थप मतियार खोजिँदै, मानव तस्करीको सञ्जाल तोडिँदै

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख २८.

मुलुकमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहसँग मिलिभगत गरेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट उनी चार महिनाअघिसम्म मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतासहित शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए । ५० लाखसम्म उठाएर शरणार्थी बनाउने गिरोहको योजनाअनुसार काम पूरा नहुँदै ओली सरकार ढलेपछि देउवा सरकारमा दोस्रो वरीयता शक्तिशाली गृहमन्त्री भएका थिए खाँण, उनले गिरोहलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मिलिभगत गरेर पैसा उठाएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो  । शरणार्थी समस्या समाधान गर्न होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने प्रपञ्चमा ओली सरकारका पाला खडा गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यतिबेलै प्रश्न उठिसकेको थियो । तर, ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका खाँणले गिरोहलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मिलिभगत गरेर पैसा उठाएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । २०७८ असार २९ मा गृहमन्त्री भएका खाँणले साउन २७ मा सचिवका रूपमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएका थिए । मन्त्री र सचिव दुवै मानव तस्करी गर्ने गिरोहसँग मिलेको पर्याप्त प्रमाण प्रहरीले संकलन गरेको छ । अघिल्लो बुधबार पक्राउ परेका सचिव पाण्डेले मोबाइल फर्म्याट (खाली) गराएका थिए । ‘तर, प्रहरीले प्रयोगशालाबाट ‘डेटा रिकभर’ गर्दा गिरोहका नाइके केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग पाण्डे र खाँणले पटकपटक संवाद गरेको पुष्टि भएपछि पक्राउ गरिएको हो,’ एक प्रहरी अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । केसीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी खाँणतर्फ अघि बढेको थियो । ‘जरुरी पक्राउपुर्जी’ देखाउँदै प्रहरीले ‘शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि जानुपर्‍यो हजुर’ भन्दै आग्रह गरेको थियो । पक्राउ गर्न आएर प्रहरीले आफ्नो अपमान गरेको भन्दै उनी जंगिएका थिए । बरु कागज गर्नुपरे घरमै गर्ने, तर प्रहरी कार्यालय नजाने भन्दै उनी वादविवादमा उत्रिएका थिए । प्रहरीसँग भनाभन गरेपछि उनी एकैछिन भन्दै अर्को कोठामा छिरेका थिए । मंगलबार साँझ नै खाँणलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रहरी उनको निगरानीमा लागिसकेको थियो । बुधबार बिहान उनी घरमा भएको निश्चित गर्न सादा पोसाकका प्रहरी चाबहिल मैंजुबहाल पुगेका थिए । आफू गृहमन्त्री हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसहित खाँण घरमै थिए । भित्र प्रवेश गरेको प्रहरीले सुरुमा केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनले पनि सचिव पाण्डे र गिरोहको मध्यस्थतामा रकम बुझेको प्रहरीको दाबी छ । ‘त्योबीचमा उहाँले कसैलाई फोन सम्पर्क गरेको बुझिन्छ । तर हामी कानुनअनुसारको जिम्मेवारीसहित गएकाले त्यसै फर्कन सम्भव थिएन । तर उहाँ चुकुल लगाएर भित्र बसिरहन खोज्नुभयो । सहजै नआउने भएपछि हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि भएको थियो,’ प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, ‘तर प्रहरीले छाड्दैन भन्ने बुझेपछि उहाँ बाहिर निस्कनुभयो ।’ खाँणलाई टेकुमा केहीबेर राखेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि वीर अस्पताल लगियो । लगत्तै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं लगिएको थियो । त्यहाँ कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेसहित सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारी जम्मा भएका थिए । ‘काठमाडौं प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई देख्नासाथ खाँणले ‘कङग्य्राचुलेसन एसएसपी सा’ब, बधाई छ, राम्रो गर्नुभयो’ भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘एसएसपी कार्कीले पनि धन्यवाद हजुर भनेर जवाफ फर्काउनुभयो ।’
सुरुमा प्रहरीले मैंजुबहालबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीनभवन लगेको थियो, त्यहाँ एकैछिन रोकेर गाडी फेरि प्रहरी परिसर टेकु पुगेको थियो । बीचमा खाँणले प्रहरी अधिकारीहरूप्रति आक्रोश पनि पोखेका थिए । ‘त्यसक्रममा उहाँले आईजीपी (वसन्त कुँवर) को कार्यकाल कति छ भनेर सोध्नुभएको थियो, २ वर्ष छ भन्ने जवाफ पाएपछि उनलाई अर्घाखाँची गएर चुनाव लड्न भनिदिनु भनेर चुनौती पनि दिनुभयो,’ प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै सँगै रहेका प्रहरीलाई पनि कार्यकाल कति छ भनेर सोध्दै मनोबल गिराउने कोसिस गरेका थिए । तर प्रहरीले भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै कानुनअनुसार प्रतिवाद गर्न खाँणलाई सम्झाएका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलले म्याद थपका लागि खाँणलाई जिल्ला अदालततर्फ लगेका थिए । अदालतमा खाँणका वकिलहरूले यो प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको बरु पूर्वाग्रह साधेर पक्राउ गरिएको भन्दै छाड्न अनुरोध गरेका थिए । ‘उहाँको संलग्नता छैन, अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, थुन्न आवश्यक छैन,’ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र शेरबहादुर केसीसहितको टोलीले जिकिर गरेको थियो । तर, अदालतले खाँण र उनका सहयोगी केसीलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । खाँणलाई प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको छ । २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार बनेपछि रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र प्रेमकुमार राई गृह सचिव थिए । गिरोहकै योजनाअनुसार मन्त्री थापाले माओवादीका पूर्वसांसदसमेत रहेका इन्द्रजित राईलाई आफ्नो सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो जसलाई ‘नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याई विकल्प तथा सुझावहरूसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने’ कार्यादेश थियो । भुटानबाट विस्थापित भई आएकामध्ये करिब १ लाख १३ हजार शरणार्थी नेपालबाट अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा पुनर्वासमा गइसकेका छन् । तेस्रो देश जान अनिच्छुक ६ हजार ३ सय ६५ जना मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगी शिविरमा छन्, उनीहरूलाई नेपालमै कार्य सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, राजनीतिक आडमा धन्दा गर्दै आएका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसहितको गिरोहले ‘छुट’ का नाममा नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने योजना बनाएका थिए । यही योजनामा सारा शक्तिकेन्द्र जोडिएपछि यो प्रकरणले यति ठूलो रूप लिएको हो । खासमा शरणार्थी समस्या समाधान होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पृष्ठभूमि बनाउने योजनामा कार्यदल बनेको थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । कार्यदल बन्नुअगावै नेपालीलाई भुटानी बनाउने खेलमा तत्कालीन नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझी गिरोहमा जोडिएका थिए । दुलालसँग हेलिकोप्टरमा गोसाइँकुण्ड ‘सयर’ गर्न गएका रायमाझी गिरोहलाई साथमा लिएर शक्तिकेन्द्रमा धाउन सक्रिय थिए । नेपाली युवालाई अमेरिका लैजाने सपना देखाएर प्रतिव्यक्ति १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलिएको थियो । बिचौलियाहरू भने आफ्नो धन्दामा लागिरहेका थिए । त्यहीबीच प्रतिवेदनको सक्कली फाइल गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका हातमा पुग्यो । यहीबीच सचिव राईले अवकाश पाएपछि महेश्वर न्यौपाने गृहमा आए । सचिवका रूपमा राई र न्यौपानेको भूमिकाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पन्थी कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस गर्‍यो । अनुसन्धान हुँदा यो सूचीमा नक्कली शरणार्थी बन्न तयार नेपाली पनि भेटिएका छन् । पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री थापाले सचिव राईलाई जिम्मा दिएका थिए । तर, नेपालीलाई भुटानी बनाउने खेल पर्दाफास हुन लागेको गाइँगुइँ हुन थालेपछि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा जान पाएन । गिरोहको योजनाअनुसार काम पूरा नहुँदै २०७८ असार २८ मा सरकार फेरियो । असार २९ मा देउवाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री भएका खाँण र उनले ल्याएका सचिव पाण्डेले पनि तत्कालै गिरोहसँग मिलिभगत गरेका थिए । ‘पाण्डे गृहमा आउनुको पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु राणाको जोडबलले काम गरेको थियो, यसमा आरजु र मञ्जुको सम्बन्धले पनि काम गरेको छ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘निजामती सेवामा गृह प्रशासनको कुनै पनि अनुभव नभएका, कतै सी डीओसमेत नभएका उनी सिधै सचिव भएर आएका थिए । यसको उद्देश्य अहिले आएर खुलस्त भएको छ ।’ यो प्रकरणमा विभिन्न पात्र भित्र र बाहिर भए पनि नेता रायमाझी भने सानु भण्डारी र केशव दुलालको निरन्तर सहकार्यमा थिए । गिरोहसँगको मोलमोलाइमा कुरा मिलेपछि पाण्डेले मन्त्री खाँणलाई पनि योजनामा अघि बढाएका थिए, यो तथ्य पाण्डेको मोबाइल विवरणबाट पनि खुलेको छ । कांग्रेस सांसदद्वय आरजु राणा र मञ्जु खाँणको संलग्नतामाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी बताउँछ । मञ्जुले ६ करोड र आरजुले साढे २ करोड लिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ, जसको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय यो अनुसन्धानमा सक्रिय छन् । २०७८ साउनमा गृह आएका पाण्डेले असोज १४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार शरणार्थी व्यवस्थापनको उपाय पेस गर्न झापाका प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । तर यो विषय विवादित भइसकेकाले काम नगरी झापा प्रशासन अलमलमा परेको थियो । तर, झापा प्रशासनको प्रतिवेदन नआउँदै गृहमन्त्री खाँणले २०७८ मंसिर १३ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराएका थिए । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा अनुसूची थपेर तत्कालीन सल्लाहकार राईसहितको योजनामा नक्कली शरणार्थीको सूची पनि थपेको देखिन्छ । शक्तिशाली व्यक्ति जोडिएपछि सुरुमा प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा राखेर अनुसन्धान रोक्न खोजिएको थियो । तर, सरकारी छाप तथा दस्तखत पनि नक्कली बनाएर भुटानी शरणार्थीका नाममा रकम असुल्ने धन्दा भइरहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न गत फागुन १७ मा झापा प्रशासनले गृहलाई पत्र पठायो । त्यसको १ महिनामा चैत १२ मा काठमाडौंबाट गिरोहका तीन जना केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ समातिए । चैत १५ मा सागर थुलुङ राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा प्रहरीले सन्देश शर्मालाई पनि पक्राउ गर्‍यो । फेरि, २०७९ जेठ २७ मा खाँणको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी ‘छुट शरणार्थीहरूसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान र व्यवस्थापनका लागि ठोस राय एवं सुझाव पेस गर्न’ पुनः झापा प्रशासनलाई पत्र लेखिएको थियो । तर, यो विषय पनि झापा प्रशासनले थाती राख्यो । नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाबारे कान्तिपुरले गत जेठबाटै निरन्तर समाचार बाहिर ल्यायो । त्यहीबीच प्रहरीमा उजुरी पर्‍यो । पक्राउ परेका आरोपितको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार राई गत वैशाख १९ मा ललितपुरबाट पक्राउ परे । त्यसको भोलिपल्ट २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव पाण्डे जडीबुटी/पेप्सिकोला क्षेत्रबाट पक्राउ परेपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान दायरा थप फराकिलो बनेको हो । त्यसपछि वैशाख २० मै पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । त्यही दिन सन्दीप बुटवलबाट पक्राउ परे, टोपबहादुर भने अहिलेसम्म फरार छन् । हालसम्म १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । संगठित अपराधमा ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अब करिब एक साताभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने दबाबमा प्रहरी छ । त्यसका लागि सबुत प्रमाण संकलन सकिएको र पक्राउ परेका र पक्राउ गर्न बाँकीबाट बयानको मात्रै काम बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ ।