रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै माफी प्रक्रिया सुरु

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ १२,

मुलुकमा टीकापुर घटनामा तीन तहको अदालतबाट जन्मकैद सजाय ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलगायतलाई माफी दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै चौधरीलगायतलाई जन्मकैद ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। संविधानको धारा २७६ मा माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ,’संविधानमा लेखिएको छ। यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको निहुँमा चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पुर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले चौधरीको सजाय माफी गरी ‘सौदाबाजी’गर्न लागेको हो। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा बस्नुपर्छ। यो कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले १४ वर्षअगाडि नै माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गणतन्त्र दिवसको निहुँमा चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पुर्याएको छ। संहितामा सजाय माफी दिने व्यवस्था भए पनि भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, विस्फोट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषध ओसारपसार वा कारोबारमा भने माफी दिन मिल्दैन। कानुनबमोजिम भन्नाले मुलुकी फौजदारी संहितामा गरिएको व्यवस्था हो। संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। दफा १५९ (१) मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’भन्ने उल्लेख छ। निवेदन दिँदा अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। चौधरीको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। यही जेठ २ गते न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा तल्लो अदालतबाट भएका फैसलामा केही उल्टी गर्दै चौधरीलगायतलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारलाई माफी दिन सजिलो बनेको हो। चौधरी २०७४ साल फागुनदेखि डिल्लीबजार सदर जेलमा छन्। उनलाई छुटाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्दै आएको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न लागेको छ। गत मंसिरमा भएको चुनावमा प्रतिनिधिसभामा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्। चौधरी रञ्जिताको पति हुन्। उच्च अदालतको फैसला बदर गरी आफूहरूलाई सफाइ दिन माग गर्दै चौधरीलगायतले २०७८ चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। त्यसै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,’सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ। २०७२ भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सातजनाको ज्यान गएको थियो। चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तीनै तहका अदालतले जन्म कैद सजाय सुनाएका हुन्।