संसद् सचिवालयको अनियमितता, महालेखाको ढाकछोप

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ २६,

मुलुकमा संघीय संसद् सचिवालयमा भएको अनियमिततालाई गुपचुप पार्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सघाएको खुलासा भएको छ । महालेखाबाट खटिएका अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा अनियमितता औंल्याए पनि संसद्का कर्मचारीले अनुरोध गरेकै भरमा मिलाएको तथ्य भेटिएको हो । लेखा परीक्षण गर्न खटिएको टोलीले संसद् सचिवालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड ९७ लाख २५ हजार ५७ रुपैयाँको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै लगाइएको भेटाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई छल्न बजेट टुक्राटुक्रा पारेर कोटेसनका आधारमा खरिद गरिएकामा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिएको थियो । मूल बजेट १०६ टुक्रा पारेर फर्निचर, एसी, रङरोगन, इलेक्ट्रिक, कम्प्युटरलगायत सामान प्रतिस्पर्धाबिना सिधै खरिद गरेको पाइएको थियो । करिब ६ करोडको बजेट किन टुक्रा पारियो भन्ने प्रश्नमा संसद् सचिवालयले तर्कशील जवाफ नदिए पनि यो कैफियत मूल प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन । नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीको टोलीले संसद् सचिवालयमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति, ६ करोडसम्मका विभिन्न खरिद, भ्रमण खर्चसम्ममा अनियमितता देखाएको थियो । खर्चको बिल भेटिएमा वा तार्किक जवाफ आएमा यस्ता टिप्पणी महालेखाले हटाउने गर्छ । तर, ‘हटाउन अनुरोध’, ‘भाषा मिलाउने’, ‘अब आइन्दा नगर्ने’ र ‘लिस्ट हटाउने’ लेखेर पठाइएकै आधारमा यस्ता अनियमितताका अनेक प्रसंग अन्तिम प्रतिवेदनबाट गायब पारिएको छ । बोलपत्र होइन, दररेट मागेर सोझै खरिद गर्नेमा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयपछि संसद् सचिवालय तेस्रो नम्बरमा छ । सहरी विकास मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयले निर्माण, मर्मत, मेसिनरी औजार, फर्निचरलगायतमा १० करोड ८५ लाख र ऊर्जा मन्त्रालयले ६ करोड ५० लाखको निर्माण सेवा सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसद् सचिवालयले फर्निचरतर्फ १ करोड १० लाख ४४ हजार खर्च गरेकामा ११ लाख ७२ हजारको मात्रै सार्वजनिक बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको छ । ९८ लाख ७१ हजारको फर्निचर भने बोलपत्र नगरी निश्चित कम्पनीबाट दररेट मागेर साझै खरिद गरेको थियो । यसका लागि विनियोजित एकै शीर्षकको बजेटलाई ३७ टुक्रा पारिएको थियो । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘डीपी इन्टरप्राइजेजसँग एक पटक ४ लाख ८७ हजार, अर्को पटक ४ लाख ८५ हजारको फर्निचर बोलपत्रबिनै खरिद गरिएको छ । लक्ष्मी ट्रेडर्सबाट एक पटक ४ लाख ८५ हजार र दोस्रो पटक ४ लाख ५३ हजार, कुशल इन्टरप्राइजेजबाट ४ लाख ४६ हजार, दिलसा ट्रेडर्सबाट ४ लाख ४० हजार, यूपी इन्टरनेसनलबाट ३ लाख ९२ हजारको फर्निचर खरिद गरिएको छ, उदाहरण अनेक छन् ।’ ओम नेटवर्कलाई ४ लाख ८२ हजार, लिओस लिंक टेक्नोलोजीलाई ९ लाख, ब्याट्स ब्रोडकास्टिङलाई ९ लाख, आईपी स्टेसनरीलाई १० लाख प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद गरेर भुक्तानी दिइएको छ । १६ वटा ल्यापटप र १७ थान प्रोजेक्टर एउटा प्याकेज बनाएर किनिएको छ भने २९ वटा ल्यापटप खरिदको अर्कै प्याकेज बनाइएको छ । त्यस्तै, मेसिनरी औजारमा ३ करोड ६१ लख ३९ खर्च भएकामा सार्वजनिक बोलपत्रबाट १ करोड ६४ लाख ४५ हजारको खरिद गरिएको छ भने सिधै दररेट मागेर १ करोड ९६ लाख ८५ हजारको सामान खरिद भएको छ । यसका लागि खरिद बजेट ६९ टुक्रा पारिएको छ । कोटेसनका आधारमा थोकर सप्लायर्सलाई ४ लाख, मोडर्न कम्प्युटर्सलाई दुई पटक १०/१० लाख, डेस्टिनेसन टेक्नोलोजीलाई ४ लाख ९६ हजार र ९ लाख ९४ हजार, बीबी ट्रेडर्सलाई ९ लाख ९६ हजार, प्रतीक्षा आई ट्रेडर्सलाई ३ लाख, जेन नेक्स्टलाई एक पटक ३ लाख २९ हजार र अर्को पटक ५ लाख, आइटेकलाई १० लाख, पुनीत बी इन्टरनेसनललाई ९ लाख ९० हजार, भीमेश्वर कम्प्युटर लिंकलाई १० लाख भुक्तानी दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३ मा खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा खरिदको विवरण, परिणाम, क्षेत्र यकिन गर्ने तथा खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गरेर प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सचिवालयले यी नियम कानुन मानेको छैन, तर पनि महालेखा मौन छ । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लिएको भ्रमण खर्चमा महालेखाको टोलीले कैफियत देखाएको थियो । आईपीयूको सभामा भाग लिन स्पेन गएका सभामुख सापकोटासहित ९ जना टोलीको हवाई टिकट पनि प्रतिस्पर्धाबिनै सुरुचि ट्राभल्समार्फत २९ लाख ७२ हजार १ सय २४ रुपैयाँमा खरिद गरिएकामा महालेखाको प्रारम्भिक प्रश्न थियो । अन्य कम्पनीसँग दररेटनमागी खरिद गर्दा मितव्ययिता हुन नसकेको महालेखाबाट खटिएका कर्मचारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा औंल्याएका थिए । यस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छैन । सवारी खरिद र मर्मतमा १ करोड ५० लाख खर्च भएकामा बोलपत्रबाट ४२ लाख ९५ हजार र दररेट मागेर १ करोड ७ लाख खर्च गरेको छ । तत्कालीन सभामुख सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक र धुलिखेल जाँदा २ लाख ७७ हजार २ सय ६२ खर्च लिएका थिए । उनले एकै भ्रमणमा ३४ जनासम्मको खर्च लिएको भेटिएको छ । उनले सिन्धुपाल्चोक जाँदा ९७ हजार, तातोपानी जाँदा ७२ हजार र धुलिखेल जाँदा ११ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । सभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले भ्रमणमा जथाभावी खर्च गरेर अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनको मस्यौदामा लेखिएको थियो । ‘तर, यो विषयमा संसद् सचिवालयले कुनै जवाफ नदिई यसलाई मिलाउन भनेकै भरमा महालेखाको प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ’ सचिवालयकै कर्मचारी भन्छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले अघिल्लो वर्ष जिल्ला भ्रमणमा मात्रै १५ लाख २ हजार १ सय १५ रुपैयाँ खर्च लिएका थिए । पोखरा र पर्वत जाँदा ६ जनाको खर्च २ लाख २४ हजार, कास्की, मुस्ताङ, चितवन, रूपन्देही, कपिलवस्तु गएको भन्दै १ लाख ४७ हजार बुझेका थिए । त्यस्तै तुलसीपुर जाँदा १ लाख ७ हजार, लुम्बिनी, पोखरा र तनहुँ जाँदा ९८ हजार रुपैयाँ खर्च लिए । कास्की र लुम्बिनीमा झन्डै एक महिना बसेको भन्दै ५ जनाको खर्च २ लाख ८ हजार बुझे । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाहालले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा ४ लाख ३७ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च लिएकी थिइन् । संसद्मा भएको अनियमितता लुकाइएको अर्को उदाहरण हो– लेखा समितिका सदस्य र संसदीय समितिका सभापतिहरूले फिर्ता नगरेको ल्यापटपको प्रसंग । नायब महालेखा परीक्षक पराजुलीको टोलीले ल्यापटप फिर्ता नगर्ने १२ सांसदको नाम र ल्यापटपको मूल्यसहित कैफियत देखाएको थियो । ४२ पेजको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा ल्यापटप फिर्ता नगर्ने पूर्वसांसद नीरादेवी जैरु, भरतकुमार शाह, कृष्णप्रसाद दाहाल, मोहनप्रसाद बराल, गंगाबहादुर तामाङ, पार्वती डीसी चौधरी, मीना सुब्बा, चन्दा चौधरी, मोहम्मद इस्तियाक राई र धर्मशिला चापागाईंको नाम समावेश गरिएको थियो । तर, संसद् सचिवालयको दबाबमा महालेखाको प्रतिवेदनबाट सांसदका नाम र मूल्यसमेत हटाइएको छ । फिर्ता हुन बाँकी ल्यापटपको संख्या मात्रै लेखिएको छ । लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहले दुईवटा ल्यापटप लगेर फिर्ता नगरेको सूची प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा थियो, शाहले लेखा समिति सभापतिको हैसियतमा १ लाख ४१ हजार र १ लाख ४ हजारका दुईवटा ल्यापटप लगेका छन् तर दुवै फिर्ता गरेका छैनन् । ‘माननीयहरूको नाम रहँदा बेइज्जत हुने भएकाले हटाउन लगायौं,’ ल्यापटप फिर्ता गर्न संसद् भवन जाँदा एक कर्मचारीले आफूलाई यसो भनेको पूर्वसांसद चापागार्इंको भनाइ छ, ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नभएकाले ल्यापटप फिर्ता गर्न नपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ थियो ।’ तर, मिडियामा आएको समाचारकै आधारमा चापागाईंले साताअघि ल्यापटप फिर्ता गरेकी थिइन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने महालेखासँगको मिलेमतोमा कमजोरी लुकाउन सम्भव नहुने दाबी गरे । ‘जे कमजोरी छ, त्यो हटाउने हो भने संसद्को बेरुजु देखिनु नपर्ने हो, बेरुजु त छँदै छ,’ उनले भने, ‘लेखा परीक्षणमा जे देखिए पनि हामी हटाइदिन भन्दैनौं, भन्न पनि मिल्दैन ।’ यसपालि पनि लेखा परीक्षण गर्ने टोलीले कमजोरी औंल्याएपछि संघीय संसद्का पदाधिकारीले महालेखाका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । ‘अधिकारीहरूलाई नै संसद् सचिवालयमा बोलाएर अनियमितताका बुँदा हटाउन लगाउने गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयका एक पूर्वकर्मचारीले भने, ‘यसले विकृत बढेको छ ।’ त्यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा प्रारम्भिकमा राखिएको सबै विषय राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा समेट्न सम्भव नभएको बताउँछन्, तर लेखा परीक्षणका क्रममा कमजोरी पाइए प्रारम्भिक र अन्तिम प्रतिवेदनमा राख्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘परीक्षण गर्दा जे देखिन्छ, त्यसैलाई समावेश गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार हुन्छ । यस क्रममा दुई पक्ष बसेर शब्द–शब्द छलफल हुन्छ । जुन कार्यालयको परीक्षण भएको हो, औंल्याइएको विषयको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस भएमा प्रारम्भिकबाट हटाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रमाण पेस नभएमा मस्यौदामा जे छ, त्यही प्रतिवेदनमा रहन्छ, मिलेर अनियमितता हटाउने सम्भावना नै हुँदैन ।’ तर, ‘हटाउन’ ‘मिलाउन’ भन्दै मस्यौदामा पेन्सिल र बलपेनले कोरिएका प्रमाण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । आर्थिक अनियमितताका सारा प्रसंग लुकाएर महालेखाले औपचारिक टिप्पणी मात्र गरेको छ । ‘संसद्मा कति बैठक सञ्चालन भए ? कति विधेयक दर्ता भए ? कति पारित भए ? कति विचाराधीन छन् ?,’ महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो मात्र विवरण छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयका हरेक कमजोरीबारे उल्लेख गरिए पनि संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सामान्य विषय मात्रै औंल्याउने गरेको छ । ‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि कुनै कमजोरी बाहिर नआओस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, संसद्, सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारी र महालेखाका नेतृत्वबीच छलफल हुने गरेको छ,’ महालेखाका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने । महालेखाका उच्च अधिकारी नै यी निकायमा पुगेर कुन विषय प्रतिवेदनमा राख्ने, कुन हटाउने भन्ने यकिन गर्ने ती कर्मचारीको दाबी छ । संसद्मा नियमविपरीत भएको अर्को काम हो– करारमा कर्मचारी नियुक्ति । निवेदनका आधारमा विज्ञ, मर्यादापालक, स्वास्थ्य सहायक, कार्यालय सहयोगी गरी १ सय २२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९५ मा सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा लिनुपरेमा कुनै व्यक्ति, फर्म र संस्थासँग करार गरी सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको प्रावधानविपरीत निवेदनका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा सभामुख, अध्यक्ष र पदाधिकारीले आफन्त र कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दै आएका छन् । यी सबै पदमा प्रतिस्पर्धाबिना निवेदनको भरमा करारका कर्मचारी भर्ती गरिएको छ । यसका लागि मात्र वार्षिक ३ करोड ६५ लाख २९ हजार खर्च हुन्छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड तयारी गरेर नियुक्ति दिनुपर्ने महालेखाले संसद्लाई सुझाव दिएको छ । महालेखाले पदाधिकारी र सदस्यको सचिवालयका कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति दिएकामा भने आपत्ति जनाएको छ । ३ सय ९२ जनालाई शैक्षिक योग्यता नहेरी नियुक्ति गर्दा वार्षिक १७ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । संविधानसभाका बेला तत्कालीन सभासदहरूले लिएको पेस्की अझै फर्स्योट गरेका छैनन् । पेस्की लिने सांसदको नामसमेत गुपचुप राख्ने गरिन्छ । संविधानसभाका ३१ जना सभासदको १६ लाख ८ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ । पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता, औषधि उपचार, मर्मत र रायसुझाव संकलन गर्न लिएको पेस्की १४ वर्षसम्म पनि फर्स्योट भएको छैन । राय सुझाव संकलनका लागि भन्दै पेस्की लिएर नतिर्नेमा चन्दा देवी, इन्द्रमती यादव, श्यामसुन्दर गुप्ता, अर्जुन राई, विश्वनाथप्रसाद यादव र परी थापा छन् । पेस्की बाँकी हुनेमा गोविन्दविक्रम शाह, दीनबन्धु श्रेष्ठ, राजकुमार नाल्वो, रामजीप्रसाद शर्मा र गोविन्दराम प्रजा छन् । त्यस्तै सविना बराम, सञ्जयकुमार साह, तुलसी सुब्बा, बुद्धिराम गुरुङ, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सरोजकुमार यादव, पुरन राना थारू, वीरबहादुर तामाङ, शारदा नेपाली, भैरे कामी, शम्भु हजरा पासवान, रीता रावल, अम्बिका खवास राजवंशी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, पेम्बा गुरुङ, वर्तमान धिमाल, रमणी राम, मानबहादुर चौधरी र जयप्रकाश थारूले संसद्बाट लिएको पेस्की अझै बाँकी छ । ‘संसद् सचिवालयले पेस्की लिने सांसदको नाम चुपचुप राखेकै कारण उठ्न सकेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने । पेस्की नतिर्ने सांसदको नाम कुनै पनि वर्ष सार्वजनिक हुँदैन । यसले पनि संसद् र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नेतृत्वबीचको मिलेमतोले संसद् सचिवालयको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।