कस्को पालामा के भयो ललिता निवास प्रकरण ?

रासंसा/काठमाडौं, आषाढ १९,

मुलुकमा अहिलेको चर्चित विषय हो ‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरण’। यो विषय पुरानै भए पनि घटनाको फाइल पुनः खोलिएपछि चर्चामा छ। भूमाफियाको कब्जामा जग्गा परेर घटना बाहिरिएको पनि लामै समय भयो। तर, यो प्रकरणको फाइल थन्किँदै खोल्दै गर्दा समय–समयमा यसले चर्चा पाइरहेको छ। अहिले पनि यो घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरेपछि यसभित्रका नयाँ–नयाँ कुरा बाहिरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जग्गा हिनामिनामा १२ जना पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका तीन–तीन जनासहित १७ जनाले ‘स्टे अडर’ पाएका थिए। असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुर शाखा अधिकृत एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह (जो राणापरिवारका नातेदार पनि हुन्) मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार गोपाल कार्की तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्रकालसम्म पनि जोगिएन। विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, तर कुनै शासकले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जोगाउन खोजेनन्। असार १७ गते शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जन पक्राउ परेका छन्। सीआईबीका अनुसार महर्जन नक्कली मोही हुन् भने भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका–४ का तत्कालीन वडासचिव र कार्की नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी सर्वेक्षक हुन्। यसरी पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्ति यो प्रकरणमा तानिएपछि पुनः यसको चर्चा छ, बहस छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि उच्च तहमा हलचल सुरु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको सक्रियतामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहरण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति बनाइयो। समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइयो। अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा त हाल्यो तर, अघि बढेन। यो जग्गा प्रकरण पुनः ब्युँतिएपछि कुन शासकको पाला के भएको थियो ? भन्ने चासोको विषय पनि बनेको छ। पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्मको पृष्ठभूमिका शासकले ललिता निवासको जग्गाको दोहन गर्ने क्रम बढ्दै गएको यसका घटनाक्रमले देखाउँछ। ललिता निवासको दोहन सबैभन्दा बढी बहुदल र गणतन्त्रमा नै भएको भेटिन्छ। राजा महेन्द्रले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा यहाँसम्म आइपुग्दा पटक–पटक अतिक्रमण भएको छ। १९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ भीमशमशेरले किनेको र पछि यो जग्गा उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको हो। बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार नै ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ। मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन्। राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका नाममा १९८८ साल माघ २५ गते २ सय ८७ रोपनी पाँच आना जग्गा लालमोहर लागेको थियो। पछि हालसाबिक गर्दा २९९ रोपनी ९ आना देखियो। ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए। पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो। सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए। बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। यसबाहेक केही जग्गा बाटोमा गयो। सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि उच्च तहमा हलचल सुरु भएको थियो। ललिता निवासको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय स्थापना गरियो। ६० रोपनी जग्गा राष्ट्र बैंकलाई दिइयो। बाँकी २ सय १२ रोपनी जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरियो। २ सय १२ रोपनी जग्गामध्ये १४३ रोपनी जग्गा चार चरणमा गरेर अतिक्रमण भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सीआईबीले ४ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बनायो। त्यसै समय कांग्रेस नेता थिए सुर्वणशमशेर जबरा। त्यो सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिए। यही बेला सुवर्णशमशेरलगायतका नेताहरूको सर्वस्व हरण गरियो। त्यही बेला सुवर्णशमशेरले पाएको १४ रोपनी ११ आना पनि हरण भएको थियो। २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित २०२१ साल मंसिर १७ मा ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। ६ दरबार चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरूले मुआब्जा पाएको शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०२२/२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा सबै पनि वितरण भइसकेको थियो। मुआब्जापाएपछि सुर्वणशमशेरका हकदारहरूले त्यो बेला कहीँ कतै उजुरी गरेको वा अदालत गएको पनि देखिँदैन। तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सभापति एवं त्यो घटनाका जिउँदा इतिहास नवराज सुवेदीले सरकारी मूल्यभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएर कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको यी दरबारहरू सरकारी भएको बताएका छन्। राजा वीरेन्द्रको पालामा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा ललिता निवासको जग्गा कनकशकशेर लगायतलाई बसोबास गर्न लिएको देखिन्छ। अधिग्रहणपछि राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाणीकरण र त्यो बेलाको सरकारको २०३६ साल जेठ २७ को निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेरका छोरा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर कर्णेल कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। कनकशमशेरलाई सरकारले खरिद गरेकै मूल्य तिर्ने गरिएको थियो। त्यही बेला पविता देवीलाई १ रोपनी, दामोदर उपाध्ययलाई १ रोपनी तथा कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा लिएको देखिन्छ। त्योे बाहेकको जग्गा भने नेपाल राष्ट्र बैठक र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश क्वाटर तथा बाँकी जग्गा समग्र कम्पनीको जिम्मा राखिएको थियो। गुठी संस्थानबाट २०४२ वैशाख १८ मा केही जग्गा गुठीको जनाउने निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले २०४२ असार १६ मा जग्गा धनी श्रेष्ता पुर्जा गुठी जनाई निर्णय गरेको देखिएको छ। २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यो सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने भन्ने तीनवटा निर्णय गरेको थियो। २०४७ साउन ८ मा ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएकोे सम्पत्ति फिर्ता दिने,’ भन्ने निर्णय भयो। बहुदल आएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो। त्यो गर्नुको कारण पनि थियो। पञ्चायतमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिको सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यही भएर २०४७ जेठ १४ मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझै सशक्त बनाउने र सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०४७ भदौ ३ मा जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने गरी निर्णय भएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यका ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा व्यवस्था लागू हुने पनि निर्णय गरिएको देखिन्छ। २०४७ सालको निर्णय स्पष्ट नभएको त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ। यी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नुपर्ने, क्षेत्रफल स्पष्ट गर्नुपर्ने, अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बुझ्नुपर्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने वा नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था देखिएमा पुनः विभाग, मन्त्रालयमार्फत निर्णय गर्ने निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदनअनुसाार अगाडि बढाउनुपर्ने यी कुनै प्रक्रिया पुर्‍याएको नदेखिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा र अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिन्छ। हदबन्दी लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्म राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय अन्तिरम सरकारले गरेको देखिन्छ। मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्दासमेत ध्यान दिएको देखिँदैन। ‘केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिइ कानुनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाम कुनै कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। देउवा सरकार बनेको केही दिनमा मुख्य अभियुक्त भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए। अख्तियारले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो। २०४९ साल मै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल नै गायब गरियो। सुवर्णशमशेरको हकवाला भन्दै शैलजा राणा, हेमनशमशेर, कटकशमशेर, सुनिती राणा, हेमाद्रीशमशेरलगायतले राज्यले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा फिर्ता गराए। यही मौकामा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीले राणाका नाम फिर्ता आएको जग्गा आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नामसमेत घुसबापत लिए। २२ रोपनी जग्गा कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नाम घुसबवापत दिएको देखिएको छ। ललिता निवासको सबैभन्दा धेरै जग्गा त्यहिबेला दोहन गरियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको निर्णय कानुनी नभई सैद्धान्तिक भएको देखिन्छ। भट्टराई सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयको अपव्याख्या गर्दै राणा परिवार र मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो। यो बेला आमनिर्वाचन भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। यो विषयमा तत्कालीन सरकार जानकार थियो कि थिएन वा कर्मचारीले आफू खुसी त्यति धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गराए भन्ने विषयमा कतै अध्ययनमा देखिएको छैन। २०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गरिएको थियो। ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको कित्ता नम्बर १६ को ८ रोपनी १२ आना २ पैसामध्ये ८ रोपनी जग्गा २०३६ सालमा नै कनशमशेरलाई बिक्री गरिएको थियो। बाँकी रहेको १२ अना २ पैसा नेपाल सरकारको कै नाम कायम थियो। त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी पाउँ भनी राणापरिवारकी कनकशमशेरकी पत्नी सुनिती राणाको नाम छुट गर्दा गरिएको थियो। सुनितीको मृत्यु भइसकेको छ।