गठबन्धन सरकारको यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ५,

मुलुकमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिने खालको योजना अघि सार्ने भएको छ। सरकारले अघि नै केही सीमित पूर्वाधार निर्माणमा हुदैँ आइरहेको दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्थालाई प्रथामिकताको साथ अघि सारेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।’ राष्ट्रपतिद्वारा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ।’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार लक्षित विकास निर्माणमा योजनामा नयाँ भन्दा पनि पुरानै खालका योजनालाई अघि सार्ने देखिएको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा महाकाली¸ कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। तर,अहिले जुन गतिमा भइरहेको निर्माणले भने सो सम्पन्न हुने छाँटकाट देखिन्न। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ‘आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्ने महत्कांक्षी लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आवको नीिित तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ्गमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने बताइएको छ। सरकारले आगामी आवदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने भएको छ। सरकारले सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदेयाममा तीन युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने भएको छ। सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागि गराउने भएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने बताइएको छ। ‘देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण¸ विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सरकारले आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रथामिकता दिने भएको छ। जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित आकर्षित गर्ने भएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। ‘सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने‘ वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸ पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ।’ सरकारले आगामी आवमा विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गर्ने भएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।’ सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कूल एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं रा‍ष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो। नेपाली जनताको दशकौँको सङ्‍घर्षबाट हासिल भएको सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्‍घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको बाह्‍य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको दीगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’
समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको रा‍ष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्‍ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नु सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्‍कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्नेछ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गर्ने, प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्‍जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्‍कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्‍य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ। रा‍ष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै दोहोरोपना अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, रा‍ष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने सरकारको योजना छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिने ठहर गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउँदै तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने, विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने एवं सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दै राजस्व चुहावट न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा रा‍ष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने भएको छ। वित्तीय सङ्‍घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सःशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने एवं तीनै तहका सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्‌कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ। दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैं‍क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ। प्राथमिकताप्राप्‍त क्षेत्र र विपन्‍न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउने र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने भएको छ। शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। सरकाकरले उर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयका आयोजना निर्माणमा जोड दिने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएको छ। सरकारले सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्ने भएको छ। त्यस्तै चुरे, तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण का क्रियाकलापहरु थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भएको छ। सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने समेत बताए। शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोलः एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडाः एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए। उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीन वटै तहबीचको सरकारको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धि कानुन एवम कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ। गुणस्तरीय विउविजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाईनेछ। रैथाने बाली, विउविजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइव्रिड नामको विउ विकास गरिनेछ। प्राङगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख कृषि बस्तुहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। कृषि बाली पशुपंक्षी, वनजन्य व्यवसायलाई कृषि विमाको दायरा विस्तार गर्दै गरिनेछ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुलाई योजनामा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन र योजनाको आधारमा अवधि बढाईनेछ। कृषि, पशुपंक्षी तथा खाद्य सम्बन्धि प्रयोगशालाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको क्षमता वृद्धि गरी न्यूनतम खाद्य मौजात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। दूर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक, एक वटा शीत गृह कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरि किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामूदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नदीबेस जग्गाविहिनहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गाविहिन प्रविधि तथा वडा स्तरसम्म नै कृषि क्षेत्रको प्राविधिकहरु परिचालन गरिनेछ। रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराईनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षिय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। चिया, अलैची र अदुवाको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।