१८ आयोजनाको हजार मेगावाट बिजुली बिक्री अनुमति भारतले अड्कायो

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ ५,

मुलुकमाबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले बोली र व्यवहारमा फरकपन देखाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा नै गरेका थिए । नेपालले भारतीय बजारमा बिक्री अनुमतिका लागि पठाएका १८ आयोजनालाई भारतले करिब २ वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ । ०७८ भदौमा पठाएका आयोजनालाई समेत उसले अनुमति दिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठमा गरेको भारत भ्रमण ऊर्जामय भएको र अब नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारतले सजिलै अनुमति पाउने भनेर चर्चा गरिएको थियो । तर नेपालले भारत निर्यातका लागि पठाएका १८ आयोजना बिक्रीको अनुमति भारतले दिइसकेको छैन । ४५२ मेगावाटबाहेक थप विद्युत् निर्यात अनुमति नपाए वर्षामा उत्पादन हुने १ हजार मेगावाट हाराहारी बिजुली खेर जाने सम्भावना बढेकामा लगानीकर्ताहरूको चिन्ता छ । तर मोदीको उक्त घोषणा आफैंमा विशेष रहेको र अब सजिलै नेपाली बिजुलीले भारतीय बजारमा पहुँच पाउने विश्वासमा नेपाली पक्ष थियो । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरिएको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । तर भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिन भने निकै कन्जुस्याइँ गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २७ सय मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । वर्षा सुरु भएसँगै उत्पादन २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । उच्च मागका बेला मात्र उक्त परिमाण बराबरको बिजुली देशमा खपत हुने र अन्य बेला भारतमा बिक्री गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । एक महिनाभित्र भारतले थप विद्युत् निर्यात अनुमति नदिए समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । भारतसँग थप विद्युत् निर्यातको अनुमतिका लागि कुराकानी भइरहेको र चाँडै थप आयोजना स्वीकृत हुने घिसिङले जनाए । ‘डे अहेड’ बजारमा हुने खरिदबिक्रीमा उत्पादन बढ्दै गएको र देशमा बिक्री नभएको अवस्थामा अहिले ३५० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् बिक्री भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईको भनाइ छ । प्राधिकरणले ०७८ को भदौदेखि पठाएका आयोजनाको समेत अनुमति दिएको छैन । ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति मागिएको हो । प्राधिकरणले बनाएको २९.१ मेगावाटको चमेलिया र भोटेकोशी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४३.६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात अनुमतिका लागि ०७८ भदौ ४ मा पत्र भारत पठाइएको थियो । ०७९ जेठ २४ मा २३.४७४ मेगावाट क्षमताको लिखु खोला ‘ए’, ०७९ साउनमा ४०.७४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला, ९.७ मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१, २१.३४ मेगावाट क्षमताको माई खोलाको बिजुली बिक्रीका लागि भारतलाई पत्र पठाइएको थियो । १४.४५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ‘ए’, २१.४३ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला र ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ आयोजनाको बिजुली निर्यात अनुमति दिन ०७९ भदौमा आग्रह गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको थियो । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको ४४२.३२ क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन निर्यातका लागि पनि ०७८ पुस २९ मा पत्र पठाइएको थियो । तर भारतले अनुमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा आयोजनाको बिजुली किन्न आग्रह पनि गरेका थिए । तर यसमा अझै ठोस प्रगति देखिएको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्मित तामाकोशीमा भारतले चिनियाँ ठेकेदारले सिभिलतर्फको काम गरेको भन्दै अनुमति नदिएको प्राधिकरणको अनुमान छ । २४.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २७.२५७ मेगावाटको तल्लो लिखु, २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला र ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न ०७९ चैतमा अनुमति माग्दै पत्राचार गरिएको थियो । यसैगरी २१.५३४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’, ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी, ५२.३८ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’ र ५०.८९ मेगावाट क्षमताको लिखु–२ आयोजनाको बिजुली पनि निर्यातका लागि ०८० वैशाखमा भारतलाई पत्र पठाइएको हो । तर लामो समयसम्म पनि भारतले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि अनुमति नदिँदा यसपालिको वर्षामा बिजुली खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।