विगतमा विवादित बजेट, गण्डकी प्रदेशको यस पटक कस्तो आउला ?

मिनबहादुर कुँवर/कास्की, ज्येष्ठ १०,

मुलुकमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटमा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो । आवश्यकताका योजनालाई काटेर आफ्नो खल्तीको योजना हालेपछि सरकार आलोचित बनेको थियो । गण्डकी प्रदेशका अघिल्ला भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले पोखरा १६ को एउटै वडामा २९ करोड ४३ लाखका योजना पारे । एउटै वडामा ७८ योजना पारेपछि मन्त्री खड्काको चौतर्फी आलोचना भयो । उनले पोखरा १६ स्थित अम्बिका मन्दिर मर्मतका लागि ५ लाख, बडहरबोट किरिया पुत्री भवनका लागि ८ लाख, जोगिमणि तमु समाज कार्जेस्थल निर्माणका लागि ५ लाखदेखिका योजना विनियोजन गरेका थिए । यस्तै प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट पारेको आरोप छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले त प्रयोगमै नआउने भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा बजेट हालेको आरोप छ । ‘तनहुँमा उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घोप्ट्याएको बजेटबाट बनेका संरचना अहिले प्रयोगविहीन छन्,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘उहाँले अन्धाधुन्ध बजेट खन्याउनुभयो, अहिले ती संरचनाको आवश्यकता नै छैन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे आफू विवादरहित बजेट बनाउने दाबी गर्छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउने बताए । यस्तै कारणले विगतका बजेट विवादरहिन बन्न सकेन । दुवै सरकारले पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट खन्याएको बेला आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट कस्तो बन्ला भन्ने कौतुहलता बढेको छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले आइतबार प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित विकास बहस गर्दै सुझाव मागेका छन् । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू र सरोकारवाला निकायहरू उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सुझाव दिन पोखरा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पोखरालाई पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सुझाए । ‘पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड दिनुभन्दा पनि पर्यटकीय र आवासीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र त प्रदेशका अरू जिल्ला केन्द्रित भएको राम्रो हुन्छ र पछिल्लो विकासको मोडलले पनि यही भन्छ ।’ प्रदेश गौरवका योजना पनि विकासको मोडलमा अडिएर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बजेटमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा डा. भट्टराईले जोड दिए । ‘बजेटलाई विकास गर्न करको दायरा बढाउनुप¥यो । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरेर योजना बनाउनुपर्छ,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री सुन्दासले भनिन्, ‘प्रदेशकोको आर्थिक वृद्धिदर गर्नुपर्छ र भौतिक पूर्वाधारसँग यातायातको क्षेत्रमा जोड् दिनुपर्छ ।’ निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले विगतका सरकारले अगाडि बढाएको प्रभावकारी योजनालाई साथमा राख्दै वर्तमान सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाइन् । प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च घटाएर विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पिछडिएका वर्गलाई प्रदेश सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना कालदेखि अगाडि बढ्न नसकेका योजनालाई अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले सुनाइन् । अड्किएर बसेको योजनालाई छिट्टो सम्पन्न गर्नेमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘प्रदेशमा डाटा सेन्टर छैन । यसलाई बनाउनुप¥यो । शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न बजेट अगाडि नै योजनाहरूको डिपिआर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कृषि सडकलाई प्रत्येक पालिकासँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ योजनामा बजेट हालेर छर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माण नै हो । अब देखि टुक्रो बजेट हाल्न रोक्नुपर्छ ।’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै चाहेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा नराखेपछि चर्चामा आएका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल पनि पूर्ववर्ती योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार अविच्छिन्न हुन्छ । यसले पूर्ववर्ती योजनालाई अगाडि बढाउँदै कृषिलाई जोड दिनुपर्छ ।’ आधारभूत खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाव छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न पोखरामा प्रादेशिक अस्पताल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरूलाई खल्तीका योजना हाल्न पाउने गरी दिइने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने माग छ । ‘प्रदेशमा यस्तो धेरै चिज छन् । जुन प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक हुन्छ । जस्तै ‘कुश’ जस्ता महत्त्व बोकेका बिरुवाहरूको रिसर्च गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेशलाई आइटी पार्क भन्दा पनि डाटा सेन्टर आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै सफट्वयर हुन आवश्यक छ ।’