले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । योभन्दा अर्को ठूलो संयन्त्र के हुन्छ र यति धेरै अविश्वास गरेको ?’ ‘संसदीय समितिले आफैं अपराध करार गर्न सक्दैन, आरोपीलाई पक्राउ गर्न सक्दैन । छानबिन गरेपछि फेरि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाउने हो । यसले समय मात्र लाग्छ, विगत वाइडबडी, ओम्नी काण्डजस्तै सेलाएर जान्छ,’ उनी भन्छन् । तर एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका नेतालगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सुन प्रकरणमा मुछिएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको बताउँछन् । ‘सुन तस्करीमा सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै तानिन्छन् भन्ने डरले सरकार र सत्तारूढ दल छानबिन समिति वा न्यायिक समिति गठन गर्न तयार नभएको हो,’ उनले भने, ‘एमालेले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग वा पूर्वसुरक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो । यसबाहेक अरूबाट भएको अनुसन्धानमा हामीलाई विश्वास छैन ।’