रेशम चौधरीलाई आममाफीमा कानुनको अपव्याख्या

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ १७,

मुलुकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवस (जेठ १५ गते)मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कैद सजाय माफी दिए। जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’लाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त संहिताको दफा १५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थलगायत कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनालाई ‘अकल्पनीय, दुःखदायी एवम क्रुर आपराधिक घटना’ भनेको छ। उच्चको फैसलामा लेखिएको छ– ‘आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवं क्रुर अपराधिक घटना हो। यस घटनालाई स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिन पुग्दछ। यस घटनाको दृश्यलाई पढ्दा प्रत्येकको आँखाबाट नुनिलो वर्षा हुन्छ।’ ‘जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा क्रुर र अमानवीय ढंगले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै रेशमलाई जन्मकैद गरिएको छ। जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताले क्रुर र यातानापूर्वक गरिएको हत्या मुद्दामा सजाय माफी हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छ। त्यसैले रेशम चौधरीलाई दिइएको सजाय माफी कानुनविपरीत छ।’ अदालतहरूले रेशमलाई २०७२ भदौ ७ मा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गएको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गरेका छन्। जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्चले मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय तोकेका हुन्। जबकी सर्वोच्चले जेठ २ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउंदै उनलाई माफी दिइएको हो। टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी छन्। उक्त रिटमा बिहीबार सुनुवाइ हुँंदै छ। संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई ‘कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सक्ने’ अधिकार दिएको छ। तर, त्यससम्बन्धी कानुन अर्थात् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले १० प्रकारका सजाय पाएका व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीलाई जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो। उच्चले जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा समेत सजाय तोक्यो। सर्वोच्चले यही जेठ २ गते पनि उच्चकै फैसलालाई सदर गरेको थियो। तीनवटै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई संविधान र कानुनको बर्खिलापमा माफी दिइएको कानुनविद्ले बताएका छन्। संविधानविद् र कानुनविद् फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफी दिने कार्यले अदालतको अपमान भएको र राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई विवादमा पारेको बताउँछन्। २७६. माफी : राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सक्नेछ। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफी दिने कार्य ठीक नभएको बताए। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई विवादमा पारिएको उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आएको छैन। पूर्णपाठमा के छ थाहा छैन, जन्मकैदका आधार के के हुन् ? उनले भने। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ र प्रचलित कानुनअनुसार माफी दिँदा राजनीतिक थियो कि आपराधिक थियो ? उनको प्रश्न छ– ‘यो विषयलाई सर्वोच्चको फैसलाले अपराधिक नै देखायो। तर, पूर्णपाठ आएको छैन।’ अदालतले फैसला गर्ने, अनि सरकारले माफी दिने भएपछि माफी पाउन सक्छु भनेर जतिसुकै ठूला अपराध हुने उनको तर्क छ। यसले पीडितले न्याय पाउने अवस्था हराउँछ। राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेन्टी गर्ने हो। उनले राष्ट्रपति संस्थालाई संविधान भन्दा बाहिर गएर प्रेसर गर्नु नहुने बताए। कानुनविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे। ‘यो अधिकार स्वच्छाचारी रूपमा आफूलाई मन लाग्यो माफी दिने, मन नलागे नदिने भन्ने हुन्न्,’ भण्डारीले भने,‘राजनीतिक स्वार्थका लागि माफी दिने र स्वेच्छाचारी रूपमा आममाफी दिन पाइँदैन। स्वेच्छाचारी भनेको कुनै मापदण्डबिना आफूलाई मनलाग्दा दिने नलाग्दा नलिने भन्ने हुँदैन।’ न्यायलाई पराजित गर्ने गरी आममाफी दिन पाइँदैन। तीन तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले चौधरीलाई आममाफी दिँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै अतिक्रमण भएको टिप्पणी गरे। ‘न्यायालयले दोषी ठहर गर्ने र कार्यपालिकाले माफी मिनाहा गर्दै जाने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पछ्र्र’, उनले भने, ‘रेशमलाई माफी दिने प्रक्रियागत रूपमा मात्रै त्रुटिपूर्ण छैन, संवैधानिक÷कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। राष्ट्रपतिको पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लागेको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपतिलाई यस्तै गैरसंवैधानिकमा गराउने सरकार पनि दोषी रहेको बताए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
१५९. (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसुरका कसुरदारलाई दिएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन :
(क) भ्रष्टाचार,
(ख) यातना,
(ग) जबरजस्ती करणी,
(घ) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
(ङ) जाति हत्या
(च) विस्फोटक पदार्थ
(छ) अपहरण, शरिर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता
(ज) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार,
(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र
(ञ) तीन बर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबार।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसला तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन।