सर्वोच्चको समानान्तर एनआरएनए दर्ता गर्न आदेशपछि खैलाबैला

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण १६,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले समानान्तर एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली सङ्घ) दर्ता गर्न बाटो खुला गरिदिएसँगै सो संस्थामा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । एनआरएनएका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनएको भविष्यमाथि सङ्कट निम्त्याएको टिप्पणी गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको दफा १२ मा कम्तीमा २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीहरूको निवेदन दिएमा सङ्घ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसै दफालाई टेकेर एनआरएनका पूर्व उपाध्यक्ष लामाले एनआरएनए जस्तै संस्था दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा रहेको एनआरएनए अब सर्वोच्चको आदेशसँगै छिन्नभिन्न हुने खतरा बढेको उनीहरूको चिन्ता छ । कतिपयले एनआरएनएभित्रको सिन्डिकेट प्रथा र बढ्दो राजनीतिको परिणामस्वरूप यस्तो अवस्था आइपुगेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । सो निवेदनबारे मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि लामाले सर्वोच्च पुगेका उल्लेख गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘ऐनमा नै एक भन्दा बढी एनआरएनए जस्ता संस्था दर्ता गर्न पाउने खालको भाव भएकोले कुनै न कुनै बेला अर्को संस्था दर्ता हुनेछ भन्ने आशङ्का पहिले नै थियो । त्यो समय अहिले आएको मात्र हो ।’ ‘हालका परराष्ट्र मन्त्री विदेशमा खोलेका सबै नेपाली संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने बिचार राख्नु हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले उहाँको बिचारलाई मलजल गरेको छ । के परराष्ट्रले यस्ता संस्थाहरूको नियमन गरेर बसिरहन सक्छ रु के एनआरएनए जस्ता संस्था परराष्ट्रमा नै दर्ता हुनु पर्छ ?’, उनको प्रश्न छ । सर्वोच्चको फैसलाले लामाको संस्था मात्र नभई अब एनआरएनए बागलुङ समाज, एनआरएनए गुल्मी समाज, कांग्रेस एनआरएनए, एमाले एनआरएनए, माओवादी एनआरएनए जस्ता संस्था खोल्ने पनि बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । गत चुनावमा परराष्ट्रले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पछि एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयबाट झिक्नु पर्ने र विदेशमा दर्ता गरेर चलाउनु पर्ने धारणा समेत आएको उनले स्मरण गरेका छन् । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था हुनु पूर्व परराष्ट्रमा दर्ता गर्नु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति थियो । किनभने नेपालमा संस्था दर्ता गर्न नेपाली नागरिक हुनु पर्थ्यौ । विदेशी नागरिकता लिने एनआरएनको नेपाली नागरिकता कायम नरहने हुनाले एनआरएन कार्ड लिएर परराष्ट्रमा संस्था दर्ता गर्ने सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको थियो’, उनको भनाइ छ, ‘अहिलेको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेकोले यसै नागरिकताको आधारमा आम नेपाली सरह संस्था दर्ता गराउन सक्छन् । अतः अहिले संशोधन हुँदै गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा भएको परराष्ट्रमा सङ्घ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्छ वा एक मात्र एनआरएनले दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिनु पर्छ ।’ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेश अनुरूप युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गरेर अघि बढ्ने लामाको तयारी छ । अहिले प्रस्तावित ऐनमा एक मात्र एनआरएनएको परिकल्पना गरिएको र यसलाई हटाउन तत्कालीन (हालका पनि) सत्तारुढ दलका नेताहरू नै लागेको उनको दाबी छ । लामाले गत एनआरएनएको निर्वाचनलगत्तै यूएनडीओ गठन गरेर दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर परराष्ट्रले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी अदालत पुगेका थिए ।